ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकामा ठूलो आवाज निकाल्ने ३४२ मोटरसाइकललाई कारवाही गरेको छ ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले एक महिनाको अवधिमा स्वरुप परिवर्तन गरेर ठूलो आवाज निकाल्ने मोटरसाइकललाई विशेष निगरानी राखेर कारवाही गरेको हो । महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले ठूलो आवाज निकाल्ने मोटरसाइकलका कारण दुर्घटना बढ्नुका साथै अनावश्यक रुपमा सर्वसाधारणलाई आतङ्कित तुल्याउने गरेकाले पक्राउ गरेर कारवाही गरिएको जानकारी दिनुभयो । ठूलो आवाज निकाल्ने सवारी साधनले ध्वनी प्रदुषणसमेत गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

महाशाखाले जथाभावी रुपमा साइलेन्सरलाई मोडिफाइ गरेर, फिल्टर निकालेर वा कम्पनीबाट नै ठूलो आवाज निस्कने बनाइएका मोटरसाइकललाई उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा कडाइ गरेको छ । प्रवक्ता अधिकारीले मोटरसाइकलले ध्वनी प्रदूषण हुने गरी शहरमा कोलाहल मच्चाउँदै ठूलो आवाजले गुडाउने, स्वरुप परिवर्तन गरी चलाउने, लापरवाही ढङ्गले चलाउने, जीकज्याक रुपमा चलाउने कार्य कानून विपरीत भएकाले कारवाही गरेको बताउनुभयो ।

ठूलो आवाज निकाल्ने मोटरसाइकल उपत्यकाका जुनसुकै सडकमा गुडिरहेमा ट्राफिक प्रहरीको हटलाइन नं १०३ मा खबर गर्न सबैलाई महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।

श्रम बजार सूचना प्रणाली विकास परियोजना शुभारम्भ
लुम्बिनी प्रदेशमा श्रम बजार सूचना प्रणाली विकास परियोजना शुभारम्भ गरिएको छ ।

परियोजनाको आज शुभारम्भ गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ यादवले उपलब्ध जनशक्तिको प्रयोग र सही परिचालनका लागि शुरु गरिएको परियोजनाले नेपालको औद्योगिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले कुनै पनि क्षेत्रको विकास सही सूचना र तथ्याङ्क विना हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै सीपको क्षमता र मागलाई व्यवस्थित गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले परियोजनाको सफलताले औद्योगिक क्षेत्रमा श्रमको अभावलाई पूर्ति गर्ने र दक्ष जनशक्तिको उत्पादन स्वदेशमै हुने ग्यारेन्टी दिने बताउनुभयो । प्रमुख यादवले पारियोजनाको सफलताबाट श्रम बजारमा रहेको वैदेशिक निर्भरतालाई कमी गर्न सफलता मिल्ने भनाइ राख्नुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ, उद्योग परिसङ्घ लुम्बिनी प्रदेश र रुपन्देही उद्योग सङ्घको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रमका नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले मुलुकभित्र औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रले श्रम बजारसम्बन्धी आवश्यक तथ्याङ्क एवं जानकारीको अभावमा भोग्नुपरेको समस्यालाई परियोजनाले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले मुलुकको औद्योगिक विकासमा सहयोग पु¥याउने, श्रम बजारसम्बन्धी सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने, उद्योग प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन प्रत्याभूति दिलाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रम बजारसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्ने कार्यमा परियोजना एक कोशेढुंगा सावित हुने पनि बताउनुभयो ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा ईश्वर गौतम, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्र केसी, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रेवतीरमण पौडेललगायतले परियोजनाबाट श्रम बजारसँग सम्बन्धित सरकारको नीति निर्माण एवं कार्यक्रममा सघाउ पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत यस परियोजनामा नेपाल उद्योग परिसङ्घलगायत नेपालका निजी क्षेत्रका पाँचवटा प्रमुख निकाय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, होटल सङ्घ नेपाल र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको सहकार्य रहेको छ भने ब्रिटिश काउन्सिलको व्यवस्थापन र युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग रहेको छ । यो परियोजना देशभरका सात वटै प्रदेशमा सञ्चालन हुने रुपन्देही उद्योग सङ्घका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यादवप्रसाद भण्डारीले जानकारी गराउनुभयो ।