काठमाण्डौ। सिके राउत समूहलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याउने सहमति गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनमत संग्रहको बहसबारे खुलेरै जवाफ दिइ सकेका छन्।

जवाफ दिन ओलीलाई बाध्यता पनि परेको हो। किनकी सहमति पछि निरन्तर रुपमा आलोचना, विवाद र बहस बढि रहेको छ। राउत पक्षले जनमत संग्रह भनेरै प्रचार गरि रहेको छ भने सत्तापक्षले खण्डन गरेको छ। यो बहस कहाँ पुगेर टुङ्गिने हो भन्ने चासो बढ्दै गएको छ।

२४ फागुनमा सिके राउत समूहसँग भएको ११ बुँदे सहमतिमा भएको जनअभिमत भन्ने शब्दलाई राउत स्वयंमले जनमत संग्रह गर्न सरकार तयार भएको ब्याख्या गरे पछि विपक्षी मात्र होइन, स्वयंम सत्तारूढ नेकपा कै नेताहरूले समेत सरकार माथि प्रश्न उठाएका थिए।

सहमतिका बारेमा प्रधानमन्त्री लगायत सम्बद्ध व्यीक्तहरुले प्रष्टीकरण दिँदै हिँड्नु परेको छ। सहमति भएको दिन पछिका हरेक कार्यक्रममा विभिन्न दलका नेताहरुले जनमत संग्रह गर्न सरकार तयार भएको हो भनेर प्रश्न गरि रहेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले होइन भन्दै जवाफ दिइ रहनु परेको छ।

तर सिके राउत र उनका पक्षधरले सरकार जनमत संग्रह गर्न तयार रहेको प्रचार गरे पछि सहमतिको मर्म झन जटील बन्दै गएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहाकार डा. राजन भट्टराईले टेलिभिजनको कार्यक्रममा कुरा गर्दे जनमत संग्रह गर्ने गरी सहमति नभएको स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन्।

जनमत संग्रहको हल्ला फिँजाउँदैमा त्यसको पछि लाग्न अवाश्यक नरहेको डा. भट्टराइको तर्क छ। मधेश टुक्राउने वा त्यसका लागि जनमत संग्रह गर्ने भन्दै हिँडेमा सिक राउतलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत भट्टराईले दिएका छन्।

तर सिके राउतको अभियानका सहकर्मी तथा उनकै दाजु जयकान्त राउतले भने सरकारसँगको सहमति जनमत संग्रहककै लागि भएको दावी गर्नु भएको छ। स्वतन्त्र मधेशको मुद्धा नछोडिएको भन्दै दाजु राउतले सहमतिको मर्म आवधिक निर्वाचन तथा जनमत संग्रहबाट माग पूरा गराउने रहेको जानकारी दिए। सरकारले सहमतिको पालना नगरेर मधेशमा विद्रोह गर्ने चेतावनी समेत दाजु राउतले दिएका छन्।

अलग मधेसको माग गर्दै गतिविधि सञ्चालन गरेर चर्चामा रहेका ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’का संयोजक डा. सीके राउतले मूलधारको राजनीतिमा आउने घोषणा गरे सँगै मधेसका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले आ–आफ्नै ढङ्गले तर्क र व्याख्या गरिरहेका छन्।

धेरेले पृथकतावादी आन्दोलन छाडेर मूलधारमा आउनुलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिए पनि सहमति कार्यान्वयन हुने नहुनेमा भने विश्वस्त हुन सकेका छैनन्, जसलाई सर्वसाधारण देखि मधेसका बुद्धिजीवी समेतले सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै अर्थमा टीका टिप्पणी गरि रहेका छन्।