हामी अहिलेसम्म केन्द्र सरकार र स्थानीय निकाय भएर काम गरिरहेका थियौँ । संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारको पहिलोपटक अभ्यास गर्दै छौँ । संक्रमणकालमा छौँ, अहिले पनि प्रदेश सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट भइनसकेको अवस्थामा छौँ । विदेशीको नक्कल गरेर यहाँ अभ्यास गरेका छौँ । स्थानीय सरकारले ऐन बनाउँदा प्रदेश सरकारको कानुनसँग नबाझ्ने गरी भनेको छ, प्रदेश सरकारले कानुन बनाउँदा संघीय सरकारको कानुनसँग नबाझ्ने भनेको छ ।

हामी अहिले कानुन र नियमावली बनाउने क्रममा छौँ । एकचोटि संविधान बनाउन त त्यत्रो वर्ष लाग्यो भने संविधानअनुसार ऐन कानुन बनाउन पनि केही वर्ष लाग्छ, त्यो स्वाभाविक नै हो । यसलाई हामीले अन्यथा लिनुहुँदैन । राजनीतिमा केही समय ऐन कानुन बनाउन र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न लाग्छ ।

म जहाँको जनप्रतिनिधि छु, त्यहाँको कुरा गर्नुपर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी काम गरेको छ । गौरवका साथ भन्न सकिन्छ, हामीले काम गरेका छौँ । हामी निर्वाचित भइसकेपछि प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । काठमाडौं महानगरपालिकामा हामीले काम गरेकै कारण ती निर्वाचनमा पार्टीले राम्रो परिणाम ल्याएको हो । परिणाम राम्रो आइसकेपछि विपक्षीहरू आत्तिएर मेयरलाई बदनाम गराउन सकिए पार्टीलाई ओझेलमा पार्न सकिन्छ कि भनेर मेराविरुद्ध दुष्प्रचार गरिएको हो ।

मैले नराम्रो काम गरेको भए, काम नगरेको भए प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा पार्टी हाथ्र्यो नि । पार्टीले त अत्यधिक बहुमतका साथ जित्यो । अझ गठबन्धनका दुवै पार्टीको चुनाव चिह्न पनि एउटै भएको भए १० मा १० र २० मा २० सिट नै हामी ल्याउँथ्यौँ । यसकारण महानगरवासीले हाम्रो राम्रो मूल्यांकन गरेका छन् । यसमा दुई मत छैन । यी आरोप निराधार हुन् ।

चुनावमा तपार्इंले सय दिनमा महानगरको हितमा १०१ काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । तर, सय दिनमा गर्छु भनेका काम डेढ वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेनन् । सर्वसाधारण भन्न थालेका छन्– विद्यासुन्दरको सुस्त शैली र एकांकी स्वभावले १०१ वर्ष समय पाए पनि प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्दैनन् ।

हामीले घोषणा गरेका सय दिनमा गर्ने १०१ काममध्ये लगभग ८५ प्रतिशत सुरु गरिसकेका छौँ । त्यसमध्ये कुनै नियमित काम छन्, जो एकचोटी सकिँदैनन् । जस्तो, काठमाडौं सफा राख्ने काम । फोहोर उत्पादन पनि भइरहन्छ, त्यसको व्यवस्थापन पनि भइरहन्छ । धेरैजसो वडामा पूर्वाधारका कामहरू सकिन थालिसके । कुनै–कुनै वडामा ६० देखि ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ । कुनै काम सम्पन्न गर्न केही समय लाग्छ । जस्तो, हामीले मनोरेल भनेका थियौँ ।

मनोरेल एकैचोटी बन्ने होइन । त्यसको फिजिबिलिटी अध्ययन गरेर हामी डिपिआर बनाउने चरणमा जाँदै छौँ । अब जनताको अपेक्षा आजको आजै होस् भन्ने छ । त्यो सम्भव छैन । त्यत्रो लगानी हामी गर्न सक्दैनौँ, विदेशसँग, लगानीकर्ताहरूसँग सम्पर्क गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ । हामीले त्यो वेला पार्किङ भवन बनाउँछौँ भनेका थियौँ । यसबारे हामीसँग एकजना पनि इन्जिनियर, विज्ञ छैनन् । महानगरसँग पनि छैन, अन्त पनि छैन । त्यसमा पनि हामीले स्वतन्त्र रूपमा प्रतिपस्र्धा गराउन खोजेका ६ वटा कम्पनीले टेन्डर हालेका छन् । उनीहरूको डकुमेन्ट मूल्यांकन हुँदै छ, केही समय लाग्छ । त्यस्तै, हामीले ब्रुमर ल्याउँछौँ भनेका थियौँ, त्यसका लागि पहिलो बैठकबाटै ५ वटा बु्रमर किन्ने निर्णय गरेका थियौँ ।

त्यसमा पनि अख्तियारमा मुद्दा पयो, अख्तियारले अध्ययनका लागि भनेर फाइल रोकिदियो । कहिले नेपाल सरकारबाट आउने कर्मचारी फेरिए, उसले अध्ययन भनेर रोकिदियो । यस्तै कारणले केही ढिलाइ भएको हो । त्यस्तै, महानगरसहित ३२ वटै वडाका भवन बनाउँछौँ भनेका थियौँ । अधिकांश वडाको भवन बनाउन टेन्डर भइसकेको छ । महानगरको भवन बनाउने विषयमा मुद्दा परेको छ, त्यसैले, रोकिएको छ । धेरै सडकहरू पिच भएका छन् ।

हामीले महानगरको जिम्मा लिएको र अहिलेको अवस्था तुलना गर्ने हो भने हामीले धेरै काम गरिसकेका छौँ । हामीले जिम्मा लिँदा अस्तव्यस्त र ध्वस्त महानगर थियो । त्यसलाई हामीले व्यवस्थित सहरमा परिणत गरेका छौँ । कांग्रेसका तर्फबाट काठमाडौंबाट प्रकाशमान सिंह, भीमसेनदास प्रधान, गगन थापा, नवीन्द्रराज जोशी मन्त्री हुनुभयो, उहाँहरूले के गर्नुभयो? तुलना गरौँ, उहाँहरू चारजनाले गरेको कामभन्दा, कांग्रेसको सरकार हुँदा भएका कामभन्दा अहिले छोटो अवधिमा हामीले धेरै काम गरिसकेका छौँ ।

केहीकेही मान्छेले नबुझेर पनि आलोचना गर्छन् । पहिलोपटक काठमाडौं प्रवेश गर्नेले थानकोटमा धुलो उडेको देखेपछि काठमाडौंका मेयरलाई गाली गर्छ । पूर्व जोरपाटीतिर बाटो बिग्रिएको देखेपछि पनि मलाई नै गाली गर्छन् । ती ठाउँमा अर्कै मेयर छन् भनेर पनि उनीहरूले बुझेका छैनन् ।

किन तपार्इं मिडिया र जनतालाई फेस गर्न डराउनुहुन्छ, सकेसम्म पन्छिनुहुन्छ ?

हामीले बनाएका ऐन कानुन अन्य स्थानीय सरकारहरूले पनि नक्कल गरेर बनाइरहेका छन् । हामी बनाउँछौँ, अरूले त्यही हेरेर बनाउँछन् । यसकारण हामीले अरू स्थानीय तहको अभिभावकका रूपमा पनि काम गरिरहेका छौँ । हामीले परिपक्व ढंगले काम गरेका छौँ । जनता पनि सबै खुसी छन् । हो, मिडियाका साथीहरू भने केही असन्तुष्ट छन् । फोन उठाउँदैन्, भेट्न खोजेका वेला भेटिँदैन भन्ने उहाँहरूको गुनासो सुनिन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो । मेयर भइसकेपछि मेरो व्यस्तता पनि बढेको छ । काठमाडौंमा माननीयहरू धेरै छन्, तर उनीहरूलाई कसैले खोज्दैन, मेयरलाई खोज्छन् ।

कुनै पनि समस्या आए कि प्रधानमन्त्रीलाई खोज्छन् कि काठमाडौंको मेयरलाई खोज्छन् । मेरो जिम्मेवारी नै बढी भएका कारण बढी सम्पर्क हुन नसकेको हो । अहिले पार्टीका नेताहरूले फोन गर्दा पनि भेट्न नसकिरहेको अवस्था छ । यो कामको चापले भएको हो । आएका फोन पनि उठाउन पाएको हुन्नँ । चिनेको नम्बर भए त कलब्याक पनि गर्ने गरेको छु, नचिनेको नम्बरमा चाहिँ गर्ने गरेको छैन । यो मेरो कमजोरी छ, यसलाई अन्यथा सोचिदिनुभएन ।

मेयरले सुरु गर्ने उपमेयरले ताला लगाउने गरेर रमिता देखाउनुभयो । र, रानीपोखरीलाई उजाड मरुभूमि बनाउनुभयो 

रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न २ माघ ०७२ मा राष्ट्रपतिबाट शिलान्यास भएको हो । हामी निर्वाचित भएको ०७४ सालमा । ०७२ सालमा सुरु भएको कामलाई निरन्तरता मात्रै मैले दिएको हुँ । त्यो सुरु गर्दा त नेपाली कांग्रेस नै थियो सरकारमा । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रमको विरोधमा उपप्रमुख जानुभयो । मैले त्यो योजनामा कुनै चेन्ज गरेको थिएन ।

ठेकेदार पहिला नै नियुक्त गरिएको थियो, टेन्डर पनि पहिला नै भएको थियो । जुन ‘ड्रोइङ डिजाइन’ थियो त्यसैलाई मैले छिटो छरितो गराउन मात्रै खोजेको हो । म निर्वाचित हुनुअघिको दुई वर्षसम्म रानीपोखरीमा केही काम भएको थिएन । म आइसकेपछि तुरुन्तै काम अगाडि बढाऊँ भनेर लागेको हो । नगरसभाले सर्वसम्मत रूपले र कार्यपालिकाले पनि पटक–पटक निर्णय गरेको थियो रानीपोखरी छिटोछरितो सम्पन्न गराउनू भनेर ।

जहाँसम्म ताला लगाउने कुरा छ, विमति भए पनि कम्तीमा मेयरलाई त जानकारी दिनुपथ्र्यो नि । एउटै परिवारका हामी दुईजना त अभिभावक हौँ नि । तर, उहाँहरू मेयरलाई असफल बनाउनुपर्छ, मेयर सफल भए हामी असफल हुन्छौँ भनेर चेम्बर भवनमा बैठक बस्नुभएछ । त्यसमा उपमेयरसँगै तत्कालीन मन्त्री भीमसेनदास प्रधान, माननीय गगन थापालगायत उपस्थित हुनुभएछ । बैठकले मेयरलाई काम गर्नै दिनुहुन्न, तोडफोडसहित आउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेछ । र, ताला लगाउनुभयो । मैले त्यो थाहा पाएपछि उपमेयरलाई पनि पटक–पटक ‘आउनुस्, छलफल गरौँ’ भनेर बोलाएँ । तर, उहाँ आउनुभएन । बल्लबल्ल वडाध्यक्ष आउनुभयो । उहाँलाई लगेर फिल्डमा गएर निरीक्षण गयौँ ।

त्यतिखेर मलाई ‘रानीपोखरीमा आयो भने जुत्ताको माला लगाउँछौँ, कुटपिट गछौँ । दुई हजार मान्छे छौँ, तपार्इंको लास पनि बेपत्ता हुन्छ’ भनेर धम्क्याउने काम पनि भयो । मैले ‘त्यहीँ आउँछु’ भनँे । त्यहाँ गएर ‘काठमाडौं महानगर, पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभाग मिलेर गरेको निर्णय हो । यसमा महानगर एक्लैले चाहेर केही निर्णय फेरबदल गर्न सक्दैन’ भनेँ । त्यसपछि पुरातत्व र पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पनि बोलाएर बैठक बस्यौँ । उहाँहरूको सुझाबअनुसार विज्ञसमूह बन्यो र त्यसकै सिफारिसअनुसार अहिले काम अगाडि बढाएका छौँ । टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । टेन्डर डकुमेन्ट स्वीकृत भइसकेपछि काम धमाधम अगाडि बढ्छ ।

जनप्रतिनिधि हुँदा र नहुँदा काठमाडौंका जनतालाई केही फरक छैन ।

महानगरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि जनता धेरै खुसी छन् । मैले गुनासा कहीँ पनि सुनेको छैन, जहाँ गयो खुसी पाउँछु । छोटो अवधिमा त यति धेरै काम भयो, पाँच वर्षमा त उथलपुथल नै हुने गरी काम गर्छन् भन्नेमा जनता ढुक्क छन् । जहाँसम्म डम्पिङ साइट सिसडोलको समस्या छ, त्यो हाम्रो होइन । यो कुरा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्छु । महानगरपालिका लगायत स्थानीय सरकारको काम भनेको घर, सडकबाट फोहोर उठाएर ल्यान्डफिल साइटमा डम्प गर्ने मात्रै हो । ल्यान्डफिल साइट बनाउने जिम्मा नेपाल सरकारको हो ।

अहिले हामीले उठाएको कुरालाई सरकारले सुधार गरिसक्यो । हामी १८ वटै नगरपालिका एकै ठाउँमा बसेर उपत्यका नगरपालिका फोरम बनायौँ, त्यसको संयोजक म आफैँ छु । उपत्यकाको मात्रै होइन, धादिङ बजार, नुवाकोट र काभ्रेको फोहोर व्यवस्थापन पनि हामीले गरिरहेका छौँ । नेपाल सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्न अहिले सिसडोलदेखि बन्चरे डाँडाको बाटो टेन्डर गरिसक्यो ।

अब विवाद टुंगिसकेको छ । हिजो नेपाल सरकारका केही कर्मचारीले ‘हाम्रो जिम्मा होइन, स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइसक्यौँ’ भनेर बोलेपछि विवाद आएको हो । अहिले तिनै कर्मचारीले ‘हिजो हामीले गल्ती ग(यौँ’ भनेर स्वीकार गर्दै टेन्डर गरेर काम अगाडि बढिसकेको छ । सिसडोल अस्थायी मात्र हो, त्यहाँबाट बन्चरे डाँडा नै जाने हो । त्यहाँ ल्यान्डफिल साइट बनाउने जिम्मा नेपाल सरकारकै हो । सरकारले त्यहीअनुसार ‘ड्रोइङ डिजाइन’ गरिरहेको छ । काम पनि हुन्छ ।

त्यो सँगसँगै हामीले पटक–पटक समस्या झेल्ने बालाजुभन्दा माथिको पासाङ ल्हामु राजमार्ग पनि हो । त्यो पहिला नै टेन्डर भएको हो, तर समयमै काम नसक्दा सरकारलाई दबाब दिन स्थानीयले फोहोर रोक्ने काम गर्छन् । अहिले त्यसमा पनि नेपाल सरकारले ठेकेदारलाई नसियत दिएर काम छिटो सक्ने गरी अगाडि बढाइसकेको छ । कहिलेकाहीँ नसोचेको समस्या पनि आउँछ । अस्ति, नगर प्रहरीले अव्यवस्थित तरकारी बजार हटायो भनेर फोहोर रोक्ने काम भयो । यस्ता कुरामा स्थानीय व्यक्तिहरू पनि सचेत बन्नुपर्छ ।

महानगरवासीलाई आश्वासन मोनोरेल चढाउने सपना बाँड्नुभयो । तर, सर्वसाधारणले वर्षौँदेखि आनन्दले टेम्पो पनि चढ्न नपाउने अवस्थासमेत अन्त्य गर्न सक्नुभएन ।

मोनोरेल सबैको सपना हो । महानगरले मोनोरेलको प्रिफिजिबिलिटी स्टडी गराइसकेको छ । फिजिबल छ भनिसकेको छ । हामी मात्रै होइन, यसमा ललितपुर महानगरपालिकाले पनि सहकार्य गरेको छ । यो विषयमा हामीले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई पनि जानकारी गराएका छौँ । उपत्यकाका सबै मेयर, उपप्रमुखहरूले पनि जानकारी गराएर यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने भनेर सहमति नै गरेका छौं । त्यही सहमतिअनुसार हामीले सही गर्दाखेरि पनि मैले काठमाडौं महानगरको मेयरको हैसियतले हस्ताक्षर गरेँ । ललितपुरका मेयर पनि त्यसमा साक्षी बसेर हामीले त्यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाएका छौँ । हाम्रा कार्यपालिका बैठकले पनि यसलाई अगाडि बढाउनू भनेर निर्णय गरेको छ ।

यो त्यति सजिलो कामचाहिँ होइन । ठूलो रकम चाहिन्छ । हामी लगानी गर्न सक्दैनौँ । संघीय सरकारले लगानी गर्न नसकेको हामीले गर्न सक्ने कुरा भएन । अब त्यसलाई डिपिआर बनाएर जान्छौँ । ढिलै भए पनि काम हुन्छ । एउटा घर बनाउन त एक वर्ष लाग्छ भने स्रोत, साधन र विज्ञता नभएको काम गर्न हामीलाई केही समय त लागिहाल्छ । त्यो अस्वाभाविक पनि होइन ।

जहाँसम्म टेम्पोको कुरा गर्नुभयो, हामीले ठूला बस ल्याउन खोजिरहेका छौँ । साझासँग सहकार्य गरेर सहज रूपमा यात्रा गर्ने वातावरण बनाउन हामीले साझा बसमा लगानी पनि गरेका छौँ । अहिले साझाको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हामी नै हो । २० वटा नयाँ बस आउँदै छन् । त्यसका लागि एलसी खोलेर अर्डर गरिसकेका छौँ । विभिन्न रुटमा सहज रूपमा यात्रा गर्ने वातावरण बनाउँछौँ । यससँगै इलेक्ट्रिक बस ल्याउने सोच पनि बनाएका छौँ । हिजो पनि हामीले त्यो सोच बनाएका हौँ, तर अलिकति अल्मलियौँ । इलेक्ट्रिक बस महँगो छ । साझाको अहिले ल्याउने बस सस्तो छ । २० वटा बस आउने पैसाले इलेक्ट्रिक बस दुईवटा मात्रै आउँछन् ।

साझाको बस सबै रुटमा चलाउनुपयो भनेर हामीकहाँ माग पनि आइरहेको छ । बसको संख्या वृद्धिपछि हामी उहाँहरूको माग पनि सम्बोधन गर्छौँ । साना सवारीसाधनभन्दा ठूला सवारीसाधनलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छौँ । सुविधासम्पन्न गाडीबाट सेवा दिने योजनासहित पुराना र साना सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्ने हाम्रो योेजना छ ।

तपार्इंलाई महानगरको मेयर बनाएकामा जनता पछुताउने मात्रै होइन, टिकट दिने पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत रुष्ट छन् । बालुवाटारमै बोलाएर उनले काम गर्न नसकेकामा तपार्इंसँग असन्तुष्टि जनाए ।
मलाई अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले बोलाएर गाली गर्नुभएको छैन । बरु, एकपटक प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नीले मिडियाका साथीहरूलाई बोलाएर ‘मिडियाले किन त्यस्तो लेख्छ, प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै गाली गरेको छैन’ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । अझ तपार्इंले सुन्नुभएको होला, अस्ति सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणाको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले महानगरले गरेको कामको बारेमा केही बोल्नुभएको छ । ‘राम्रो काम गरिरहेको छ, सबैले साथ दिनुपर्छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ । हामीले मोनोरेलको प्रोजेक्टमा काम थाल्यौँ, उहाँले संसद्मा बोल्नुभएको छ ।

यस्तो हुँदाहुँदै कसले काल्पनिक रूपमा यस्तो हल्ला चलाउँछ रु देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीलाई भ्रम छर्ने गरी किन हल्ला चलाइएको छ ? किन यस्तो लेखे रु एकजना मिडियाकर्मीले त्यसो नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो सुझाब पनि छ । प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन, कुनै पनि नेताले मलाई त्यस्तो गुनासो गरेका छैनन् । महानगरवासी सबै खुसी छन् । काठमाडौंबाहिरबाट आउनेहरूले थानकोटमा बाटो भत्केको देखेपछि मेरै गल्ती देख्छन् । ललितपुरमा बाटो बिग्रेको छ भने पनि विद्यासुन्दरलाई नै देख्छन् । जोरपाटी र सितापाइलामा हिलो भए पनि मलाई नै देख्छन् । मेयर भनेकै विद्यासुन्दर हो भन्ने परेको छ । त्यहाँ अरू नै मेयर छन् भन्ने बुझ्दैनन् । जे होस् त्यसले मलाई लागि राम्रै भएको छ । मिडियाले गलतै लेख्दा पनि मलाई चिनाउने कामचाहिँ गरेको छ ।

महानगरको नेतृत्व गर्दा मात्रै होइन, सचिवका हैसियतमा तत्कालीन काठमाडौं एमालेको नेतृत्व गर्दा पनि तपाईंको शैली यस्तै थियो । गाउँ/नगर कमिटीलगायत ९० वटा तल्ला निकायको अधिवेशनसमेत गराउन सक्नुभएन । 

अहिले पार्टीको सदस्यता ९ हजार होइन, १० हजारभन्दा बढी छ । बीचमा कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन्छ । अधिवेशनताका धेरैले नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिवेशनपछि सुषुप्त बस्ने सबै पार्टीमा प्रचलनजस्तै हो । कांग्रेसमा पनि त्यस्तै हो, महाधिवेशनअगाडि धेरैले नवीकरण गर्छन् । हाम्रो पनि महाधिवेशनअगाडि सबैले नवीकरण गर्छन् । एक–दुई वर्ष यताउता भएकाहरू पनि आउँछन् । पार्टीको काममा भने कोही अल्मलिएका छैनन् ।

मै सचिव भएका वेला जिल्ला कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा मेरो नाम सिफारिस गरेको हो । त्यो त मूल्यांकन गरेरै निर्णय गरेको हो नि । बरु, बाहिरबाट अरूले चाहिँ ‘लो प्रोफाइलको भयो, स्ट्यान्डिङ कमिटीको मान्छे चाहिन्छ’ भनेर कुरा उठाए । त्यो विद्यासुन्दर उठेपछि हराउन गाह्रो हुन्छ भनेर विपक्षीले चालेको खेल मात्रै थियो । पार्टीभित्र न नेताले विरोध गरे न कार्यकर्ताले । महानगरवासीले पनि सहर्ष स्वीकार गरे ।

संगठन नभएको भए, कार्यकर्तामा एकता नभएको भए त्यो परिणाम आउने थिएन नि । पार्टी, संगठन, कार्यकर्ता, समर्थक मेरा पछाडि नभएको भए विद्यासुन्दर चुनाव जित्थ्यो र ? मभन्दा बढी चिन्तित भएर उहाँहरू खटिनुभएको छ । यदि मैले पार्टीमा काम नगरेको भए उहाँहरू त्यसरी मेरा पछाडि लाग्नुुहुन्थेन । उहाँहरूको खटाइ र परिणामले नै मैले पार्टीमा कस्तो काम गरेको थिएँ भन्ने पुष्टि गरिसक्यो । यो विषयमा यसभन्दा बढी बोल्नु नपर्ला ।

सुविधाभोगी हुनुहुन्छ, त्यसमाथि अटेरी पनि । महानगरमा गाडी हुँदाहुँदै महँगो गाडी किनेर चढ्नुभयो । निर्वाचित भएलगत्तै मेयररउपमेयरले एक लाखसम्मका र वडाध्यक्षहरूले ५० हजारसम्मका मोबाइल महानगरको सुविधामा लिने निर्णय गर्नुभयो ।

सुविधाभोगी भनेर केलाई भन्ने, व्याख्या आ–आफ्ना होलान् । अहिले महानगरका मेयरले ४२ हजार मासिक सुविधा पाउँछ । मेयररउपमेयरले गाडी सुविधा पाएका छन् । वडाध्यक्षले पनि गाडी सुविधा पाएका छन्, कसैले नपाएका पनि छन् । गाडी र मोटरसाइकल नलिने अधिकृतहरू कमै छन् । महानगरमा हामी आउनुभन्दा अगाडि नै गाडी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको थियो । हामी आएपछि किनेको होइन ।

निर्वाचन भइसकेपछि मेयररउपमेयर आउँछन्, गाडी भएन भने अहिले कार्यकारी अधिकृतले चढिरहेको गाडी दिनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो गाडी नखोसियोस् भनेर त्यतिवेला नै प्रक्रिया चलाइएको रहेछ । यसमा हामीलाई किन मुछियो थाहा छैन । हाम्रा मिडियाहरू देशप्रति पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने, समाजप्रति पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने । आलोचना गरेर, भ्रम छरेर केही छिनचाहिँ आनन्द आउला । तर, समय क्रममा सबै महानगरवासीलाई त थाहा हुन्छ नि निर्णय । यो कुरा अहिले सबै महानगरवासीलाई थाहा भइसक्यो ।

जहाँसम्म मोबाइलको कुरा छ, त्यो निर्णय बेठीक होइन । अहिले पनि म त्यसमा अडिग नै छु । त्यतिवेला धेरै आलोचना भयो, मिडियाले पनि खुब लेख्यो । हामीले सबै वडालाई ३० हजारसम्मको एउटा मोबाइल दिने भनेर निर्णय गरेका हौँ । सिम पनि नयाँ दिनुपर्छ भनेका थियौँ । अहिले हामीले सबैलाई सिम दिएका छौँ । मेरो नम्बर ९८५१२७९९०० छ । त्यसपछि एक वडाको हो भने ९०१, वडा २ हो भने ९०२ र ३२ वडाको ९३२ । मेरो नम्बरपछि १, २ जोडेपछि सबै वडाको नम्बर कण्ठ गर्न सकिन्छ । हामीमध्ये कोही एकजनाको नम्बर भेट्टायो भने ३२ वटै वडाको नम्बर पत्ता लाग्छ । यो त महानगरवासीलाई आफ्नो काम गर्न सहजीकरण गरेका हौँ ।

अब ३० हजारको मोबाइल भनेको ठूलो होइन, हिजो पनि हामीले दिएका थियौँ । कर्मचारीलाई गाडी दिँदा कोही पनि बोल्दैनौँ । त्यो निर्णय कसले बाहिर लग्यो लग्यो । मिडियाको नियत पनि त्यो ठीक लागेन । त्यसवेला अर्को निर्वाचन पनि आइरहेकाले त्यसैलाई इस्यु बनाइयो । निर्णय ठीक हो, तर इस्यु बनाएपछि कसैलाई पनि मोबाइल दिइएको छैन । सरकारको नियम नै छ । अहिले कर्मचारी सबैको हातहातमा ल्यापटप छ । त्यसलाई के भन्ने रु कर्मचारीलाई दिन हुने, जनप्रतिनिधिलाई ३० हजारको मोबाइल दिन नहुने भन्ने यो मानसिकता ठीक भएन भन्ने मलाई लाग्छ ।

पदीय दुरूपयोग गर्न पनि पछि पर्नुहुन्न । यत्रो आलोचनाका बीच पनि महानगरको पैसामा श्रीमतीलाई अमेरिका घुम्न लगेर जानुभयो । विभागीय मन्त्रालयलाई समेत भ्रमणबारे जानकारी गराउनुभएन ।

अहिलेसम्म मैले श्रीमतीको नाममा महानगरपालिकाको एक पैसा पनि खर्च गरेको छैन । महानगरको आर्थिक हिसाब–किताब हेरे भइहाल्यो नि । लेखापढी हिसाब हेर्दा भयो, एक पैसा लिएको छैन । श्रीमतीको सबै टिकट खर्च मैले व्यहोरेको छु । सरकारी नियमअनुसार श्रीमतीलाई पनि विदेश लिएर जाने प्रचलन छ । तर, अहिलेसम्म मैले लगेको छैन ।

यो कुरा पनि मिडियामा अलिकति गलत ढंगले आयो । पछि मलाई साथीहरूले देखाएका थिए, सातदिने भ्रमणलाई १० दिन भनेर लेखिदिए । यही टाइममा बदनाम गराउन सकिन्छ कि भनेर लागे । उदाहरणका लागि तीन दिनका लागि कतै गएको छ भने ‘तीन महिनासम्म बेपत्ता’ भनेर लेखिदिने । तीन दिनमा फर्किएर काममा गइसकेको हुन्छ, ‘मेयर अझै आइपुगेको छैन, मेयर कहाँ छ’ भनेर लेखिदिने ।

हामीले सहर सफा गरिसकेका हुन्छौँ, एकथोपा कतै धुलो बाँकी नभएका वेला आफैँले एउटा फोहोरको पोको फालेर पनि ‘फोहोर यहाँ छ, मेयर कहाँ छ’ भनेर पनि सामाजिक सञ्जालमा राखे । तर, त्यसले मेरो बदनाम हुँदैन । सबैलाई थाहा छ, हिजोदेखि म पारदर्शी छु, मैले हिजो वडाध्यक्ष हुँदा पनि त्यही व्यवहार गरेँ । अहिले पनि त्यस्तै गरेको छु । अहिलेसम्म महानगरको एक पैसा पनि खर्च गरेको छैन ।

यसअघि ०४९ र ०५४ मा दुईपटक वडाध्यक्षका रूपमा र त्यसपछि करिब १० वर्ष पार्टीका तर्फबाट महानगरको संयन्त्रमा बस्दा त्यहाँ हुने आर्थिक अनियमिततालाई बढावा दिने भूमिका खेलेको आरोप तपार्इंकै पार्टीभित्रबाट लाग्ने गर्छ । पुरानो बसपार्कमा निर्माण गरिने टावर, कलंकीमा पूर्ण निर्माण नहुँदै भत्काइएको आकाशे पुल, धरहराको ठेक्का नवीकरण, हनुमान ढोकानजिक निर्माण गरिएको महर्जन कम्प्लेक्सलगायतमा आर्थिक अनियमितता भएको र त्यसमा तपार्इंको पनि भूमिका रहेको आरोप लाग्छ ।

कलंकीमा पुल बन्दाखेरि ९ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रसँग म आफैं थिएँ । पार्टी कमिटीबाट निर्णय गरेर ‘हामी बनाउन दिन्नौँ’ भन्ने मै हुँ ।

‘आठ लेनको रिङरोड बनाउन चाइना सरकारसँग सहमति भइसकेको छ, यो पुल बनाउन हुँदैन, भोलि नगरपालिकालाई घाटा हुन्छ’ भनेर बनाउन नदिन पार्टीबाट आधिकारिक निर्णय गर्ने मै हुँ । त्यति वेलाको माइन्युट हेरे पनि हुन्छ । धरहराको मुद्दा हाल्ने पनि हामी नै थियौँ । धरहराको सम्झौता ठीक छैन, यसले व्यापारीलाई फाइदा भो, महानगरपालिकालाई फाइदा भएन भनेर मुद्दा हाल्ने हामी नै हौँ । मुद्दा जित्ने पनि हामी नै हौँ । पछि फेरि उसैलाई दिइयो । त्यसमा हाम्रो सहमति थिएन । पुरानो बसपार्कमा शिलान्यास बहिष्कार गर्ने पनि हामी नै थियौँ । म मात्र होइन, कांग्रेस, माओवादी तीनैथरीले बहिष्कार गरेका थियौँ ।

आरोप मात्रै लगाउनु अस्वाभाविक होइन, यहाँ त धेरै छन् । म वेला–वेला भन्छु, मैले भोट पाउँदाखेरि ६४ हजार पाएको हुँ, एक लाख त मेरो विपक्षी छन् । एक लाखले मेरो विपक्षमा भोट हालेका छन् । अहिले हे(यो भने एक लाख मेरो समर्थक पुगिसके । विपक्षीको संख्या घटिसक्यो ।

अब सबैलाई त सन्तुष्ट पार्न सकिँदैन । बुद्धको पालामा त सबैलाई सन्तुष्ट पार्न नसकेर उहाँले ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ भनेर नारा नै ल्याउनुभयो । हामीले पनि सकेसम्म धेरै जनता खुसी हुने गरी काम गरेका छौँ । अरू पार्टीहरूले पनि आफ्नो अस्तित्व देखाउनलाई केही न केही गर्नैपर्छ, केहीकेही बोल्नैपर्छ । अरू दलहरूले बोलेरै भए पनि आफ्नो अस्तित्व बचाउन आरोप लगाइरहेका छन् । यसलाई अस्वाभाविक रूपमा होइन, स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गरेर, त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेको छु ।

महानगरले निजी कम्पनीलाई फोहोर उठाउने ठेक्का दिँदा उसकै स्रोत र साधन प्रयोग गरेर सिसडोलसम्म पु(याउने सम्झौता छ । तर, ठेकेदारले फोहोर टेकुसम्म मात्रै पुयाउँछ, त्यो पनि महानगरकै सवारीसाधन प्रयोग गरेर । यसमा पनि महानगर नेतृत्वको संलग्नतामा अनियमितता हुने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ ।

यसमा ठूलै समस्या छ । तपाईंले भनेको गुनासो मैले पनि सुनेको छु । तर, त्यसको सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अहिले महानगरपालिकाले आधिकारिक रूपमा फलानो कम्पनीलाई यति पैसा उठाऊ, यसरी उठाऊ भनेर आधिकारिक रूपमा चिठी दिएको छैन । यो सबै हामी आउनुभन्दा पहिला नै दिइसकेको थियो । निर्वाचनभन्दा अघिकै कम्पनीले अहिले सबै उठाइरहेको छ ।

अहिले पनि कुन कम्पनीले कुन क्षेत्रमा काम गर्छ, कति पैसा उठाउँछ, हप्तामा एकचोटि कि दुईचोटि फोहोर उठाउँछ, त्यो केही थाहा छैन । तपाईंले भनेजस्तै सम्झौतामा सीधै घरबाट कलेक्सन गरेर, सडक सफा गरेर सिसडोल लग्ने भनेको छ । केही केही हाम्रै कर्मचारीको मिलेमतो छ भनेर पनि गुनासा आइरहेका छन् । मिलेमतो पनि हुन्छ भनेर मैले पनि सुनेको हुँ, तर त्यसको प्रमाण पाएको छैन । म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मूर्त रूपमा फलानो कर्मचारीले यसो ग(यो भनेर आइदियो भने हामी कारबाही अगाडि बढाउँछौँ ।