काठमाडौं । नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले कांग्रेसको संशोधित विधान तत्काल लागू गर्न नदिने निर्णय गरेको छ । पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवासमा आइतबार बसेको पौडेल समूहको भेलाले २८ मंसिरदेखि २ पुससम्म बस्ने महासमिति बैठकले पारित गर्ने विधानका नयाँ प्रावधान आगामी महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि मात्रै लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘विधानले गरेका नयाँ व्यवस्था १४औँ महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि मात्र लागू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्दै महासमितिलगत्तै संस्थापनले नयाँ व्यवस्था लागू गर्न खोजेको छ ।

तर, विधानका विभिन्न धारा, बढेको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य र पदाधिकारी अहिले नै थपिन सक्दैनन् ।’ मनोनीत गर्ने पदाधिकारीको संख्या बढाउने व्यवस्था संस्थापनले महाधिवेशनअघि नै लागु गर्न सक्ने संशय पौडेल र सिटौला समूहमा छ । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन आउन अब साढे दुई वर्ष बाँकी छ ।

भेलामा नेता पौडेल, महामन्त्री डा।शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापा, डा। मीनेन्द्र रिजालसहितका पौडेल–सिटौला समूहका अधिकांश नेता सहभागी थिए ।

सबै नेता निर्वाचितको पक्षमा
विधानको संशोधित मस्यौदामा छलफल सकिए पनि पौडेल–सिटौला पक्षले पदाधिकारी, संसदीय समिति, अनुशासन र लेखासमिति सबै निर्वाचनबाटै आउनुपर्ने अडान लिने भएको छ । ‘हामी सर्वसहमतिबाटै विधान अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । किनकि, विधान दूरगामी महत्वको विषय हो । त्यसैले अलग–अलगभन्दा एउटै दृष्टिकोण बनाएर जानुपर्छ,’ केसीले भने, ‘आमकार्यकर्ताको भावना पनि यस्तै छ । तर, संस्थापन पक्षले कार्यकर्ताको भावनालाई कति ख्याल गर्छ, हेर्न बाँकी छ । पार्टीलाई निर्देशन र नियन्त्रणभन्दा सामूहिक नेतृत्वमा लानुपर्छ । हामी सम्पूर्ण पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्छ भन्नेमा छौँ ।’

पौडेल पक्षीय नेता नवीन्द्रराज जोशीले केन्द्रीय समिति एक सय ४१ बाट घटाउने र पदाधिकारी केही संख्यामा बढाउनुपर्छ भन्ने आफूहरूको मत रहेको बताए । ‘केन्द्रीय समिति एक सय ४१ अलि ठूलो भयो भन्ने छ, यसलाई केही घटाउनुपर्छ,’ जोशीले भने, ‘तर पदाधिकारीको संख्या बढाएर सबै निर्वाचित गर्नुपर्छ भन्नेमै हामी छौँ ।’

संस्थापन पक्षले भनेजस्तो केन्द्रीय समिति, लेखा समिति, अनुशासन समिति सबै मनोनीत गर्नबाट रोक्ने गरी कुरा उठाउने पक्षमा आफूहरू रहेको केसीले बताए । सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्ने भावना संविधानकै व्याख्या भएको तर्क केसीको छ । विधानको प्रस्तावित मस्यौदामाथिको छलफल सकिए पनि महासमितिमा प्रस्तुत गर्ने गरी विधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन दुवै पक्षका नेताहरू अनौपचारिक छलफलमा छन् ।

राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदै
गत वर्ष सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधि निर्वाचनमा भोग्नुपरेको पराजयपछि समसामयिक राजनीतिक विषय, कांग्रेसको इतिहास, संविधान निर्माण, शान्तिप्रक्रिया, गणतन्त्रमा कांग्रेसको भूमिका, सरकारका पछिल्ला गतिविधि र दलहरूलाई हेर्ने कांग्रेसको नजरसहितका विषय समेटिएको राजनीतिक प्रस्तावको अन्तिम तयारीमा नेताहरू जुटेका छन् । उपसभापति विमलेन्द्र निधि संयोजकत्वको समितिले अन्तिम रूप दिएर सोमबारै बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको नेता केसीले बताए । समितिमा नरहरि आचार्य नेतृत्वको उपसमितिले पनि मूल समितिमा समग्र राजनीतिक परिस्थितिको व्याख्या गर्दै प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, सोमबार आर्थिक प्रस्तावकै विषयमा छलफल केन्द्रित भए मंगलबार मात्रै राजनीतिक प्रस्ताव पेस हुने सम्भावना छ ।

‘१४ महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरौँ’
विधानले गर्ने प्रदेश समितिको नयाँ प्रावधानका लागि निर्वाचन नै गर्न सकिने माग पौडेल समूहको छ । ‘प्रदेश समिति बनाउनैपर्नेछ, यसका लागि तदर्थ समिति बन्नै सक्दैन,’ पौडेलनिकट नेता जोशीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिलेको केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिले पनि प्रदेश समिति बनाउने व्यवस्था एकपल्टका लागि गर्न सकिन्छ, नभए १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत प्रदेश समितिका लागि निर्वाचन नै तत्काल सुरु गरेर समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

सबै प्रावधान तत्काल लागू हुँदैनन्
विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता, कांग्रेस
कसलाई कुन कुरा लागू गर्न मन लाग्छ, कसलाई लाग्दैन । कतिपय कुरा विधान बनेपछि तत्काल लागू हुन्छन् । कतिपय संक्रमणकालीन धाराले लागू गर्छ । विधानले पदाधिकारी बढाएर निर्वाचित गर्ने भन्यो भने महाधिवेशनबाटै लागू हुने हो । हामी नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेशसहित थप संरचनामा जाँदै छौँ । समयसँगै यी समितिलाई काम गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । तर, कतिपय प्रावधान विधान लागू भएलगत्तै लागू हुन सक्दैनन् ।