८ माघ, काठमाडौं । सहकारी विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सहकारी ऐनसँग बाझिने व्यवस्था लागू गर्न सहकारी संघसंस्थालाई निर्देशन दिएको छ। यसले सहकारी क्षेत्रलाई के मान्ने, के नमान्ने भन्ने अन्योलमा पारेको छ।

विभागले सहकारीका शाखा तथा सेवा कार्यालय बन्द गर्न, कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतमा सीमित गर्न, एकल ग्राहक कर्जा सीमा सेयर पूँजीको १० प्रतिशतमा झार्न र कम्पनीलाई सदस्य बनाउन रोक लगाउने व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको हो। तर, शाखा खारेज गर्ने जस्ता कतिपय विषय सहकारी ऐनमा नै उल्लेख नभएको सहकारीकर्मीहरू बताउँछन्।

बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघले कानुनसँग बाझिने निर्देशन आएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सहकारी ऐनअनुसार नियामकको स्वीकृति लिएर शाखा खोल्न पाइने व्यवस्था भए पनि बन्द गर्न बाध्य पार्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

विभागका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत आएको पत्रका आधारमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरिएको हो। विभागका सूचना अधिकारी शशिकुमार लम्सालले मन्त्रालयबाट आएको निर्देशन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न पठाइएको बताए।

हाल देशभर ३३ हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन्। तीमध्ये करिब २५ हजार सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ। सहकारीको ८० प्रतिशत नियमन स्थानीय तह, १९.५ प्रतिशत प्रदेश र ०.५ प्रतिशत मात्र केन्द्रले गर्ने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ।