२७ जेठ २०८३,रुपन्देही । सात असार २०७९ मा विधिवत रूपमा स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफूलाई ‘कुनै पनि परम्परागत सैद्धान्तिक वाद वा विचारबाट स्वतन्त्र रहेर विधिको शासन लागू गर्न क्रियाशील दल’ भनेर परिभाषित गरेको छ। यो परिभाषाभित्र समावेशिता, युवा नेतृत्व र महिला प्रतिनिधित्वको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा जोडिएको थियो। २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ऐतिहासिक जित पाएर रास्वपा नेपालको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय दल बनेको छ। जनताले दिएको यो विशाल जनादेशसँगै पार्टीप्रति महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायको अपेक्षा पनि उत्तिकै ऊँचो थियो। तर रुपन्देहीको प्रथम जिल्ला अधिवेशनले त्यो अपेक्षामाथि ठण्डो पानी खन्याएको छ।जेठ २४ गते राति आएको मतपरिणाम अनुसार महेन्द्रप्रसाद उपाध्याय २९६ मत प्राप्त गरी सभापतिमा निर्वाचित भए, उनका प्रतिस्पर्धी आशिष न्यौपानेले १४३ मत मात्र पाए। उपसभापतिमा दुर्गाप्रसाद खनाल २३८ मतसहित विजयी भए जबकि उनकी प्रतिस्पर्धी रचना क्षेत्रीले १८९ मत मात्र प्राप्त गरिन्। सचिवमा ज्ञानेन्द्र पाण्डे २३७ मत ल्याएर विजयी भए भने उनका प्रतिस्पर्धी मोहनविक्रम जिसीले २०३ मत पाए। सहसचिवमा बाबुराम अर्याल २७९ मतसहित विजयी भए, उनका प्रतिस्पर्धी प्रेमनारायण तिवारी १४८ मतमा सीमित रहे। यो परिणामले एउटा कठोर सत्य उजागर गर्छ  चार मूल पदाधिकारी पदमध्ये उम्मेद्वारी दिने एकमात्र महिला थिइन् उपसभापति पदकी रचना क्षेत्री, जो जम्मा ४९ मतको अन्तरले पराजित भइन्। सभापति, सचिव र सहसचिव पदमा त महिला उम्मेद्वारको अनुहार नै देखिएन।

सदस्यतर्फ भने शर्मिला आचार्य, अनिता पन्थी, पवित्राकुमारी निषाद र जमुना सापकोटासहितका महिलाहरू निर्वाचित भएका छन्। तर सदस्यता र पदाधिकारिता फरक कुरा हो। सदस्यमा महिला राख्नु र शक्ति सञ्चालनको केन्द्रमा रहने सभापति, उपसभापति, सचिव, सहसचिव पदमा महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु  यी दुईबिचको खाडल नै रुपन्देहीको अधिवेशनले छर्लङ्ग पारेको छ।रचना क्षेत्री पदाधिकारी पदमा उठेकी एकमात्र महिला थिइन् र उनको पराजय महज एउटा व्यक्तिगत हार होइन, यो रुपन्देही रास्वपाको सामूहिक मनोविज्ञानको परीक्षाफल हो। १८९ मत सानो संख्या होइन। यसले पुष्टि गर्छ कि मतदातामध्ये एउटा बलियो वर्ग महिला नेतृत्वको पक्षमा थियो। तर संगठित पुरुष नेटवर्क र तथाकथित ‘दल हाबी’ समूहको ध्रुवीकरणले उनलाई रोक्यो। प्रश्न उठ्छ, के अधिवेशनको तयारी चरणमा पार्टीले महिलालाई ‘प्रयास गर’ भनेर पठायो तर जिताउने जिम्मेवारी लिएन? के उम्मेद्वारी दिन प्रोत्साहित गर्नु र अभियान खर्चमा साथ दिनु, संगठित मतदान नेटवर्कलाई महिलाको पक्षमा परिचालन गर्नु  यी दायित्वहरूबाट पार्टी नेतृत्व पन्छियो? यहाँ चर्चामा आएको अर्को गम्भीर प्रश्न छ अधिवेशनमा महिलालाई पदाधिकारी पदमा उठ्न नदिने, उठेकीलाई जिताउने व्यवस्था नगर्ने, र पछि मनोनयनबाट कोषाध्यक्ष वा अन्य पदमा एकजना महिला राखेर ‘हेर, हाम्रो कमिटीमा महिला छन्’ भन्ने नाटक गर्ने यो नेपाली राजनीतिको चिरपरिचित खेल हो। यो सत्यमा आधारित समावेशिता होइन, यो प्रसाधनात्मक समावेशिता हो। महिला भोट माग्न योग्य, महिला प्रचारमा उपयोगी, तर शक्तिको शीर्षमा पुग्दा ‘अर्को पटक हेरौँला’ यो रणनीति नयाँ राजनीतिले पनि पुरानै परम्परा अँगालेको स्पष्ट प्रमाण हो। जब निर्वाचनमा हराइन्छ अनि मनोनयनबाट पदमा ल्याइन्छ, यो न्याय होइन यो व्यवस्थापन हो। र व्यवस्थापन र समानता एउटा कुरा होइनन्।

नेपालको संविधानले राजनीतिक दलका सबै तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ। दल दर्ता ऐन र निर्वाचन आयोगको निर्देशिकाले पनि यही व्यवस्था दोहोर्याउँछ। रुपन्देहीको रास्वपा जिल्ला अधिवेशनले चार पदाधिकारी पदमध्ये शून्य महिला राखेर यो संवैधानिक मर्मलाई ठाडो उल्लंघन गरेको छ। यदि पार्टी साँच्चै महिला नेतृत्वप्रति प्रतिबद्ध हुन्थ्यो भने सभापति, सचिव र सहसचिव पदमा कुनै महिला उम्मेद्वार किन देखिएनन्? उम्मेद्वारी नै नदिइकन ‘लोकतान्त्रिक निर्वाचन भयो’ भन्ने तर्क खोक्रो छ। लोकतन्त्र केवल मतगणना होइन लोकतन्त्र भनेको सबैले समान अवसरमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु हो, र त्यो अवसर सुनिश्चित गर्ने दायित्व पार्टी नेतृत्वको हो।

देशभर ५६ जिल्लामा नयाँ नेतृत्व चयन हुँदा महिला जम्मा तीन जना मात्र निर्वाचित भएका छन् बागलुङमा पुनम शर्मा, अर्घाखाँचीमा सीता पराजुली र बर्दियामा शान्ता बुढा क्षेत्री। ५६ जिल्लाबाट ३ महिला अर्थात् करिब ५.३ प्रतिशत। संविधानको ३३ प्रतिशत अनिवार्यताबाट यो कहाँ छ? यो आँकडाले पुष्टि गर्छ कि समस्या रुपन्देहीको मात्र होइन, यो पार्टीव्यापी संस्थागत विफलता हो।भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न जेन्जी जनआन्दोलनपछि मुलुकले नयाँ राजनीतिक मोड लिएको थियो। रास्वपाको उदयमा यही युवा आन्दोलनको महत्वपूर्ण योगदान थियो। जेन्जी पुस्ताले सडकमा उत्रेर परम्परागत राजनीतिलाई चुनौती दियो, रास्वपालाई भोट दियो र आफ्नै प्रतिनिधित्वको सपना बोक्यो। तर रुपन्देहीको जिल्ला अधिवेशनमा १८ देखि ३५ वर्ष उमेरसम्मका युवा पदाधिकारीको सूचीमा कहीँ देखिँदैनन्। सभापति, उपसभापति, सचिव, सहसचिव सबैतिर मध्यवयस्क पुरुषको एकाधिकार। यसले संकेत गर्छ कि पार्टीले युवालाई ‘इन्धन’ बनायो तर ‘चालक सिट’ दिएन। जेन्जी आन्दोलनको ऊर्जाले रास्वपालाई सत्तामा पुर्‍यायो, तर सत्ताको ढोका भित्र छिर्दा त्यही युवा पुस्तालाई बाहिर नै राखियो। रुपन्देहीबाट निर्वाचित रास्वपाका सांसदहरूमध्ये सांसद कनैया बानिया र सांसद मन्जु भुसालले मात्र सार्वजनिक रूपमा महिला पदाधिकारी हुनुपर्नेबारे आवाज उठाए। यो साहसिलो र स्वागतयोग्य थियो कम्तीमा दुई जना थिए जसले बोल्ने हिम्मत गरे। तर रुपन्देहीका अन्य माननीयहरू  जिल्लाले नै संसदमा पठाएका, जिल्लाको संगठन निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न सक्ने  तिनीहरू मौन रहे। समावेशिताको सिद्धान्त जसले संसदको भाषणमा बोल्छ, जसले चुनावी घोषणापत्रमा लेख्छ, उसैले आफ्नै जिल्लाको अधिवेशनमा एउटा महिला पदाधिकारी बनाउन सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउन सकेन यो विरोधाभास मात्र होइन, यो राजनीतिक कायरता हो। महिला सहभागिताको कुरा ‘अर्काको जिम्मेवारी’ बनाउँदा परिवर्तन आउँदैन। रास्वपाका एक सदस्यले भने, आफ्नै जिल्लामा महिला नेतृत्व नआउँदा सांसदहरू मौन बस्छन्, तब समावेशिताको बोली केवल चुनावी मन्त्र मात्र हुन्छ।

राजनीतिक समावेशिताका विज्ञहरूका अनुसार, महिला नेतृत्वको अभाव केवल ‘सांस्कृतिक’ समस्या होइन  यो संरचनात्मक समस्या हो। जब पार्टीले उम्मेद्वारी दिन प्रोत्साहित गर्दैन, अभियान खर्चमा सहयोग गर्दैन, र संगठित मतदान नेटवर्क महिला उम्मेद्वारको पक्षमा परिचालन गर्दैन, तब ‘खुला प्रतिस्पर्धा’को भाषा नै एउटा असमान खेल मैदानमा ‘निष्पक्षता’को नाटक गर्नु बराबर हुन्छ। अधिवेशनबाट चयन भएको जिल्ला नेतृत्वमा सभापति रवि लामिछाने पक्ष नै हाबी देखिएको छ, र एकता प्रक्रियामा आएका विवेकशील साझा तथा बालेन समूहका नेताहरू नेतृत्वमा स्थापित हुन सकेनन्। जब पार्टीभित्रकै गुटबन्दीले नेतृत्व चयनलाई नियन्त्रण गर्छ, तब महिला र युवाको प्रवेश अझ कठिन बन्छ। सत्ता पहुँचमा पुरुष गुटबन्दी नै प्राथमिक ‘फिल्टर’ बन्दा समावेशिताको कुनै ठाउँ रहँदैन। रचना क्षेत्रीको १८९ मत यो प्रमाण हो कि जनसमर्थन थियो  तर संगठनको समर्थन थिएन। रास्वपाले ‘परिवर्तन’को ठेक्का लिएको छ। तर रुपन्देहीको अधिवेशनले देखाएको छ  परिवर्तन भनाइमा सीमित हुँदा र व्यवहारमा पुरानै पितृसत्तात्मक संरचना कायम राख्दा, त्यो परिवर्तन छालको सजावट मात्र हो, जरासम्म पुगेको होइन। महिलालाई मत माग्न प्रयोग गर्ने, भोट दिन उपयुक्त मान्ने, तर शक्तिको सिटमा बस्न नयोग्य ठान्ने यो परम्परागत राजनीतिले गरेको भूल हो। रास्वपाले त्यही भूल दोहोर्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, यो जनताको विश्वासमाथि घात पनि हो। अब प्रश्न रुपन्देहीका सांसदहरूसामु छ  के तपाईंहरू आफ्नै जिल्लामा महिला पदाधिकारी नहुँदा मौन बस्नुहुन्छ, कि असार ७–९ गते हुने महाधिवेशनसम्ममा यो क्षतिपूर्ति गर्ने साहस देखाउनुहुन्छ? परिवर्तन माग्नु र परिवर्तन गर्नु  यी दुई कुरा एउटै होइनन्। र यो फरक बुझ्नु नै रास्वपाको आगामी परीक्षा हो।