बूढीगण्डकीको नाममा थन्कियो २५ अर्ब, शीर्षक बदलेर उठाइँदै इन्धनबाट कर

काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि भन्दै इन्धनमा लगाइँदै आएको कर असुली अझै पनि जारी छ । लगानीसमेत उसैले जुटाउने गरी इपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएपनि आयोजनाका नाममा कर असुल्ने क्रम अझै नरोकिएको हो ।

आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपछि शीर्षक परिवर्तन गरेर ‘पूर्वाधार कर’का नाममा प्रत्येक इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले असुली गरिरहेको छ । १२ सय मेगावाटको बहुप्रतिक्षीत आयोजना नेपाल आफैंले बनाउने भन्दै निगमले इन्धन बिक्री बापत उपभोक्ताबाट २०७२/०७३ देखि नै अतिरिक्त रकम लिँदै आएको थियो ।

गत असोज पहिलो साता सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । ‘बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि इन्धन बिक्री बापत लिइने रकम ‘पूर्वाधार कर’ शीर्षकमा लिइने गरेको छ,’ नेपाल आयल निगमका एक अधिकारीले भने, ‘मट्टितेलबाहेक सबै इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले भन्सार बिन्दुमै लिइन्छ ।

पूर्वाधार करबाहेक निगमको इन्धन बिक्री बापत सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष लगायतका शीर्षकमा पनि भन्सार बिन्दुमा नै अतिरिक्त रकम लिने गरिएको छ । सडक मर्मतसम्भार शुल्कका नाममा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ लिँइदै आएको छ । सडक मर्मतसम्भार शुल्कका नाममा उठाइएको रकम गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँ उठेको थियो ।

‘पूर्वाधार कर’ लगायतका शीर्षकमा सबै किसिमका इन्धन बिक्रीबाट लिइने गरेको रकम पूर्णरूपमा उपभोक्ताबाट लिइन्छ । यसरी लिइने रकम हटाएमा सबै किसिमका इन्धन खरिदमा उपभोक्ताले राहत पाउने छन् । पूर्वाधार करका नाममा लिँदै आएको रकम मात्रै हटाएपनि पाँच रुपैयाँ सस्तोमै उपभोक्ताले इन्धन खरिद गर्न पाउने छन् ।

जस्तै १ सय १४ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले रहेको पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ९ रुपैयाँमा नै उपभोक्ताले खरिद गर्ने पाउँछन् । त्यस्तै १ सय १ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले बिक्री भइरहेको डिजेल पनि ९६ रुपैयाँमा नै उपभोक्ताले खरिद पाउने छन् ।

शीर्षक फेरियो, खर्च बूढीगण्डकीमै !

इन्धन बिक्री बापत ‘पूर्वाधार कर’ शीर्षकमा उठाइएको रकम बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि नै खर्च गरिने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले चिनियाँ कम्पनीले आयोजना निर्माण मात्रै गर्ने र अन्य काम नेपाल आफैंले गर्नुपर्ने भन्दै इन्धन बिक्री बापत ‘पूर्वाधार कर’ शीर्षकमा उठाइएको रकम बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि नै खर्च गरिने बताइन् ।

आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपनि जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण लगायतका काममा नेपालले नै खर्च गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

‘आयोजना कसैलाई दिँदैमा संकलन गरिएको रकम कहाँ लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण लगायतका कार्यमा गरिन्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा समेत बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि १७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताइन् ।

निगम निरन्तर घाटामा

निगम प्रवक्ता गोइतका अनुसार पछिल्लो चार महिनामा निगमको घाटा करीब ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत साउन महिनायता निगमको घाटा ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रवक्ता गोइतले बताए ।

‘भारतबाट बढेर आएको मूल्य अनुसार हामीले समायोजन गर्न नसक्दा निगमको घाटा बढेको हो,’ उनले भने, ‘विगतमा भएको नाफाबाट समायोजन गर्न खोज्दा पनि घाटा बढ्यो, ।

गत १६ नोभेम्बरमा भारतबाट आएको मूल्यसूची अनुसार इन्धनको मूल्य घटेको छ । केही दिनयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत इन्धनको मूल्य निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।

निगमले रक्सौलबाट प्रतिलिटर ६१ रुपैयाँ १ पैसामा पेट्रोल खरिद गर्छ । त्यस्तै ७२ रुपैयाँ ८० पैसामा डिजेल खरिद गर्छ । काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय १४ रुपैयाँ र डिजलेको मूल्य प्रतिलिटर १ सय १ रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यस्तै रक्सौलमा १३ सय ७१ रुपैयाँ प्रति सिलिण्डका दरले खरिद गरिने एलपी ग्यासको मूल्य काठमाडौंमा १४ सय रुपैयाँ रहेको छ । तर नेपाल आयल निगमले आगामी १५ दिनमा ४१ करोड रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

विभिन्न शीर्षकमा लिइने गरेका अतिरिक्त रकम नलिएमा इन्धन पनि सस्तो पर्ने र निगम घाटामा समेत नजाने स्वयं निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । निमगको घाटा निरन्तर रहिरहेमा मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम प्रयोगमा ल्याउने प्रवक्ता गोइतले बताए । पछिल्लो समय मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।