काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ का केही बुँदामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार हनन् गरी परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको छाँया बनाउने प्रस्ताव गलत भएको टिप्पणी गरेको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ – विधेयकको मस्यौदाले सेना परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न मिल्ने गरी विधेयक प्रस्तावित गरिनु असंवैधानिक हो। मुलुकमा उत्पन्न हुने सबैखाले समस्याको हल संविधानको परिधिभित्रबाट खोज्ने कर्तव्य राज्यको हो तर कुनै निश्चित विषयलाई कारणका रुपमा अघि सारेर राज्यले नै संविधानको प्रष्ट प्रावधान, मर्म र भावनाको बर्खिलाफ हुने गरी विधेयक प्रस्ताव गर्नु अत्यन्तै गम्भीर विषय हो”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रस्तुत विधेयक परिमार्जन नगरी यथास्थितीमै पारित गर्ने प्रयास भएमा काङ्ग्रेसको असहमति रहने जनाउँदै प्रवक्ता शर्माले लोकतान्त्रिक संविधानको दीर्घ जीवनलाई गम्भीर असर गर्ने दिशामा अघि नबढ्न सुझाव दिएका छन्।