काठमान्र्डौ ।नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोको सूचनालाई विष्लेषण गरेर द्वन्द्वकाल र त्यसपछिका विभिन्न आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न सरकार सफल भएको थियो तर यो ब्युरो हाल निष्क्रिय जस्तै छ। नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार द्वन्द्वकालमा प्रहरीकै एक जुनियर अधिकृत माओवादीको उपल्लो तह सम्म पुगेर सूचना संकलन गर्ने क्षमता राख्थे। अहिले ती अधिकृत ‘एक्सपोज’ भइसके। त्यस्तै रानीबारी हत्या, गोटीखेल हत्याकाण्ड तथा रणबहादुर बम हत्याकाण्ड, युनिस अन्सारी माथिको आक्रमणबारे अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरु पनि संगठनबाट बाहिरिइसकेका छन्। अहिले विशेष ब्युरोमा अपराध अनुसन्धान र जासुसीको अनुभव नभएका अधिकृत मात्रै कार्यरत छन्। प्रहरीले त्यसलाई कामकाजी ब्युरोभन्दा पनि थन्क्याउने ब्युरोका रुपमा अथ्र्याउन थालेको छ। विशेष ब्युरोमा बसेका एआइजी भण्डारी सरकार र प्रहरी संगठन दुवैको प्राथमिकतामा ब्युरोलाई राखेर परिचालन गर्न सके नतिजा राम्रो आउने बताउँछन्। ‘प्रहरी सँग प्रभावकारी र दक्ष जनशक्ति छ। त्यसलाई ब्युरो अन्तर्गत नै परिचालन गर्नुपर्छ। उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संगठन प्रमुखले विशेष व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, भण्डारीले भने, ‘प्रभावकारी काम गर्न कसैको हस्तक्षेप हुनुहुन्न।

हाल प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको अनुसन्धान विभाग पंगुजस्तै भएको छ। २०६३ सालपछि नीतिगत अस्पष्टता, संरचनात्मक सुधारका प्रयासहरू नहुनु तथा कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाइँदा विभाग कमजोर बन्दै गयो। विभागले २०४७ सालअघि पञ्चायती व्यवस्थाका विरोधी राजनीतिक संगठन एवं व्यक्तिका विरुद्ध जासुसी गथ्र्यो। त्यस पछि भने विभागलाई पंगु बनाइएको विभागकै एक पूर्व डिआइजीले बताए। उनका अनुसार राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्दै गएपछि विषय विज्ञ पनि पाखा लाग्दै गए। अहिले विभाग काम गर्नेभन्दा पनि जागिरमात्रै खाने निकायका रुपमा विकास भएको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगे पनि विभागको सञ्चालन बारे सरकार स्पष्ट नभएको पूर्व गृहसचिव रेग्मीले बताए। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले चाहेको सूचना पाउन सक्छ तर गृह मन्त्रालयलाई जुनसकै बेला सूचना आवश्यक हुन्छ। त्यसैले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजानु नै गलत हो, उनले भने। रेग्मीका अनुसार सुरक्षा निकायले दिएको सबै सूचना विश्लेषण गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को पनि हो। ‘आजकल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् भन्ने निकायले के गरिरहेको छ, बैठक बस्छ कि बस्दैन, केही जानकारी हँुदैन। सायद यो निष्क्रिय जस्तो छ, पूर्व गृहसचिव रेग्मीले भने। उनका अनुसार सूचना विश्लेषण गरेपछि नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिको निर्देशनमा नेपाली सेना परिचालन हुन सक्छ।

२०४६ सालअघि जनसम्पर्क निर्देशनालय (क) र जनसम्पर्क निर्देशनालय (ख) गरी मुलुकमा दुइटा गुप्तचर निकाय थिए। ‘क’ ले आन्तरिक सूचना संकलन गथ्र्यो भने ‘ख’ ले बाह्य गुप्तचरी गथ्र्यो। ‘ख’ लाई खारेज गरी गुप्तचर निकाय लाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नाम दिइयो। त्यस यता पटकपटक प्रधानमन्त्री मातहत रहनेगरी प्रतिजासुसी एकाइ गठनका निम्ति प्रयास भएका थिए। तर ती प्रयास सफल भएनन्। अहिले भने विभाग प्रधानमन्त्री मातहत पुगेको छ।

विभागकै एक डिआइजीका अनुसार नेपालमा आउने वैदेशिक सहयोग सँगै जासुसी संयन्त्र पनि भित्रिएकाले यहाँको जासुसी संयन्त्र बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको हो। ‘नेपालमा बढ्दै गएको चिनियाँ इन्टेलिजेन्स, आईएसआई ९पाकिस्तानी०, भारतीय गुप्तचरी संस्था ‘रअ्’ र अन्य इन्टेलिजेन्स एजेन्सीले आफ्नो मुलुकको स्थार्थमा प्रयोग गर्न खोज्दा हाम्रा सुरक्षा निकायका सबै संयन्त्र कमजोर बन्दैछन्’, उनले भने। सुरक्षा संयन्त्रमा राजनीति हावी भएकाले यो अवस्था आएको उनको दाबी गरेका छन् छ।