काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले वाइडबडी विमान प्रकरण जिउँदै रहेको र छानबिन समितिले काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् । बिहीबार मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा वाइडबडी सेलायो नि त ! भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, “कहाँ सेलाउनु, अस्ति काँधमा बोकेर हिँडेको देखेको थिएँ । जिउँदै छ ।”

उनको व्यंग्य प्रतिपक्षी कांग्रेसले वाइडबडीको प्रतीकात्मक चित्रसहितको विरोध प्रदर्शनप्रति थियो । उनले वाइडबडी प्रकरणमा प्रतिपक्षीका नेताको मागबमोजिम नै छानबिन, जाँचबुझ समिति बनाइएको र समितिले काम गरिरहेको जानकारी आफूलाई भएको बताए । “समिति मागबमोजिम नै गठन भएको हो । त्यसले काम गरिरहेको छ । काम गर्न नसकेको सूचना हामीलाई छैन,” उनको प्रष्टीकरण थियो ।

त्यस्तै उनले मेलम्चीमा सरकार पीडित भएको जानकारी दिए । मेलम्ची खानेपानी काठमाडौं सहरको मात्रै परियोजना नभएर देशकै ठूलो आयोजना भएकाले सरकारको ध्यान गएको र गतिरोध हटाइने विश्वास उनले व्यक्त गरे । उनले सम्झौता पूरा नहुँदै ठेकेदारले किन काम गर्न छाड्यो भनेर सरकार अचम्मित रहेको बताउँदै ठेकेदारसँग कुराकानी भइरहेको र छिट्टै टुंगो लाग्ने बताए ।

संविधान संशोधनको विषयमा तत्काल संशोधनको आशव्यकता नरहेको बास्कोटाको भनाइ थियो। फोरमले उठाएको संविधान संशोधनको विषयमा उनले भने, ‘तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने देख्दिन। फागुन २१ गतेसम्म धेरै कानुनहरु बनिसक्छ। त्यसपछि आवश्यताअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

यसैगरी भेनेजुएलामा सरकारले आफ्नो आधिकारीक धारणा आइसकेकोले यसबारे थप बोलिराख्नु नपर्ने प्रतिक्रिया दिए। सञ्चारकर्मीको तलबबारे सर्वोच्चको आदेशबारे सरकार भ्याकेटमा जाने तयारीमा रहेको प्रवक्ता बास्कोटाको भनाई थियो। यसबारे सञ्चार उद्यमीलाई समस्या हुन नदिने र विज्ञापनबाट आम्दनी स्रोत बढाउने गरी आवश्यक छलफलसमेत गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए।

एनसेल करबारे अदालतको पूर्णपाठ आएपछि त्यसअनुसार कारबाही अगाडी बडाउने उल्लेख गरे। मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘एनसेल प्रकरण अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि सरकाले आफ्नो काम गर्छ। हिसाबकिताब कति आउँछ त्यसअनुसार सरकारले असुल गर्छ।’

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)लाई शक्ति बढाएको विषयमा भने उनले केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि नै सिडियो भएको बताए। भने, ‘सिडिओलाई पावरफुल बनाउन खोजिएको केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि सिडिओ नै हुन्। यस विषयमा कसैलाई अधिकार दिएको वा कसैको अधिकार खोसिएको छैन।’