काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तगर्तको उपसमितिले वाइडबडी खरिदका क्रममा भएको अनियमिततामा बहालवाला पर्यटन मन्त्रीसहित दुई जना पूर्वपर्यटनमन्त्री संलग्न रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । यो प्रकरणमा मुछिएका बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता हुन् भने अरू दुईजना पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देव काँग्रेसका नेता हुन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि शाही र देवले सङ्क्षिप्त प्रतिकृया दिँदै बाइडबडी खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारमा आफूहरूको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरू दुवैले आफूहरू निर्दोष रहेको बताएका छन् । पूर्वमन्त्री शाहीले रकम सटहीका लागि नेपाल वायुसेवा निगमले कानुनसम्मत निर्णय गरेर पत्र पठाएकाले त्यसमा आफ्नो कुनै दोष नरहेको प्रतिकृया दिए ।

उनले भने, ‘मन्त्रालयलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन । यस्ता कुरामा निगमले नै थाहा पाउँछ । निगमबाट सिरियल नम्बर कानुनसम्मत छ । कानुनमा कुनै त्रुटि छैन भनेर मन्त्रालयमा पत्र आएको थियो । तर अहिले न खाएको ? न पिएको ? मान्छेमाथि यस्तो आरोप लागेको छ । उनले जहाज किन्नु पर्छ भनेर संसदले समेत भनेको बताउँदै आफूले प्रक्रियामा गएकाले जहाज किन्नहोस् मात्र भनेको बताए । उनले कारवाही नै गर्ने भए तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पनि गर्नुपर्ने जिकिर गरे । खरिद प्रक्रियामा पहिला भएका कामको खोजी गर्दै जाने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले समेत नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

आफू आउनुभन्दा पहिले नै टेन्डर गरी सकिएको बताउँदै उनले आफू निर्दोष रहेको पटक पटक दोहोर्याए । शाहीले भने, ‘म त मन्त्रालयमा चार पाँच महिना मात्र बसेको हुँ । जहाज खरिद प्रक्रिया पहिले नै भएको हो । बाँकी काम पनि म नहुँदाको समयमा भएको हो । अर्का पूर्वमन्त्री देवले यसबारे आफू केही नबोल्ने प्रतिक्रिया दिए । उपसमितिले पूर्वमन्त्रीहरूमाथि अनियमितताको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेर कारवाही गर्न सिफारिस नै गरेको छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन मन्त्री शाहीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारवाही अघि बढ्दा पनि पर्याप्त सतर्कता नअपनाएको आरोप छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी एयरबस ए ३३० २०० खरिदमा गम्भीर त्रुटि औँल्याएपछि सार्वजनिक लेखा समितिमा यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । महालेखाले विमान खरिद प्रक्रिया र मूल्य दुवै हिसाबले त्रुटिपूर्ण रहेको औँल्याएको थियो । महालेखा परीक्षकको २०७४\०७५ को ५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले एयरबस निर्माता कम्पनीलाई छलीबीचमा दलाल राख्ने उद्देश्यले एक हजार घण्टा उडेको जहाजका लागि आरएफपी जारी गर्नु र तयसपछि तीन चारवटा दलाल खडा गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुनविपरीत भएको उल्लेख गरेको थियो ।