काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आईतबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महेन्द्र राय यादवले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसंग सरकारले गरेको सम्झौता सकारात्मक भएपनि सम्झौता भित्र उल्लेखित विषयबारे सरकारले सदनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।

सम्झौतासंगै राष्ट्र विखण्डन र स्वतन्त्र मधेसबारे जनतमत संग्रह चर्चा चलेको भन्दै उनले के सरकारले विखण्डनलाई मान्यता दिएको हो भनी प्रश्न गरे। उनले भने “विखण्डनलाई सरकारले मान्यता दिएको हो ? हो भने आज देशमा हामी चाहन्छौ विखण्डनको कुनै पनि एजेण्डा बन्नु हुदैन। कुनै पनि पार्टीलाई मान्यता दिनुहुदैन। सरकारले त्यसलाई कसरी मान्यता दिएको छ ? यसबारे सरकारको जवाफ चाहन्छौ।

उनले स्वतन्त्र मधेसको बारेमा मधेसमा जनमत संग्रह गराउने सहमति भएको भए नया द्धन्द्धको श्रृजना हुने चेतावनी दिए। उनले भने “के छ जनमत संग्रहको बारेमा ? सरकारको आन्तरिक सम्झौता के हो ? उनले विभिन्न समयमा राजपासंग गरेका सम्झौता कार्यान्वय भएन भने मुलुकमा गम्भीर परिस्थिति श्रृजना हुने चेतावनी दिए। साथै उनले राजपाका माग र मुद्धाका बारेमा सरकारको धारणा पनि माग गरे।

सरकार शान्ति सुरक्षा, विकास निर्माण, संविधान संसोधन, प्रदेशको अधिकार प्रत्यायोजन लगायत सबै क्षेत्रमा असफल भएकाले आफुहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पनि सांसद यादवले औपचारिक रुपमा सदनलाई जानकारी गराए। बारम्बार सरकारको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि आफुहरुले ध्यानाकर्षण गराउँदै जाँदा पनि सरकारले सधै झुटा आश्वासन दिदै गएको दाबी उनले गरे। उनले भने “संविधान संसोधन गर्छौ भनेर किन संसोधन भएन ?”

चुरे क्षेत्रको दोहन भईरहेको, शुसासन कायम हुन नसकेको, संविधान कार्यान्वनयका लागि आवश्यक ऐनहरु बन्न नसकेको, नागरिकता लगायत क्षेत्रमा सरकारका कामकारवाही प्रभावविहिन भएको टिप्पणी उनले गरे। उनले मधेस आन्दोलनको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखसंग माग गरे।

२०७२ को भदौ २५ र २८ गते मधेस , थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, हत्या आगजनी, तोडफोड लगायत घटनाको सत्य तथ्य छानविन गर्न सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। राजपाले विगत लामो समय देखि सो आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको छ। आईतबारको बैठकमा पनि राजपाले यसबारे सभामुखको रुलिङ माग गरेको छ।

सांसद यादवले भने “सरकारले आफ्नो गल्ती लुकाउनका लागि लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन। जब सम्म लाल आयोगको प्रतिवेदन संसदमा सार्वजनिक हुदैन तबसम्म यो संसद बैठक चल्न दिदैनौ। सभामुखको रुलिङपछि राजपाका सांसदहरुले आसन ग्रहण गरेका थिए।