धनगढी । भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमा अर्यालले भूमि ऐन संशोधन गरी भु–उपयोग निति लागू गर्ने बताउँदै उनले जथाभावी रुपमा खेतीयोग्य जमिनलाई संरक्षण गर्दै खण्डिकरण हुने समस्यालाई समाधन गर्न मन्त्रालय लागि पर्ने बताएकी छन् । उनले सहकारी संस्थाहरुबाट उत्पादित बस्तुलाई सहकारी मार्फत बजारिकरण गर्ने नीति अबलमबन गरिने बताइन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले शक्तिशाली आयोग गठन गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिने बताइन् । मंगलबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले यसअघि थुप्रै आयोगहरु गठन गरिएपनि शक्ति सम्पन्न आयोग नभएकाले सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नसकेको बताइन् ।

उनले अब कानुनमै आयोगको व्यवस्था गरी पाँच वर्षभित्र सुकुम्बासी लगायत भूमिहीनका समस्याहरु समाधान गर्न मन्त्रालय अघि बढेको बताइन् । सुकुम्बासी समस्या तराईका सबै जिल्लाहरुमा रहेकाले मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा सो समस्या रहेको पनि मन्त्री अर्यालले सुनाइन् । मन्त्री अर्यालले गरिबी परिचयपत्र वितरणमा अनियमितता भएको आफूले पनि सुनेको बताउँदै प्रमाणसहित सूचिमा नपर्ने व्यक्ति ल्याएमा तत्काल खारेज गर्ने उल्लेख गरिन् ।