विवादीत पूर्वआईजीपीहरु निरन्तर ‘अपराध काण्ड’ मा यसरी मुछिए !
नेताहरुले नै राजनीतिक र प्रशासनिक संस्कार भताभुंग पारेकाले अपराधमा आईजीपीहरुको संलग्नता
काठमाडौँ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रहरी नेतृत्वमा पुगेका १४ जनामध्ये ८ जना भ्रष्टाचार लगायतका अपराधका काण्डमा मुछिएका छन् । २०४६ पछि नेपाल प्रहरीमा आईजीपी बनेका १४ जनामध्ये ८ जनामाथि भ्रष्टाचार र जघन्य अपराधको आरोप लाग्यो । ‘संगठन बलियो बनाउने मूल दायित्व नेतृत्वकै हो, नेतृत्व नै अपराध सम्बन्धी क्रियाकलापमा मुछिए कसले सुधार्ने संगठन ?’ यो प्रश्न यो बिषय आज प्रती दिन उठी रहेको छ बिभिन्न घटनाक्रमले नै यो विषय पुष्टी हुँदै आएको छ ।
आखिर कसको के काण्ड ?
सत्ताको आडमा प्रहरी नियमावली नै बदली प्रहरी संगठनलाई अस्थिर बनाउन भित्र्याइएको ३० र ३२ वर्षे खेललाई अहिले पनि ‘बोहरा काण्ड’ भनेर चिनिन्छ । शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदा नियमावली परिवर्तन गरी ३० वर्षे सेवाअवधि लगाउँदै आईजीपी रत्नशमशेर राणालाई अवकाश दिइयो । अनि २०४९ फागुनमा मोतीलाल बोहरा आईजीपी बने । त्यसपछि ३० वर्षे सेवा अवधि पुन हटाइयो । आईजीपी बनाएको गुनस्वरूप बोहरा अवकाशपछि कांग्रेसमै प्रवेश गरे । संसदीय निर्वाचनमा अछामबाट टिकट नपाएपछि उनी कांग्रेसमा सक्रिय रहेनन् । पछि बोहरा भ्रष्टाचार प्रकरणमा तानिए । विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका उनले सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।
बोहरापछि आईजीपी बनेका अच्यूतकृष्ण खरेलको कार्यकाल पनि निर्विवाद बनेन् । उनी आईजीपी बनेको महिना दिनमै एआईजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाइयो । त्यति बेला प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री वामदेव गौतम थिए । खरेललाई ‘कांग्रेसी आईजीपी’ को आरोप लगाउँदै २०५३ चैतमा हटाएर सरकारले प्रधानलाई नेतृत्वमा ल्याएको थियो । अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरेपछि खरेल २०५४ मंसिरमा पुन : आईजीपीमै फर्किएका थिए । आईजीपीलाई हातमा लिएर स्थानीय निकाय र संसदीय निर्वाचनमा पकड जमाउने योजना अनुसार एआईजी प्रधानलाई नेतृत्वमा लगिएको त्यसबेलाका जानकारहरु बताउँछन् । त्यो प्रकरणका कारण अहिलेसम्म पनि प्रधान र खरेलको सम्बन्ध सुमधुर छैन । आईजीपीबाट अवकाश पाएपछि खरेलले भ्रष्टाचार मुद्दा पनि खेपे । तर सर्वोच्चबाट सफाइ पाए ।
अर्का आईजीपी प्रदीपशमशेर राणा भ्रष्टाचार प्रकरणमैमुछिए । उनले पनि अकुत सम्पत्ति आर्जनमा सर्वोच्चबाट सफाइ पाए । त्यसपछि २०६८ जेठमा ३१ जना बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीविरुद्ध सुडान प्रकरण (संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत तैनाथ प्रहरीका लागि एपीसी खरिद अनियमितता) मा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो । सर्वोच्च अदालतबाट पूर्व आईजीपीत्रय ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरी दोषी ठहरिए । ठकुरीपछि आईजीपी बनेका रवीन्द्रप्रताप शाह भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएनन् तर अवकाशको १ वर्ष नबित्तै तत्कालीन नेकपा माओवादीको सांसद बने । विगतमा सशस्त्र द्वन्द्व गरेकै दलबाट उनी समानुपातिकतर्फको सांसद चयन हुँदा अनौठो मानिएको थियो ।
उनी पछिका ३ जना आईजीपी कुबेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल र प्रकाश अर्याल भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै काण्डमा मुछिएनन् तर विवादरहित भएनन् । आन्तरिक नीतिनिर्णय, खरिद प्रक्रिया लगायतमा अपारदर्शी बनेको भन्दै संगठनभित्र र बाहिरबाट उनीहरुको आलोचना भएको थियो ।
पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल र एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीमाथि आफूले भनेका ठेकेदारलाई हतियार र अन्य बन्दोबस्तीका सामान खरिदको जिम्मा नदिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने धम्की दिएका थिए । अख्तियारले बयानसमेत लियो । तर कार्कीको बहिर्गमनपछि अख्तियारले दुवै जनाविरुद्धको अनुसन्धान तामेलीमा राख्यो ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल ‘सांसद अपहरण’ प्रकरणमा मुछिए । सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठसँग मिलेर समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई २०७७ सालमा जबर्जस्ती महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याएको आरोप पूर्वआईजीपी खनालमाथि लागेको छ । यादवले काठमाडौं प्रहरी कहाँ गएर पूर्वआईजीपी खनालसहित तीनै जना विरुद्ध अपहरणको जाहेरी दर्ता गर्न खोजेका थिए । तर जाहेरी पूर्वप्रमुख विरुद्ध भएकाले प्रहरीले दर्ता गरेन ।
‘दल नै मुख्य दोषी’
नेताहरुले नै राजनीतिक र प्रशासनिक संस्कार भताभुंग पारेकाले अपराधमा आईजीपीहरूको संलग्नता देखिएको छ । ‘दलहरुले शासनरप्रशासन, नीतिनियम र पद्धति हुकुमी शैलीमा चलाएका खेलवाड, धोकाबाजी, कुर्सी र पैसाका लागि प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका मानिसको दुरुपयोग हुने गरेको छ अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मी र प्रशासक नेता भेट्न घरघर धाउने, शक्तिकेन्द्र रिझाउने प्रवृत्ति जुनसुकै दल सत्तामा आए पनि कायम छ । त्यसैले यसमा दलहरु मुख्य दोषी रहेका छन् ।
सुरक्षा प्रमुखहरू एकपछि अर्को विवाद र आरोपमा तानिनुको एउटै कारण लोभ, मोह, लालसा भएको उल्लेख गर्दै यसले संगठनको छविमा क्षय पुगेको छ । ‘२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि शक्तिकेन्द्रहरु बाडिए । शक्तिकेन्द्र रिझाउनेहरू पनि त्यहीअनुसार सक्रिय भए । त्यसको मौका सत्ता सञ्चालन गर्नेले लिए र त्यसकै नतिजा शासन, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रमा पार्टीकरण हुनपुग्यो पहिले शक्तिकेन्द्र दरबार एउटा मात्रै थियो, उसले नेतृत्वमा लैजानेलाई त्यही अनुसार ग्रुम गथ्र्यो र उनीहरु अवकासपछि अनपेक्षित र अनुचित गतिविधिमा जान हच्किन्थे ।
राजनीति गर्नेहरु नै अनुशासित, मर्यादित र ठेगानमा नबस्दा विकृत काममा लाग्नेहरुलाई प्रोत्साहन मिलि रहेको छ । नेता इमानदार भए प्रशासक र सुरक्षा अधिकारी आफैं सुध्रिने छ । ‘क्षमता, दक्षता र इमानदारीभन्दा नेताको दैलोदैलो धाउने, चाकडी गर्ने, आफू निकटका मानिसलाई उपल्लो तहमा पुर्याउने र त्यसबाट अनुचित लाभ उठाउने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा व्याप्त छ ।
‘नेतृत्वमा पुगेको सुरक्षा प्रमुख यस्ता असुहाउँदो र अनुचित गतिविधिमा संलग्न हुँदा संगठन विकृत र बदनाम हुने गरेको छ । ‘संगठन बलियो बनाउने मूल दायित्व नेतृत्वकै हो, नेतृत्व नै अपराधजन्य क्रियाकलापमा मुछिए कसले सुधार्ने संगठन ?’ अपराधजन्य गतिविधिमा नेतृत्वमा पुगिसकेका अधिकारी नै संलग्न हुनुले उनीहरु बहाल रहँदा गरेका कामकारबाहीमा निरन्तर प्रश्न भने अवश्य खडा भई रहनेछ ।
१८ साउन २०८१, शुक्रवार १६:३९ बजे प्रकाशित
