पार्टीका अन्तर्द्वन्द्वका कारण संवैधानिक परिषद् बैठकमा सभामुख नजानु गलत भएको संविधानविद्हरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत गएको अवस्थामा सभामुख नजाँदा मंगलबार बिहान परिषद् बैठक बस्न सकेन। लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमतको उपस्थितिमा बैठक बस्न मिल्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएका थिए।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले डाकेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा सभामुख उपस्थित नहुँदा संविधान प्रभावित हुने बताए। सभामुखले आफ्ना कुरा सडकबाट नभएर बैठकमा राख्नुपर्ने डा. अधिकारीको भनाइ छ।

सभामुखले आफ्ना कुरा सडकबाट भन्ने होइन, बैठकमा राख्नुपर्छ।

– विपिन अधिकारी, संविधानविद्

कानुनबमोजिमको सूचना पाएको हो भने सभामुखले बैठकमा जानै पर्छ।

– टीकाराम भट्टराई अधिवक्ता

‘परिषद् हाई प्रोफाइल निकाय हो। यहाँ उपल्लो दर्जाको प्रतिनिधित्व छ। सभामुखले सडक र आफ्नो अफिसबाट विरोध गर्ने होइन, बैठकमा गएर आफ्ना कुरा भन्ने हो’, अधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘बाहिरबाट विरोध गर्दा संविधान प्रभावित हुने भयो। अर्को विकल्प नभएकाले निकास पनि परिषद्बाटै खोज्ने हो। राजनीतिक विवाद गर्ने ठाउँ यो होइन।’ उनले बैठकमा डाक्दा पनि कर्मचारीलाई डाकेजस्तो नभई सभामुखको समय हेरेर बोलाउनुपर्र्ने बताए। ‘तर, सभामुख बैठकमा त जानै पर्छ’, उनले भने।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले पनि बैठकको सूचना प्राप्त भएको अवस्थामा सभामुख परिषद् बैठकमा जानुपर्ने बताए। ‘सभामुखज्यूले कानुनबमोजिमको सूचना प्राप्त गर्नुभएको हो भने बैठकमा जानुपर्छ’, अधिवक्ता भट्टराईले भने।