काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा के बनाउछन् भन्ने जिज्ञासा जताततै छ। फरक पृष्ठभूमिबाट आएका यी दुई पार्टीले एकतापछि आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा के बन्छ भन्ने जिज्ञासा रहनु स्वाभाविक नै हो।

यस्तै, एकतापछि एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको माओवाद र २१ औँ शताब्दीको जनवाद के हुन्छ भन्ने विषयलाई यतिवेला निकै चासोको रूपमा हेरिएको छ। तर, यी दुई पार्टीको एकताका लागि बनेको राजनीति मस्यौदा कार्य दलले तयार पारेको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा पछि बन्ने जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवाद तथा २१औँ शताब्दीको जनवादलाई महाधिवेशनमा लगेर छलफल गर्ने उल्लेख छ। वैशाख ९ मा पार्टी एकताको सम्भावना भने न्यून बन्दै गएको छ।

केही विवादित विषयमा एकता संयोजन समितिमा छलफल गरिने भनिएको भए पनि गत चैत २२ देखि एकता संयोजन समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। अब नौ दिन मात्र बाँकी रहेका कारण वैशाख ९ मै पार्टी एकताको सम्भावना निकै न्यून छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेकपा एमालेले अवलम्बन गरी आएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र नेकपा माओवादी केन्द्रले अवलम्बन गरी आएको ‘माओवाद र २१ औँ शताब्दीको जनवाद’सम्बन्धी विषयहरूमा विधिसम्मत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्न सकिने कुरा पनि सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।

आगामी महाधिवेशनसम्म एकीकृत पार्टीलाई यिनै सिद्धान्त, कार्यदिशा र मान्यताहरूले मार्गदर्शन गर्नेछन्।’ यस्तै, अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा वैशाख ९ गते पार्टी एकता गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाका दिन २२ अप्रिल पार्टी एकता गर्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘२००६ साल वैशाखमा कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा गठित कम्युनिस्‍ट पार्टी विभाजनको साढे पाँच दशक लामो पीडादायी कालखण्ड पार गर्दै आज पार्टी स्थापना दिवसकै दिन एकीकृत हुनु ऐतिहासिक संयोग बन्न पुगेको छ।’

तर, वैशाख ९ मा पार्टी एकताको सम्भावना भने न्यून बन्दै गएको छ। केही विवादित विषयमा एकता संयोजन समितिमा छलफल गरिने भनिएको भए पनि गत चैत २२ देखि एकता संयोजन समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। अब नौ दिन मात्र बाँकी रहेका कारण वैशाख ९ मै पार्टी एकताको सम्भावना निकै न्यून छ।

पार्टीको प्रस्तावनामा ‘जनयुद्ध’ राख्नेरनराख्ने, पार्टीको चुनाव चिन्ह के रहने र संगठनको संरचनामा बराबरी रहने्नरहने भन्ने विषयमा कुरा मिल्‍न सकेको छैन। अबको कार्यदिशा के अब बन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो मुख्य राजनीतिक कार्यदिशा समाजवादी क्रान्तिलाई बनाउने भएको छ।

पार्टी एकताका लागि गठित राजनीतिक मस्यौदा कार्यदलको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार एकतापछि बन्ने पार्टीको मुख्य राजनीतिक कार्यदिशामा समाजवादी क्रान्ति रहने उल्लेख छ। नेपालमा पुँजीवादी र जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपले सम्पन्न भएसँगै नेपाली समाज अब समाजवादी क्रान्तिको ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘नेपाली क्रान्तिको दीर्घकालीन आमरणनीति समाजवादमा रूपान्तरण गर्नु वा समाजवाद निर्माण गर्नु वा समाजवादी क्रान्ति सन्पन्न गर्नु हो। रणनीतिक लक्ष्य समाजवादको स्थापना हो।’

संविधानमा नै अबको संघर्ष समाजवादको हुने उल्लेख छ। त्यहीअनुसार नयाँ बन्ने कम्युनिस्ट पार्टीले अब नेपालाई समाजवादउन्मुख देशको रूपमा परिभाषित गर्ने आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। ‘हामीले आमरणनीतिको लक्ष्यका रूपमा लिएको समाजवाद कुन प्रकृतिको हुनेछ, त्यसबारे पनि स्पष्टताको आवश्यकता छ।

पहिलो, कम्युनिस्‍टहरूको नेतृत्वमा विश्वस्तरमा समाजवादी आन्दोलनको ज्वारभाटा तीव्र बनेपछि त्यसलाई रोक्न पुँजीवादीहरूले पुँजीवादभित्रका सीमित सुधारलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा र आवरणमा प्रस्तुत गरे। यतिवेला त्यो नवउदारवादी पुँजीवादको एउटा अंगको रूपमा निकम्मा र अकर्मण्य बनेको छ। हाम्रो समाजवाद त्यसप्रकारको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ होइन’ ‘हामी शान्तिपूर्ण संघर्ष र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट समाजवाद निर्माण गर्न चाहन्छौँ।

हाम्रो विशिष्ट सन्दर्भमा त्यो सम्भव छ। हाम्रो संविधानले समाजवादप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, राज्यलाई समाजवादउन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ‘एमाले–माओवादीले चुनावी घोषणापत्रमा जनै आफूहरूको अबको यात्रा समाजवादको भएको उल्लेख गरेका थिए। नेपालमा धेरै संघर्षहरुका साथ देश राजनीतिक स्थायित्वमा प्रवेश गरेको भन्दै एमाले(माओवादीले अबको संघर्ष समाजवादको भएको बताएका थिए। तर, यी दुई पार्टीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफूहरूले भनेको समाजवाद ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ नभएको उल्लेख छ।

‘हामीले आम रणनीतिको लक्ष्यका रूपमा लिएको समाजवाद कुन प्रकृतिको हुनेछ, त्यसबारे पनि स्पष्टताको आवश्यकता छ। पहिलो, कम्युनिस्‍टहरूको नेतृत्वमा विश्वस्तरमा समाजवादी आन्दोलनको ज्वारभाटा तीव्र बनेपछि त्यसलाई रोक्न पुँजीवादीहरूले पुँजीवादभित्रका सीमित सुधारलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा र आवरणमा प्रस्तुत गरे। यतिवेला त्यो नवउदारवादी पुँजीवादको एउटा अंगको रूपमा निकम्मा र अकर्मण्य बनेको छ। हाम्रो समाजवाद त्यसप्रकारको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ होइन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यस्तै आफूहरूको समाजवाद सोभियत संघको जस्तो नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘हाम्रो समाजवाद सोभियत संघ र त्यसलाई आधुनिकीकरण गरेर आमरूपमा पूर्वसमाजवादी देशहरूमा लागू गरिएको ‘सोभियत मोडेल’को समाजवाद पनि होइन।’ अबको समाजवादमा लोकतन्त्र वा जनवादको अभ्यासलाई कुण्ठित हुन नदिइने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

‘आमजनसमुदायबीच लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग, मुख्यतः संगठन, अभिव्यक्ति, आलोचना वा विरोध, सिर्जना र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरिनेछ। साथै राज्यसत्ता सञ्चालनमा आम जनसमुदायको संस्थागत सहभागिता एवं निर्णायक भूमिकालाई सुनिश्चित गरिनेछ। त्यसका निम्ति विचार र कार्यक्रमको आधारमा राजनीतिक पार्टीहरूको गठन, सञ्चालन र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणालीलाई अवलम्बन गरिनेछ।’

बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका अतिरिक्त समाजवादी लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउन थप प्रभावकारी विधि, संयन्त्र एवं उपायको विकासमा ध्यान दिइने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। संविधान संशोधनमा लचकता माओवादी केन्द्र संविधान संशोधनमा सुरुवाती समयदेखि नै लचक थियो। संविधान निर्माण ताका नै माओवादीले समयअनुसार आवश्यक संशोधन गर्न सकिने बताउँदै आएको थियो। तर, एमाले भने त्यसबेला कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन गर्न नहुने बताउने गरेको थियो।

संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधनमा एमाले बाधक बनेको आरोपसमेत लगाउँदै आएका थिए। तर, माओवादीसँगको एकीकरणमा भने एमाले केही लचक देखिएको छ। एमाले–माओवादीले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधान संशोधनका विषय पनि समावेश गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानअनुसार राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता र जनताको सार्वभौमसत्ता बाहेक सबै विषय आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गरी परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था छ।’ पछिल्लो समय मधेसकेन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकारलाई सहयोग गरेका कारण पनि संविधान संशोधनमा एमाले लचक देखिएको विश्लेषण सुरु भएको छ। एमालेले मधेसकेन्द्रित दललाई सरकारमा ल्याउन प्रयास गरिरहेकाले पनि पछिल्लो समय संविधान संशोधनमा लचक देखिएको हो।