रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१२ निवासी इशा खड्कालाई २०८२ साल मंसिर २६ गते एउटा पत्र प्राप्त भयो। पत्र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको न्यायिक शाखाबाट आएको थियो। विषय थियोघरभाडा सम्बन्धी उजुरी। पत्र पाएपछि उनीसँगै विवादमा रहेका अर्को पक्षलाई पनि न्यायिक तथा मेलमिलाप शाखामा उपस्थित हुन भनियो। दुवै पक्ष निर्धारित मितिमा शाखामा पुगे। न्यायिक शाखाका कर्मचारी, मेलमिलापकर्ता तथा सम्बन्धित पक्षहरूबीच पटकपटक छलफल भयो। आरोप प्रत्यारोपभन्दा समाधान खोज्ने वातावरण बनाइयो। अन्ततः २०८२ साल फागुन २४ गते दुवै पक्षको सहमतिमा विवाद समाधान भयो। करिब तीन महिनासम्म चलेको प्रक्रिया अदालतको आदेश वा प्रहरी प्रशासनको हस्तक्षेपबाट होइन, संवाद र सहमतिबाट टुंगियो। इशा खड्का भन्छिन्, यदि यो विषय अदालत वा अन्य निकायमा गएको भए धेरै समय, पैसा र झन्झट हुन्थ्यो। न्यायिक शाखामा बसेर छलफल गर्दा सहज रूपमा समाधान भयो। दुवै पक्षले स्वीकार गर्ने बाटो भेटियो।ू

इशा खड्काको अनुभव केवल एउटा उदाहरण मात्र हो। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा यस्ता धेरै विवादहरू मेलमिलाप र संवादको माध्यमबाट समाधान भइरहेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई दिएको न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दै नगरपालिकाले नागरिकका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न विवादहरूको निरूपण गर्दै आएको छ।घरभाडा विवाद, साँध–सिमाना, लेनदेन, बाटो प्रयोग, पारिवारिक तथा अन्य सामुदायिक विवादहरू स्थानीय तहमै समाधान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको न्यायिक समितिप्रति पछिल्ला वर्षहरूमा नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ। स्थानीय स्तरमै समस्या समाधान हुँदा समय, खर्च र कानुनी प्रक्रियाको जटिलता कम हुने भएकाले पनि नागरिकहरू न्यायिक समितितर्फ आकर्षित भएका छन्। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका न्यायिक शाखा तथा मेलमिलाप संयोजक केशव पौडेलका अनुसार न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश उजुरीहरूलाई सम्भव भएसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रयास गरिन्छ। विवादका पक्षहरूलाई आमनेसामने राखेर संवादको वातावरण सिर्जना गरिन्छ र सहमतिमा पुग्न प्रोत्साहन गरिन्छ। स्थानीय तहमा बढ्दो विवाद र त्यसको व्यवस्थापनलाई हेर्दा न्यायिक समितिको भूमिका झन् महत्वपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ। नागरिकलाई सहज, सुलभ र छिटो न्याय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापित यो संयन्त्रले अदालतसम्म पुग्नुअघि नै धेरै विवादहरू समाधान गरिरहेको छ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक उमा अधिकारीका अनुसार अधिकांश उजुरीहरू मेलमिलाप र छलफलबाट टुंगिने गरेका छन्। तर सबै विवादहरू त्यति सहज हुँदैनन्। कतिपय अवस्थामा पक्ष वा विपक्षमध्ये कुनै एकले प्रभाव पार्ने प्रयास गर्ने, मेलमिलापमा सहभागी हुन नमान्ने वा सहमतिमा पुग्न नसक्ने अवस्था पनि आउने गरेको छ। त्यस्ता विषयहरूलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित उच्च न्यायिक निकायमा सिफारिस गर्ने गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ।नगरपालिकाको तथ्यांकले पनि न्यायिक समितिप्रति नागरिकको भरोसा बढ्दै गएको संकेत गर्छ। आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा गत वर्षबाट सरेका १३ सहित जम्मा ४६ उजुरी न्यायिक समितिमा दर्ता भएका थिए, जसमध्ये ९ उजुरी सहमति वा मेलमिलापबाट टुंगिएका थिए भने २६ उजुरी सम्बन्धित उच्च निकायमा सिफारिस गरिएको थियो। यसरी कुल ३५ उजुरी फर्छ्यौट हुँदा वर्षान्तसम्म जम्मा ११ उजुरी मात्र बाँकी रहे।आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा गत वर्षबाट सरेका ८ सहित जम्मा २३ उजुरी दर्ता भएका थिए। ती मध्ये ९ उजुरी मेलमिलापबाट टुंगिए भने १२ उजुरी अदालततर्फ सिफारिस गरियो, गरी कुल २१ उजुरी फर्छ्यौट हुँदा वर्षको अन्त्यमा जम्मा २ उजुरी मात्र बाँकी रहे। यसले मेलमिलापबाट टुंगिने दर लगातार उत्साहजनक रहेको देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा जेष्ठ मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा गत वर्षबाट सरेका २ सहित जम्मा २४ उजुरी न्यायिक समितिमा दर्ता भइसकेका छन्।

ती मध्ये हालसम्म १० उजुरी सहमतिरमेलमिलापबाट र १२ उजुरी अदालततर्फ सिफारिस गरिएको छ, गरी कुल २२ उजुरी फर्छ्यौट भइसकेको छ भने हाल जम्मा २ उजुरी मात्र प्रक्रियामा रहेका छन्। न्यायिक समितिले अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थालाई न्यून गर्दै स्थानीय स्तरमै न्यायको पहुँच विस्तार गरिरहेको यो तथ्यांकले देखाउँछ। विवाद फर्छ्यौटका साथसाथै नगरपालिकाको न्यायिक समितिले नागरिकमा कानुनी ज्ञान र सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। न्यायिक समितिसँग विद्यार्थी कार्यक्रममार्फत विद्यालयस्तरका विद्यार्थीहरूलाई न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा मेलमिलापको महत्वबारे जानकारी दिइँदै आएको छ। यसैगरी ुन्यायिक सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमु अन्तर्गत स्थानीयबासीलाई उजुरी दर्ता गर्ने प्रक्रिया, मेलमिलापको प्रावधान र आफ्ना अधिकारबारे सचेत बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यस्ता कार्यक्रमहरूले नयाँ पुस्तादेखि नै न्यायिक समितिको भूमिका र महत्वबारे बुझाइ बढाउन तथा भविष्यमा विवाद आउँदा शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान खोज्ने बानीको विकास गर्न सहयोग पुगेको नगरपालिकाको दाबी छ।

न्याय भनेको केवल फैसला मात्र होइन, सम्बन्ध जोगाउँदै समाधान खोज्नु पनि हो। अदालतले कानुनी निर्णय दिन सक्छ, तर स्थानीय तहको मेलमिलाप प्रक्रियाले सम्बन्धलाई समेत जोगाउने प्रयास गर्छ। यही कारणले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने धेरै विवादहरू जित हारको निष्कर्षभन्दा पनि सहमति र समझदारीको बिन्दुमा पुगेर अन्त्य भइरहेका छन्। इशा खड्काजस्ता सेवाग्राहीहरूको अनुभवले पनि यही सन्देश दिन्छ कहिलेकाहीँ न्याय अदालतको इजलासमा होइन, संवादको टेबलमै भेटिन्छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार नागरिकको घरदैलोमा पुगेको अनुभूति गराउँदै न्यायलाई अझ नजिक, सहज र व्यवहारिक बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।