काठमाडौं । नेकपा निकट अखिल (क्रानितकारी) प्रदेश तीनको नेतृत्वले नियम विपरीत चर्को शुल्क असुल्ने निजी विद्यालय र मनोमानि गर्ने सरकारी विद्यालयहरुको विद्यार्थीहरुको शुल्क, भर्ना, छात्रावृत्ति, खाद्यन्न लगाएत अन्य विषयहरुमा अनुगमन गरिने अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रिय सचिव तथा प्रदेश तीनका संयोजक पवन कार्कीले बताएका छन्।

प्रदेश तीनको भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै नेता कार्कीले बैशाख सम्म अनुगमन गर्ने र नियम विपरीत चर्को शुल्क असुल्ने निजी विद्यालय र मनोमानि गर्ने सरकारी विद्यालयहरुको सुची संकलन गरी विद्यालयहरुले बढाएको शुल्क फिर्ता गराउने र नियम मिच्ने विद्यालयहरुलाई खारेजीसम्मको कारबाहीको शिक्षा मन्त्रालय संग माग गर्न बताएका हुन्।

नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै कतिपय निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुबाट मनोमानी ढङ्गले ५० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क बढाएको भन्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरु प्रत्येक वर्ष आन्दोलनमा उत्रिने गरेका छन्। शिक्षा नियमावली र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका विपरीत शुल्क असुलेका निजी विद्यालहरुलाई चरणवद्ध रुपमा कारबाही गर्ने शिक्षा मन्त्रालय माग गर्ने भएको हो।

निजी विद्यालयले मनपरी ढंगले विद्यार्थीसँग शुल्क असुली गदै निजी विद्यालयले शिक्षा कार्यालयको स्वीकृतिबिनै करोडौं रुपैयाँ ठक्दै आएको छ। आफूलाई प्रतिष्ठित दाबी गर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकले ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका–२०७२’ विपरीत विभिन्न बहाना बनाएर शुल्क लिने गरेको छ। रातो बंगाला, जेम्स स्कुल, लगागत प्रतिष्ठित दाबी गर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकले ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण गदै विद्यालयले मनपरी शुल्क उठाइ रहेको हो।

निजी विद्यालयले मासिक बाहेक विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिएर अभिभावक ठगेको विभागले जनाएको छ। निजी विद्यालयले विद्यार्थीसँग प्राथमिक उपचार, सामाजिक उत्तरदायित्व, खेलकुद, अतिरिक्त सेवा भन्दै रकम असुल्ने गरेका छन्। निजी विद्यालयले विपन्न विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई पनि लत्याएका छन्। शिक्षा क्षेत्रको लुटमा नियमनकारी शिक्षा कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय मूकदर्शक बनेको सरोकारवाला बताउँछन्।

शिक्षा नियमावली र निर्देशिकामा शुल्क निर्धारण गर्ने निश्चित मापदण्ड तय गरिनुका साथै एकपटक निर्धारण गरिएको शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन नपाउने अदालतको आदेश छ। त्यस अनुसार विद्यालयहरुले दुई महिना अगाडि नै निर्धारण गरिएको शुल्क शिक्षा कार्यालयलाई बुझाउनुपर्छ।