शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कहिलेबाट पाउने ऋण ?

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयका ढिलाईका कारण शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने प्रक्रियामा ढिलाई भएको छ । राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने प्रकृया शुरु गरेपनि शिक्षा मन्त्रालयका कारण ढिलाई भएको हो । राष्ट्र बैंकले गत असोज २० गते देखि लागू हुने गरी ‘सहुलियत पूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०७५’ जारी गरेको थियो ।

उक्त कार्यविधि लागू भएसँगै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । तर शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा अन्तिम गृहकार्य नगर्दा प्रक्रिया लम्बिएको हो । उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हुने भन्दै कार्यविधि निर्माणको प्रकृया शुरु गरेको बताएको शिक्षा मन्त्रालय अझै पनि छलफलमै सिमित छ । बजेटमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भईरहेको तयारीबारे गत भदौ १८ गतेको संसद बैठकमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिदैं शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तत्काल शुरु हुने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

कर्जा दिनु अघि बैंकहरुलाई उत्तरदायि बनाउनुपर्ने, प्रमाणपत्र धितो राखेर गर्दा काम सँग अन्तर सम्बन्धित गराउनुपर्ने भएकोले कुन कुन विषयमा लागू गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग संयोजन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । तर अर्थ मन्त्रालयकै संयोजनमा राष्ट्र बैंकले कार्यविधि लागू गरिसक्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले अझै प्रकृया शुरु गर्न सकेको छैन । शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर कर्जा दिने कुराको ब्यवस्थापन अघि धेरै तयारी आवश्यक रहेकोले छलफलमै रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

‘कुनै एक विद्यार्थीको प्रमाणपत्र धितो राख्नु भनेको उसले अर्को प्रमाणपत्र झिक्न नसक्ने गरी विश्व विद्यालयहरुसँग संयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा, मानविकी जस्ता विषयमा कर्जा आवश्यक नपर्ने तर धेरै रकम आवश्यक पर्ने ईञ्जिनियरिङ्, चिकित्सा जस्ता विषयका लागि कति रकम दिने भन्ने बारेमा पनि टुङ्गोमा पुगिएको छैन । उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते नै सबै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै शैक्षिक ऋण दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिईसकेको जनाएको छ । उक्त कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेकाले शैक्षिक कर्जा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाबाट पाइने तर लघुवित्त संस्थाले भने त्यस्तो ऋण दिन नपाउने ब्यवस्था छ ।