काठमाडौँ। सत्तारुढ नेकपाको शीर्ष तहमा नयाँ अन्तरविरोध देखा परेको छ। पार्टी एकतालाई अन्तिम टुंगो लगाउन गठन गरिएको कार्यदलमा मुखरित बनेको यो अन्तरविरोधले शीर्ष तह (सचिवालय) मा समेत प्रभाव पारेको छ। अन्तर विरोध समाधानका लागि विहीबार सचिवालय र कार्यदलको संयुक्त बैठक बोलाइएको छ।

नेकपाभित्र केपी ओली समूहले पार्टी एकता टुंग्याउने विषयमा अनिच्छा देखाउन थालेको र एकतालाई टार्ने काम गरिरहेको आरोप गैरसंस्थापन पक्षले लगाएको छ। पछिल्लो समय अध्यक्ष प्रचण्डसमेत केपी ओलीबाट टाढिन थालेपछि ओली समूहले एकता प्रक्रियालाई लम्ब्याउने रणनीति बनाएको स्रोतको दाबी छ।

ओलीको ईच्छाविपरीत जन्मिएको कार्यदल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई साथमा लिएर आफूखुशी निर्णय गर्दै आएको गुनासो माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम लगायतले चुनावमा उम्मेद्वार घोषणाकै बेलादेखि गर्दै आइरहेका थिए। यसैवीच, माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ विदेश गएका बेला प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी तोक्ने निर्णय सचिवालयले गर्‍यो, जसले गर्दा नेकपाको शीर्षतहमा विवाद चुलियो।

नेकपाको सचिवालयमा ९ जना नेताहरु छन्। अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डका साथै माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा बादल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल मिलेर नेकपाको सचिवालय बनेको छ। स्रोतका अनुसार प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, विभाग र जनवर्गी संगठनहरुको एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने अधिकार प्रचण्ड र आफूमा मात्र रहोस् भन्ने केपी ओलीको चाहना थियो।

तर, दुई जनाले मात्रै निर्णय गर्दा विवाद हुने भएपछि ओली र प्रचण्डले प्रदेश कमिटीहरुको निर्माण सचिवालयबाट गराए, त्यो पनि माधव नेपाल नभएका बेला। प्रदेश कमिटीहरुमा देशैभरि ओली गुटका मानिसलाई राखिएको आरोप माधव नेपाल पक्षले लगायो। यही क्रममा बालुवाटारमा बोलाइएको अर्को सचिवालयको बैठक ४ जना नेताहरुले बहिस्कार गरे। समयमा बैठक सुरु नभएको भन्दै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठक बहिस्कार गरेपछि बहुमतका आधारमा ओली र प्रचण्डले तत्कालै बैठक बसेर स्थायी कमिटीको बैठक डाक्ने निर्णय गरे।

केपी ओली, प्रचण्ड, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा बादलसहित ५ सदस्यीय बहुमत ओलीको पक्षमा रह्यो। गैरसंस्थापन पक्षको बहिस्कारको दबावमा बोलाइएको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीका तल्ला कमिटीहरुको एकता प्रक्रियालाई टुंगो लगाउनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो। र, सोही बैठकले रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्‍यो। सो कार्यदलका सदस्यहरुमा ओली पक्षबाट विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र रघुवीर महासेठलाई राखियो भने प्रचण्डरमाधव नेपाल निकटबाट सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन र लेखराज भट्टलाई राखियो।

‘प्रचण्डसँग मिलेर दुईजनाबाटै एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने ओलीको चाहना थियो। त्यसो नभए उनी कमसेकम आफ्नो बहुमत रहेको सचिवालयसम्म झर्न तयार थिए,तर, स्थायी कमिटीको बैठकले ओलीको ईच्छाविपरीत कार्यदल बनायो। तर, उनी अहिले यो कार्यदललाई निस्तेज बनाएर फेरि अधिकारजति आफू र प्रचण्डमै सीमित राख्न चाहन्छन्। दुईजनामा नभए सचिवालयबाटै एकता प्रक्रिया टुंग्याउने ओलीको चाहना देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयको मात्रै बैठक राख्न खोजिरहेको अवस्थामा विहीबार सचिवायल र कार्यदलको संयुक्त बैठक माधव नेपाल समूहकै जोडबलमा बोलाइएको स्रोतको दाबी छ। यस्तो संयुक्त बैठक बस्न ओली समूहले भित्री मनले अनिच्छा गरिरहेको दाबी समेत माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले गरेका छन्।

विधानमा तोडमोड !

नेकपा एथायी कमिटीको बैठकमा तल्ला कमिटीहरुको एकता प्रक्रियाको विषयमा मात्रै विवाद भएको थिए, ओली पक्षले पार्टीको विधानसमेत तोडमोड गरेर प्रकाशित गरेको आरोप लागेको थियो। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीवीच पार्टी एकता हुँदै गर्दा जनताको बहुदलीय जनवादलाई न्यूनतम कार्यक्रम मान्ने सहमति भएको थिएन। तर, प्रकाशित विधानमा ‘जनताको जनवादलाई न्यूनतम कार्यक्रम’ उल्लेख गरिएपछि स्थायी कमिटी बैठकमा पूर्वमाओवादी नेताहरु र माधव नेपाल समूहका नेताहरुले समेत आपत्ति जनाए।

विधानमा गरिएको तोडमोड र सोही अनुसार केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई स्थायी कमिटीको बैठकले अस्वीकृत गरिदिएको माधव नेपाल समूहका नेताहरुको दाबी छ। नेकपाको कार्यदलले अहिलेसम्म विधानमा भएको तोडमोडबारे प्रतिवेदन तयार पारे पनि पोलिटब्यूरो, जनवर्गीय संगठनको एकता र विभागहरुका विषयमा कुनै पनि छलफल गरेको छैन। यी विषयमा छलफलै नगरी कार्यदलको म्याद सकिएको छ। यसबारेमा शीर्ष तहले थप निर्देशन दिनुपर्ने अर्थात म्याद थप्नुपर्ने संयोजक बादलले माग गरेका छन्।

‘पोलिटब्यूरो’ मा दुईलाइन

नेकपाको विधानमा स्थायी कमिटीभन्दा तल र केन्द्रीय कमिटीभन्दा माथि पोलिटब्यूरो कमिटी गठन गर्न सकिने प्रावधान छ। केन्द्रीय कमिटी आकार ठूलो रहेको हुनाले तत्कालै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्नका लागि पोलिटब्यूरो आवश्यक रहेको माधव नेपाल, झलनाथ र वामदेव गौतम लगायतका नेताहरुको तर्क छ। तर, ओली समूहले अल्पमतमा पर्न सकिने डरका कारण पोलिटब्यूरो कमिटी गठन गर्न अनिच्छा प्रकट गरिरहेको नेकपा स्रोत बताउँछ।

‘हामी पोलिटब्यूरो कमिटी बनाऔं र पार्टीका निर्णयहरु सो कमिटीमा छलफल गरेर अगाडि जाऔं भनिरहेका छौं,’ नेपाल पक्षका नेता भन्छन्, ‘तर ओलीजीहरु पोलिब्यूरो गठन नगर्ने मनसायमा हुनुहुन्छ। स्थायी कमिटीलाई समेत बाइपास गर्न खोजिरहेका बेला पोलिटब्यूरो कमिटी बनाउने कुरा उहाँहरुलाई पाच्य हुन सकेको छैन। यही कारणले कार्यदलमा यसबारे छलफलै हुन सकेको छैन।

प्रचण्डका कारण ओली अल्पमतमा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका हरेक कदमहरुमा साथ दिँदै आएका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि पार्टी एकता, पोलिटब्यूरो गठनलगायतका मुद्दाहरुमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालको नजिक आइपुगेका छन्। यसले गर्दा कार्यदलमार्फत पार्टी एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने ईस्युमा ओली पक्ष भारी अल्पमतमा परेको छ।

प्रचण्डले ओलीसँग विमति राखिसकेपछि अब सचिवालयको संरचनामा प्रचण्ड र माधव नेपालतिर ५ जना छन् भने ओलीतिर ३ जना मात्र छन्। बादल अहिलेसम्म वीचमै छन्। उनले ओलीलाई नै साथ दिए पनि सचिवालयमा ओली अल्पमतमै पर्छन्। पार्टी एकता प्रक्रियालाई कसरी टुंगो लगाउने भन्ने ईस्युका आधार ओली र प्रचण्डवीच मत बाझिएसँगै सचिवालयमा जस्तै ९ सदस्यीय कार्यदलमा पनि केपी ओली पक्ष अल्पमतमा परेको छ। कार्यदलमा ओलीसित विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र शंकर पोखरेलसमेत ४ जना मात्रै छन्। अर्को कित्तामा चाहिँ बादललाई नजोड्दा पनि ५ जना पुग्छन्।

यो स्थितिमा भोलि (विहीबार) बस्ने सचिवालय र कार्यदलको संयुक्त बैठकमा कुल १६ नेतामध्ये ओलीको पक्षमा ५ जना र प्रचण्ड–माधवको पक्षमा १० जना नेताहरु उभिने सम्भावना देखिन्छ। बादलले ओलीलाई सघाएकै अवस्थामा पनि विहीबारको बैठकमा ओली पक्ष अल्पमतमा पर्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ। आफू अल्पमतमा पर्न थालेपछि केपी ओली र उनी निकटका नेताहरुले पार्टी एकता प्रक्रियालाई टार्न खोजिरहेको गुनासो संस्थापन इत्तरका नेताहरुले गर्न थालेका छन्। तर, पार्टी एकता प्रक्रियालाई चाँडो टुंगो लगाएर ओलीको नेतृत्वमा चलिरहेको सरकारलाई समेत पार्टीले अभिभावकत्व दिनुपर्ने लाइनमा प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरु एक मत देखिएको नेपालनिकट एक नेताले दाबी गरे।

पार्टी पद्दतिका विषयमा बहस भइरहे पनि अहिले सरकारको नेतृत्व चाहिँ केपी ओलीले नै लिनु पर्नेमा नेकपाका सबै नेताहरु एक मत रहेको स्रोतले बतायो। स्रोतले भन्यो– ‘यो सरकार फेर्ने बहस होइन, पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ, चाँडो टुंगोमा पार्टी एकतालाई पुर्‍याएर नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने मुभ मात्रै हो। यसलाई ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध आन्तरिक षड्यन्त्रका रुपमा नबुझियोस्।

बादलले ‘बिर्संदा’ कार्यदलको चट् !

पार्टी एकतासम्बन्धी विषयको टुंगो लगाउन बादल संयोजकत्वको कार्यदलको बैठक माघ ६ गते बसेको थियो। सो बैठकमा सचिवायलले गठन गरेका प्रदेश कमिटीहरु बदर गर्ने कि सदर गर्ने भन्ने विवाद भयो। माधव नेपाल पक्षले प्रदेश कमिटीहरुको अनुमोदन स्थायी कमिटीले नगरेको हुँदा सदर गर्न नसकिने अडान राख्यो भने ओली पक्षका कार्यदल सदस्यहरुले प्रदेश कमिटीहरुले काम गरिरहेको हुँदा सदर गरिनु पर्ने मत राखे।

अन्तत : कोमल ओलीजस्ता मापदण्ड नपुगी प्रदेश कमिटीमा ल्याइएकाहरुलाई हटाउने र १० प्रतिशत सहवरणको सिद्धान्त अनुसार छुटेकाहरुलाई प्रदेशमा समायोजन गरिनु पर्ने रायसहितको प्रतिवेदन कार्यदलले तयार पार्ने मत पनि बैठकमा आयो।

बादलजीले विवाद भएको भन्दै बैठकै बोलाउन बिर्सनु भयो,’ कार्यदलका सदस्य भन्छन्,‘तपाईले बैठक बोलाउने भनेको हैन भनेर सोध्दा उहाँले मैले त त्यसो भनिएको कुरै बुझिँनछु। विवाद भयो, बैठक बस्न नसक्नेभयो भन्नेमात्रै बुझें। गृहमन्त्रीसमेत रहेका बादलले ६ गतेको सहमतिको स्पिरिट नबुझेर कार्यदलको बैठक नराखेका हुन् या केपी ओली, विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलको पक्षमा लागेर बैठक टारेका हुन् भन्ने अझैसम्म स्पष्ट हुन नसकेको माधव नेपाल पक्षका नेताहरु बताउँछन्।

केपी ओली पक्ष के भन्छ ?

नेकपाको संस्थापन पक्ष, अर्थात केपी ओली पक्षले भने पार्टी एकता टार्न खोजेको भन्ने अर्को पक्षको आरोप सही नभएको बताएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीकै अग्रसरता पार्टी एकता यहाँसम्म आएकाले ओली पक्षले एकता टार्न खोजेको आरोप लगाउन नमिल्ने संस्थापन पक्षको भनाइ छ।

तपाईहरु माथि पार्टी एकता टार्न खोजेको आरोप लागेको छ नि ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै धनगढीमा रहेका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई यस्तो प्रश्न गर्दा उनले भने-‘त्यो आरोप मात्रै हो।