काठमाडौं । आगामी निर्वाचनका कारण अर्थतन्त्रमा अल्पकालीन दबाब पर्ने संकेत देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत निर्वाचनकालीन खर्च र आर्थिक गतिविधि बढ्दा मुद्रास्फीति केही उकालो लाग्ने अनुमान गरेको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको भए पनि विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि, निर्वाचनसँग सम्बन्धित खर्च, नगद प्रवाह विस्तार तथा उपभोगमा वृद्धि जस्ता कारणले समष्टिगत माग बढ्नेछ। यसले छोटो अवधिमा मूल्यवृद्धिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

उता सरकारको बजेट अर्धवार्षिक समीक्षाले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। उच्च तरलता, न्यून ब्याजदर र पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति जस्ता सकारात्मक आधार हुँदाहुँदै पनि लगानी विस्तार अपेक्षित गतिमा हुन नसक्दा वृद्धि मध्यम रहने देखिएको हो।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र भने तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेको जनाएको छ। हालै स्वीकृत वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले बैंकिङ प्रणालीलाई थप सुदृढ, समावेशी र उत्थानशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

पछिल्ला निर्वाचनहरूको अनुभवले पनि निर्वाचनअघि सरकारी तथा निजी खर्च बढ्दा बजारमा माग वृद्धि भई मुद्रास्फीति अस्थायी रूपमा बढ्ने देखिएको छ। निर्वाचन अवधिमा नगद प्रवाह बढ्ने, सेवा तथा उपभोग क्षेत्र चलायमान हुने र बजार गतिविधि विस्तार हुने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। तर निर्वाचनपछि विकास खर्च सुस्ताउने, नीतिगत अनिश्चितता रहने र लगानी विस्तार ढिलाइ हुने जोखिम पनि विगतमा देखिएको थियो।

यस सन्दर्भमा अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्न निर्वाचनकालीन खर्चलाई उत्पादनमुखी बनाउने, लगानी वातावरण सुधार गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने आवश्यकता रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।