दफा ४४ अनुसार आधिकारिक पार्टी प्रचण्ड-नेपालको समुह

Nepal Life Insurance Long Ad

काठमाडौं । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिता दाबी गर्दै नेकपाको प्रचण्ड(नेपाल समूह निर्वाचन आयोग पुगेको छ ।

सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले रित पुर्‍याएर दाबी गर्न आयोग जाने निर्णय गरेअनुसार अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरू आयोगको कार्यालय पुगेका हुन् ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बहुमत केन्द्रीय कमिटीको समर्थन रहेको भन्दै आयोगमा आधिकारिकताको दाबी गरिएको बताए । नेता राजेन्द्र पाण्डेले दुई सय ७७ जना केन्द्रीय कमिटी नाम बुझाइएको बताए । नेता लीलामणि पोखरेलले दल विवाद निरुपण नगरीसम्म अरू प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने बताए ।

सुरुमा दुवै समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार त्यही विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगलाई पत्र लेखेका थिए । तर, आयोगले ११ माघमा दुवै पक्षको आग्रह अस्वीकार गरेपछि प्रचण्ड(नेपाल दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गर्न गएका हुन् ।

दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी उठेका विवाद निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था छ  । नाम, चिह्न वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको निरुपण कसरी हुन्छ रु दफा ४४ को उपदफा ९१० देखि ९७० सम्मका प्रक्रिया छन् ।

सुरुमा आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि आयोगले दाबीको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसपछि सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । तर, जवाफ पेस नभएमा थप एक सय २० दिन म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ ।

लिखित जवाफ पेस भएपछि वा म्याद सकिएपछि आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्न आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिने व्यवस्था छ ।

विवादका पक्षहरू विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूका बीच कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, सहमति कायम हुन नसकेमा प्राप्त लिखित जवाफ, प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिनेरहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन नसकिनेरहेछ भने आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसबाहेक कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेस भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुराबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि आयोगले ११ माघमा दुवै समूहले ऐनको दफा ५१ अनुसार निवेदन दिएकाले त्यसलाई दल विभाजन मान्न नसकिने आयोगले निष्कर्ष सुनाएको थियो ।

२० माघ २०७७, मंगलवार १६:१३ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु