काठमाडौं । आन्तरिक रोजगार सिर्जना गरि १८ देखी ५९ बर्ष भित्रका बेरोजगारलाई न्युनतम रोजगारी दिने भन्दै गत फागुन १ गते सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गर्यो।

बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिनको न्युनतम रोजगार दिने कार्यक्रमको लक्ष्य छ। रोजगार दिन नसके न्युनतम पारिश्रमिकको आधा रकम निर्वाह भत्ताको रुपमा प्रदान गर्ने बताइएको छ।कार्यक्रमलाई सफल बनाउन तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन समेत गरिएको छ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार ७ सय ५३ वटै स्थानिय तहमा स्थापना हुने रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत बेरोजगार युवालाई रोजगार उपलब्ध गराइने छ। कृषि, सहकारी, पशु विकास, उर्जा, सिँचाइ, नदि नियन्त्रण, खानेपानी, सरसफाई, वन तथा वातावरण, पर्यटन, सडक यातायात लगायतका क्षेत्रलाई कार्यक्रमले रोजगार सिर्जनाका सम्भावित ठाउँहरु देखेको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आफूहरु लागि परेको श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट बताउँछन्। देशै भरीबाट रोजगारीको सम्भावना खोज्ने, बेरोजगारीसँग जोड्ने अभियान सुरु भएको उनको भनाई छ। ‘रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौती हो। त्यो चुनौतीलाई सफल बनाउछौँ,’ उनी भन्छन्।

योजनाबद्ध हिसाबले रोजगारी सिर्जना गर्दै चरणबद्ध रुपमा बेरोजगारी समस्या हल गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री विष्ट बताउँछन्। त्यसका लागि रोजगार संयोजकहरु ‘फिल्ड’मा गइ सकेका छन्। अब उनीहरुले बेरोजगार जनशक्तिको सुची तयार पार्ने छन्।

‘नीति महत्वपुर्ण हो। सफलताको आधार कार्यान्वयन हो। कार्यान्वयनका लागि रोजगार संयोजकहरु खटिइ सकेका छन्,’ उनी थप्छन्, ‘अब बेरोजगार तथ्याङ्क आउँछ। त्यस पछि हामीले बेरोजगार जनशक्तिबारे तथ्यगत जानकारी पाउछौँ। कस्तो जनशक्ति बेरोजगार छ र कसरी त्यसलाई रोजगार बनाउने भन्ने योजना बनाउन त्यसले सजिलो पार्छ।’

वैदेशीक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले प्रतिबद्ध भएर सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ। तर, कार्यक्रम घोषणा भएको केही समयमै सरकारले अर्को नयाँ मुलुक जापानसँग श्रम सम्झौता गरेको छ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकालाई यो कार्यक्रमले सफलता पाउला भन्नेमा पटक्कै विश्वास छैन। कार्यक्रम ल्याउनु पुर्व पर्याप्त अभ्यास भएको पनि देख्दैनन्। भन्छन्– ‘क्षेत्रगत रुपमा कहाँ, के काम गर्ने भन्ने पहिले नै निधो हुनु पर्थ्यो। के क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कसरी गर्ने, संयोजक तोकिएको मान्छेलाई जागिर मात्र खुवाउने हो कि उससँग केही ज्ञान पनि हुन्छ ? स्पष्ट छैन।’

कार्यक्रम ल्याउनुपुर्व पर्याप्त अध्ययनरअनुसन्धान भएको देख्दैनन्, रोका। रोजगार, बेरोजगार र अर्धबेरोजगार कति छन् भन्ने विषयमा सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपुर्व नै अध्ययन/ अनुसन्धान गर्नु पर्ने भनाई राख्छन् उनी।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि काम हुँदै गर्दा यसले सफलता नपाउने हो कि भन्ने शंका पनि उब्जि सकेको छ।

विगतका अभ्यासले पनि त्यो शंकालाई झनै चुलीमा पुर्याइ दिएको छ। युवालाई रोजगारी दिलाउने र सशक्तिकरण गर्ने भन्दै यस अघि धेरै कार्यक्रम घोषणा भए। कतिपय सरकारी स्तरबाट आए भने कुनै गैह्र सरकारी स्तरबाट।

कर्णाली रोजगार कार्यक्रम एउटा यस्तै चर्चित रोजगार कार्यक्रम हो जसले कर्णालीका जनतालाई रोजगारीको पहुँचमा पुर्याउने वाचा गरेको थियो। प्रयत्न गरेको थियो।

रोजगारी मार्फत् कर्णालीका जनताको जीवनस्तर उकास्ने मनसाय राखेर आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा ल्याइएको कर्णाली रोजगार कार्यक्रम बिचमै अलपत्र पर्यो। कर्णाली अञ्चलमा बसोबास गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न, गरिब, निमुखा जनताको जीवनस्तर उकास्ने योजना थियो यसको।

कार्यक्रमका लागि सरकारले बर्षेनी बजेट छुट्याउँदै आएको थियो। आव। २०७४/७५ मै पनि बजेट छुट्याइएको हो। कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने भन्दै ‘कर्णाली रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका–२०७१’ नै तयार पारिएको थियो। जस अन्तर्गत कर्णालीवासीलाई मुलधारमा ल्याउने प्रयास देखिन्थ्यो। तर पनि काम गर्न नसकेको आरोप कार्यक्रमले खेप्यो।

आर्थिक अपारदर्शिता भएको, बजेट खर्च हुन नसकेको, कार्यकर्तालाई पालिएको जस्ता आरोप लाग्यो। कार्यक्रमको बजेटमा पहुँचवाला मान्छेको हालिमुहाली भएको गुनासो जनस्तरबाट आयो। अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको कार्यक्रम सञ्चालकमध्यका एक सदस्य जीवनबहादुर शाही पनि स्विकार्छन्। भन्छन्, ‘यो कार्यक्रमले त परिवारै विखण्डन समेत गर्यो। बेग्लै परिवार भए पछि त रोजगारी पाइने भयो। त्यसपछि सँगै बसेका दाजुभाईपनि जागिर पाइने आशमा छुट्टीए।’

बेरोजगारहरुलाई रोजगार र सक्षम बनाउने भन्दै ‘युवा स्वरोजगार कार्यक्रम’, ‘युवा परिषद्’ जस्ता संस्था पनि गठन भएका थिए। ती संस्थाले पनि लक्ष्य बमोजिम काम गर्न सकिरहेका छैनन्।

गरिबी हटाउने भन्दै ‘गरिबसँग विश्वश्वर’ कार्यक्रम ल्याइयो। यो संस्थाको प्रभावपनि खासै छैन। यसरी सरकारले गरिबी, बेरोजगारीलाई केन्द्रीत गर्दै कार्यक्रम त ल्याउँछ तर त्यसले प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न सक्दैन।

अहिले ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कुन बेला छिमेकी देश भारतमा ल्याइएको माहात्मा गान्धी रोजगार कार्यक्रमसँग मिल्दोजुल्दो छ। दुबै कार्यक्रम एउटै प्रकृतीका छन्।

भारतमा माहात्मी गान्धी रोजगार कार्यक्रममा ठुलो लगानी गरिएको थियो। बजेटको झण्डै आठ प्रतिशत भन्दा बढी यसमा लगानी भयो। त्यसका लागि उनीहरुले हाउसहोल्ड सर्भेहरु गरेका थिए। कुन ठाउँमा के काम गर्न सकिन्छ भनेर निधो गरेका थिए। बेरोजगार, अर्धरोजगार, रोजगारहरुलाई कसरी काम दिने भनेर उनीहरुले व्यवस्थापन गरेका थियो।

यत्रो तयारी पछि योजना ल्याइए पनि माहात्मा गान्धी रोजगार कार्यक्रमले उल्लेख्य सफलता पाउन नसकेको उदाहरण छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि माहात्मा गान्धी रोजगार कार्यक्रम जत्ति पनि अभ्यास नगरिएको रोका बताउँछन्। भन्छन्– विगतको अध्ययन गरेर अघि बढे जस्तो देखिँदैन।

रोजगारी कार्यक्रम घोषणा गरे देखि नै सरकारी पक्षबाट भएको दावी हो – अब वैदेशीक रोजगारीमा जाने दिन सकिए।

देश भित्रै रोजगारी दिन सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार ल्याइ सकेकाले अब कोही पनि युवा रोजगारीको अभावमा विदेश जानु नपर्ने सरकारको ठम्याई छ। यस कार्यक्रमले अन्तत्वगोत्वा उत्पादनशील रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गरी दिगो आर्थिक विकास मार्फत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सोच प्राप्त गर्न योगदान दिने अपेक्षा छ।

कार्यक्रमको निर्देशिकाका मुख्य लक्ष्य यस्ता छन्ः

– आउँदो पाँच वर्ष भित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी घटाउने।

– आन्तरिक रोजगारी बढाउने।

– श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने।

वैदेशीक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले प्रतिबद्ध भएर यो कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ। तर, कार्यक्रम घोषणा भएको केही समयमै सरकारले अर्को नयाँ मुलुक जापानसँग श्रम सम्झौता गरेको छ।

अप्रिल १ गतेदेखी कार्यान्वयन हुनेगरि चैत ११ गते दुई पक्षबिच सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा नेपालका लागि श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचीब डा। रामप्रसाद घिमिरे र जापानका तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत मासाशी ओगावाले हस्ताक्षर गरेका थिए।

जापानसँग मात्र हैन, मलेसियासँग पनि केही समय अघि नेपालबाट कामदार लैजाने विषयमा सम्झौता भएको थियो।

दुबई, कतार, कुवेत, साउदी, कोरिया लगायतका मुलुकमा त युवाहरुको ओइरो नै लागेको छ। कोरिया जान लाखौँले कोरियाली भाषा परीक्ष (इपीएस) को फर्म भरेका छन्। विदेश जानुपर्ने यो बाध्यतालाई चिर्न सरकारले कार्यक्रम त ल्यायो तर ब्यबहारमा भने अझै पनि वैदेशीक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गरि रहेछ।

सरकारको चरित्र आफैले ल्याएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को उदेश्य विपरित देखिन्छ।कार्यक्रम सञ्चालनका सदस्य घिमिरे भन्छन्, ‘सरकारले विकल्प तयार पारिदिएको छ। वैदेशीक रोजगारीमा जान मन भएकाहरु उतै जान्छन्। यता बस्न रुचाउनेहरुलाई सरकारले रोजगारी दिन्छ।’ बेरोजगार व्यक्तिलाई सरकारले प्रशस्तै विकल्प खुलाएको उनको तर्क छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रोजगार संयोजकहरु खटि सकेका छन्। यो वर्ष उनीहरुले बेरोजगारको नामावली तयार पार्नेछन्। त्यसै अनुसार अर्को सालबाट सुचिकृत बेरोजगारहरुले न्युनतम १ सय दिनको काम पाउनेछन्। काम पाएनन् भने बेरोजगार भत्ता पाउने निस्चित गरेको छ, सरकारले।

रोजगार पाउन सकिने सम्भावित क्षेत्रहरु पनि तयार भइ सकेको छ। कृषी, पर्यटन, कुलो, पैनी वा जहाँ कामदारको माग हुन्छ त्यहाँ सुचिकृत बेरोजगार जानुपर्छ। काम गर्न मानेनन् भने उनीहरुलाई बेराजगारीको सुचीबाट हटाइने उल्लेख छ।

सरकारले युवालाई रोजगार दिने भन्दै गर्दा उनीहरुलाई सीप सिकाउने तिरचाहीँ खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। युवालाई सिपमुलक तालिम दिन सके त्यो प्रभावकारी हुने विश्लेषकहरुको बुझाई छ।

सीपमुलक काम नदिएर रोजगार कार्यक्रम मार्फत सरकार निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र तिर लागेको पोखरेल बताउँछन्। भन्छन्, ‘युवाको सीप विकासमा खर्च गर्नुपर्छ। त्यसो नहुने हो भने यस्ता कार्यक्रमले हामीलाई निर्वाहमुखी बनाउँछ।’ संसारबाट असफल भइ सकेको कार्यक्रम नेपालमा चाहीँ सफल बन्ला भनेर पोखरेललाई कत्ति पनि विश्वास छैन।

उपलब्ध काम मात्र भागबाण्डा गर्दा पनि सीप भएका युवा फेला पर्नेमा धेरैको शंका छ। अर्बौं खर्च गरि सके पछि भविष्यका लागि पनि सोच्नु पर्ने देखिन्छ। आज कुलो देखी सरसफाइसम्म काम लगाएर उनीहरुलाई ज्याला दिइएपनि त्यो रोजगारीका लागि भरपर्दो स्रोत बन्ने देखिँदैन। आम्दानीको स्रोत बनिरहन त उनीहरुसँग कामविशेष क्षमताको जरुरी छ। जबकी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग युवालाई सिपमुलक तालिम दिनेबारे खासै योजना देखिँदैन।

रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दा पनि यो कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा भएको अर्थशास्त्री स्वर्णीम वाग्ले बताउँछन्। भन्छन्, ‘जुन खाले रोजगारी हामीले खोजेको हो त्यो चाहीँ यो कार्यक्रमबाट अपेक्षा गर्न सकिँदैन। उत्पादकत्व उच्च भएको, उच्च ज्यला भएको, मध्यमस्तरिय परिवार पाल्न सक्ने स्रोत भएको रोजगारीचाहीँ यस्ता कार्यक्रमबाट हुँदैन।’

जीवन निर्वाह गर्नका लागि मात्रै यो कार्यक्रमले भुमिका खल्ने वाग्लेको भनाई छ। यो कार्यक्रम सीप नभएकाहरुलाई ‘म्यानुअल’ काम गर्नका लागि मात्र उपयुक्त भएको देख्छन् उनी। भन्छन्– ‘गाउँ घरतिर यो कार्यक्रमले सामान्य काम दिन्छ। विकल्प नभएको, श्रम बजारमा पनि जान नसक्नेहरुका लागि कार्यक्रमले राम्रै गर्ला। अभ्यास सुरु नभइसकेकोले कसरी अगाडि जान्छ भन्ने कुरा हेर्न अझै बाँकी छ।’