अध्यादेश फिर्ता लिन यसरी बाध्य भए प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । आफ्नै नेतृत्वको सरकार, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पद र नेकपाको भविष्य नै संकटमा पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २४ घण्टा नबित्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने ‘आत्मघाती’ बाटोबाट फिर्ता भएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अनुपस्थित भएपछि त्यसैको प्रतिशोधका रूपमा ओलीले ८ महिनाअघि विवादित भएर फिर्ता गरेको अध्यादेश मंगलबार पुनः राष्ट्रपतिबाट जारी गराएका थिए । उक्त अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित बुधबार नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूह संविधानअनुसार संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै सांसदहरूको हस्ताक्षर बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि ओली समूहमा खैलाबैला मच्चियो । विशेष अधिवेशन माग्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले राष्ट्रपतिले बोलाउन बाध्य हुनुपर्थ्यो ।

विशेष अधिवेशन बोलाएपछि दाहाल–नेपाल समूहले त्यहींबाट अध्यादेश खारेज गरी अर्को नियमित अधिवेशनसम्ममा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग प्रस्तावसमेत ल्याउन सक्थ्यो । यही घटनापछि पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजित हुन सक्थ्यो । सबैतिर आफू कमजोर हुने देखेपछि अध्यादेश फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा ओली पुगेका हुन् ।

दिनभरको रस्साकसीपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका थिए । त्यसपछि झन्डै चार घण्टा ढिलो सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । स्थायी कमिटी बैठक बस्नुअघि नेताहरू सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेलको पहलमा अध्यक्षद्वय छलफलमा जुटेका थिए तर ओलीले दाहाललाई सबै आरोपपत्रहरू फिर्ता भएमात्रै बैठकमा आउने बताए ।

दाहालले ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन भने । झन्डै ४५ मिनेटको रस्साकसीले दुई जनाको बीचमा थप तिक्तता पैदा गर्‍यो । त्यसपछि पूर्वयोजनाअनुरूप नै स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल र पम्फा भुसाल विशेष अधिवेशनका लागि निवेदन दर्ता गर्न राष्ट्रपति कार्यालय गए । एकातिर अध्यादेश फिर्ता नलिने ओलीको अडान, अर्कातिर विशेष अधिवेशनको मागले थप संकट निम्तिन सक्ने अनुमानसहित महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू नेम्वाङ, घनश्याम भुसाल र पोखरेल थप छलफलमा जुटे ।

उनीहरूका बीचमा अध्यादेश र विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव रोक्नुपर्छ भन्ने समझदारी बनेपछि भुसालले अध्यक्ष दाहाल र पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्झाइबुझाइ गर्ने जिम्मा लिए । सुरुमा यी चार नेता प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बैठकस्थलबाट अलिक पर रहेको उनको निवासमा पुगे । ‘सहमति होस् भनेर सुरुमा त अध्यक्षद्वयलाई एक्लाएक्लै बस्न पहल गरियो, उहाँहरू आधा घण्टा/४५ मिनेट बस्नुभयो तर कुराकानी सकारात्मक भएन,’ नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि दुई अध्यक्षसँग छुट्टाछुट्टै र संयुक्त रूपमा बसेर अध्यादेश र विशेष अधिवेशनको निवेदन फिर्ता गर्न सहमत गरायौं ।’

चार नेतासहित अध्यक्षद्वयका बीचमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालले यसअघि पेस गरेको प्रस्ताव पनि फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका थिए तर दाहाल माननेन् । अरू चार नेताले सुरुमा अध्यादेशपछि निम्तिएको समस्या हल गरौं, बाँकी विषयमा फेरि छलफल गरौंला भनेपछि दुवै अध्यक्ष सहमत भए र स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित हुने निश्चित भयो । त्यसपछि बैठकबाटै अध्यादेश फिर्ता लिने सर्वसम्मत निर्णय भयो ।

नेकपाको निर्णयपछि अध्यादेश प्रकरणले निम्त्याएको राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता तत्कालका लागि किनारा लागेको छ । तर यस घटनाले आठ महिनाभित्र दोस्रो पटक ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक छवि र अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्रपति संस्थाप्रतिको अविश्वास नागरिक तहसम्मै पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओली थप रक्षात्मक त बनेकै छन्, उनको अपरिपक्वता र राजनीतिक प्रतिशोधको शैलीले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

अध्यादेशको अपनत्वमै संकट

ओली आफैंले गरेको व्याख्यालाई आधार मान्ने हो भने सभामुखले समेत बहिष्कार गर्न थालेपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो । स्थायी कमिटीको बुधबारको बैठकमा उनले गरेको लामो व्याख्याको सारांश विपक्षी दलका नेतासमेत सहमत भएर बैठकमा आउँदा आफ्नै पार्टीबाट सभामुख चुनिएका नेता नआएपछि अध्यादेश ल्याइएको हो भन्ने नै छ ।

यही अध्यादेश कायम हुन्थ्यो भने पनि उनले गरेको संवैधानिक नियुक्ति संसद्को समितिबाट अस्वीकृत हुन्थ्यो किनभने प्रत्येक तीन संवैधानिक निकायको प्रमुख र हरेक निकाय २/२ जनाका दरले पदाधिकारी आफूले पाउनुपर्ने बटमलाइन बनाएर ओलीसँग छलफल गरिरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश जारी भएलगत्तै ओलीलाई साथ नदिने संकेत गरिसकेका थिए ।

देउवासँगको समझदारी भत्किने निश्चित भएपछि नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको अन्तरवस्तु ओलीबाहेक अरू दुई जना सदस्य भएमात्रै पनि निर्णय गर्न सकिने गरी परिमार्जन गरेर सार्वजनिक गरिएको थियो । ओलीले सोचेजस्तो मंगलबार साँझ बसेको तीन सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठकमा पनि भएन ।

मंगलबार परिषद्को बैठकमा सहभागी भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले समेत नियुक्तिसम्बन्धी प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई साथ नदिने संकेत गरे । राणानिकट स्रोतले कान्तिपुरलाई बताएअनुसार उनले ऐनको प्रावधानअनुसार नै संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षले बोलाएको स्थान र समयमा बैठकमा उपस्थित भए पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये एउटा सिंगो ‘कम्पोनेन्ट’ व्यवस्थापिकाका प्रमुख नभएको बैठकले गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका थिए ।

त्यसमाथि अध्यादेशकै विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको रिटका कारण पनि आगामी बैठकमा सहभागी हुँदा त्यसले उठाउन सक्ने नैतिक प्रश्नका कारण प्रधानन्यायाधीशले दिन सक्ने साथ ओलीका लागि शंकाको घेरामा थियो । यसले प्रधानमन्त्री ओली थप कमजोर बनेका थिए ।

विशेष अधिवेशनको अस्त्र

एक बजे बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकअघि दुई अध्यक्षबीच एक्लाएक्लै भएको छलफल सकारात्मक नभएपछि स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल र पम्फा भुसाल अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित ८३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षर लिएर संसद्को विशेष अधिवेशन मागको निवेदन दर्ता गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पुगे । पूर्वसभामुखसमेत रहिसकेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य नेम्वाङको स्मरणमा सत्तारूढ दलले संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै निवेदन दिएको यो पहिलो घटना हो ।

संविधानको धारा ९३ (३) मा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा बैठकको मिति र समय तोकिने प्रावधान छ । यसरी बोलाइएको विशेष अधिवेशनको कार्यसूची अधिवेशन आह्वान गर्ने सांसदहरूले नै तय गर्छन् ।

विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि निवेदन गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका स्थायी कमिटी सदस्य रावलका अनुसार सरकारले जारी गरेको अध्यादेश मुलुकको संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविरुद्ध भएकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित विशेष अधिवेशन माग गरिएको हो तर यसको अन्तर्य त्यति मात्रै थिएन । विशेष अधिवेशन आह्वान गरेपछि ओलीले संविधानतः संसद् बैठक विघटनका लागि अध्यादेश ल्याउन सक्दैनथे । दलत्यागसम्बन्धी अध्यादेश संसद्को विशेष अधिवेशनले खारेज गरिहाल्थ्यो ।

एकातिर अध्यादेश ल्याउन नपाइने, अर्कातिर संसदीय दल आफ्नैविरुद्धमा जान सक्ने खतराको अनुमान प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिमले गरिसकेको थियो । विशेष अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि ओलीइतरका बहुमत सदस्यले पहिले स्थायी कमिटी बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिने, त्यसपछि संसदीय दलको नेता हटाउनका लागि दलमा शक्ति सन्तुलनको हिसाब गरेर बसेका थिए । ‘सुरुमा त बहुमतद्वारा अध्यादेश खारेज हुन्थ्यो, त्यसपछि नियमित अधिवेशन आउँथ्यो, संसद् विघटनको सम्भावना टरिहाल्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ रह्यो,’ दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘त्यसपछि संसदीय दलको बहुमतद्वारा नेता परिवर्तनको माग गरिन्थ्यो । अनि बल्ल प्रक्रिया थप अगाडि बढ्दा संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी हाम्रो थियो ।’ अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमतिसँगै दाहाल–नेपाल समूहको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने हस्ताक्षर पनि फिर्ता लिने निर्णय नेकपाले गरेको छ ।

बहुमत–अल्पमतको निम्तो

प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत, अल्पमतको निर्णयले पार्टी अघि बढ्न नसक्ने जिकिर स्थायी कमिटीको बुधबारको बैठकमा पनि गरेका छन् तर संविधानले सहमतीय प्रणालीको मात्रै परिकल्पना गरेको संवैधानिक परिषद्को निर्णयसमेत बहुमतका आधारमा हुन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएर उनले पार्टीमा सहमति हुनुपर्छ भन्दै आएको आफ्नै तर्कलाई कमजोर साबित गरेका छन् ।

ओलीइतर नेताहरूले आफूलाई आवश्यक पर्दा संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न सकिन्छ भने पार्टी राजनीतिमा बहुमत, अल्पमतको निर्णय किन गर्न सकिन्न भनेर ओलीमाथि नै प्रश्न गर्न सक्ने अर्को कारण उनले सिर्जना गरिदिएपछि ओलीलाई थप रक्षात्मक बन्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो ।

योसँगै पार्टी एकतायता मैले भनेपछि निर्णय भइहाल्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आत्मविश्वासको सिलसिला पनि तोडिएको छ । बरु उनका विरोधी खेमाले ओलीलाई रोक्न सकिँदो रहेछ भन्ने भेउ पाएका छन् । ‘जति धम्की दिए पनि प्रधानमन्त्रीजी संसद् बोलाउने प्रक्रियाबाट डराउनुभयो,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्छ भन्नेसम्मका यसअघिका थुप्र्रै धम्कीका कारण खुम्चिँदै आएका दाहाल–नेपाल पक्षीय नेताहरू पनि धम्कीलाई फरक कदमबाट परास्त पार्न सकिने रहेछ भनेर हौसिएका छन् ।’

यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका लागि छलफल गर्ने समय गुजारेर निश्चित लेनदेनमा पार्टीको समस्यालाई थान्को लगाउन सकिने प्रयास भने जारी नै राखेका छन् । स्थायी कमिटी बैठक चार दिन सर्नुको मुख्य कारण ‘टाइम बाइ’ गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीतिअन्तर्गत नै पर्छ ।

बैठकमा ओलीले अध्यादेश फिर्ताको कुरै निकालेनन्

तात्कालिक समस्या समाधानका लागि अध्यक्षद्वयबीच समझदारी जुटेपछि स्थायी कमिटी बैठक साँझ चार बजेतिर मात्रै सुरु भयो । बैठकको सुरुवात गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि राजनीतिक संकट झन् चुलिएको बताए ।

नले चार नेतासहित दुई अध्यक्षका बीचमा भएको छलफलले अध्यादेश र विशेष अधिवेशनको मागपत्र दुवै फिर्ता गर्ने समझदारी गरेको जानकारी बैठकलाई दिँदै थप प्रस्ट पार्न ओलीलाई आग्रह गरे ।

स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालका अनुसार करिब एक घण्टा बोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने गरी भएको सहमतिबारे कुरै निकालेनन् । बरु उनले आरोप–प्रत्यारोप र हिलो छ्यापाछ्यापले कतै नपुगिने भन्दै प्रस्तावहरू फिर्ता लिन अर्का अध्यक्ष दाहालसँग आग्रह गरे । ‘अध्यक्ष ओलीले अध्यादेश किन ल्याइयो भनेर त भन्नुभयो तर फिर्ताको कुरै गर्नुहुन्न,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘माधव नेपालजीले प्रस्ट कुरा आएन भनेपछि घनश्याम भुसालजी उठेर बोल्नुभयो ।’

ती सदस्यका अनुसार भुसालले अध्यक्षद्वयका बीचमा अध्यादेश र विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता लिने, सहमतिका आधारमा संवैधानिक नियुक्ति गर्ने सहमति भएको र आपसमा भएको सहमतिबारे बैठकमा पनि गाह्रो नमानीकन प्रस्ट पारिदिन ओलीलाई आग्रह गरे । भुसालको कुरामा महासचिव पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य नेम्वाङ र पोखरेलले पनि सही थापे । त्यसपछि बैठकले यही निर्णयलाई माइन्युट गर्‍यो । सँगसँगै विशेष अधिवेशन माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्न गएका स्थायी कमिटी सदस्यहरू रावल र पम्फा भुसाल राष्ट्रपति भवनमा ६ घण्टा बसेर घर फर्किए । कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले खबर लेखेकी छन् ।

२ पुस २०७७, बिहीवार ०८:३६ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु