संसद् आह्वानमा ढिलाइ : सत्तापक्ष औपचारिक कार्यक्रममै व्यस्त, प्रतिपक्षको खबरदारी

बुटवल । ५ नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको ३ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत बैठक आह्वान हुन सकेको छैन । गएको साउन २४ गते प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । सरकारले संसदलाई ‘विजनेश’ दिएपछि मात्रै बैठक बस्ने प्रावधान छ ।

प्रदेशको नामाकारण राजधानीको विषय टुंग्याउनेदेखि विभिन्न कानून निर्माण तीब्र रूपमा गर्नुपर्ने समयमा प्रदेश सरकारले संसदको तेस्रो अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ गरेको हो । ‘हाउस’ चल्न ढिलाइ हुँदा प्रदेश सभाले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम ओझेलमा परेका छन् ।

सरकारले छठपछि संसद आह्वान गर्ने बताएपनि अहिलेसम्म त्यसको तयारीमा लागेको देखिँदैन । सरकारका मन्त्रीहरू सहकारीको साधारणसभादेखि विभिन्न सामान्य कार्यक्रम उद्घाटनमा नै व्यस्त हुन्छ । दुईतिहाईको सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंग्याउने विषयमा मौन बसेको छ ।

झण्डै साढे ३ महिनादेखि संसद नचल्दा प्रदेशका सांसदहरू पनि फुर्सदिला बनेका छन् । कतिपय सांसद औपचारिक कार्यक्रमदेखि केही जिल्लामा बसेर घरायसी काममा गर्दैछन् । कोही भने प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमै छन् । धेरै सांसदहरू बैठकको प्रतिक्षामा छन् ।

कांग्रेस सांसद वीरबहादुर रानाले आफूहरूले सरकारले औपचारिक अनौपचारिक दुवै रूपमा संसदको बैठक आह्वान गर्न ताकेता गरेपनि त्यसको सुनुवाई नभएको बताए । प्रदेश सरकारको धेरै वटा नयाँ कानून बनाउनुपर्ने अवस्था छ,’ रानाले भने, ‘तर सरकारले हाउस नबोलाउँदा कानून निर्माण, बजेट कार्यान्वयन र नीति कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने काम ठप्प भए ।

रानाले थपे, ‘संसद त्यस्तो थलो हो । जहाँ जनताका दुःख– पीरमर्काका कुरादेखि सुशासन र विकासबारे समेत जनप्रतिनिधिले बोल्ने गर्दछन् । त्यो पनि बोल्न सरकारले दिएन ।’ नेपालको प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले योजना आयोगले आधारपत्र तयार गर्ने काम गरिरहेको त्यो काम सम्पन्न भएपछि संसदको बैठक डाकिने बताए । ‘योजना आयोगले नीति निर्माण गराउँदैछ,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘सम्भवत आउँदो मंसिर २४\२५ गतेतिर बैठकका आह्वान गरिन्छ ।’ सरकारले विधेयक र कानून गरी ४१ वटा मस्यौदा तयार समेत पारेको छ ।रासस