काठमाडौं। संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले संविधानसम्मत ढंगले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानसम्मत ढंगले कर्मचारी समायोजन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

कर्मचारीहरुको सेवा र सुविधा तथा वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी संविधानसम्मत ढंगले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति दिलकुमारी रावलले जानकारी दिइन्। बैठकले संसद सेवा कर्मचारी ऐन अनुसार संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा र सुविधा सम्बन्धि माग सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले संविधान र कानुनको पालना गर्न अझै बढी जवाफदेही बन्न पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ।

संविधान कार्यान्वयन गराउने दायित्वलाई अझ बढी गम्भिर भएर पालना गर्न कर्मचारीहरुलाई पनि निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति रावलले बताइन्। बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान, कानुन र राष्ट्रिय आवश्यक्तालाई ध्यानमा राखेर सरकारले कर्मचारी समायोजनको कामलाई अघि बढाएको बताए। उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास, निर्माणको काममा तीव्रता दिन सरकारले अस्थायी कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु परेको बताए।