काठमाडौं । नेकपा दुई अध्यक्ष र शीर्ष नेताले पार्टी र सरकारलाई बन्धक बनाएको भन्ने आलोचनापछि स्थायी कमिटी बैठकले शक्तिशाली कार्यदल गठन गरेको थियो । तर कार्यदल केही मन्त्री सदस्यको पर्खाइमा आफै बन्धक बनेको छ । पुस मसान्तसम्म प्रदेश कमिटीको हेरफेर, जिल्ला कमिटीको एकीकरण, केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँड र जनवर्गीय संगठन सम्बन्धी ठोस प्रस्ताव ल्याउने गरी गठन गरिएको थियो ।

तर केही मन्त्रीले कार्यदलमा समय दिन नसकेका कारण कार्यदलले कुनै पनि प्रस्तावलाई ठोस निस्कर्षमा पुर्याउन सकेको छैन । १२ पुसमा गठन भएको नौ सदसीय कार्यदलको बैठक पाँच पटक बस्न खोज्यो । तर दूई पटक मात्र पूर्ण सदस्य सहभागी भएको बैठक बस्न सकेको छ । केही दिनअघि ललितपुरको एक होटलमा दिनभर बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रदेश सदस्यहरुको नामावली हेरफेरको प्रस्तावमा छलफल भएको थियो ।

तरपनि प्रस्तावले ठोस रुप लिन सकेन । दिनभर छलफल गर्दा पनि प्रदेश कमिटीको नामावली हेरफेर गर्नेमा सहमति जुट्न नसकेको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् । दोस्रो दिन पनि बैठक बस्नेगरी होटलबाट नेताहरु बाहिरिए । तर कार्यदलमा रहेका मन्त्रीहरुले समय नदिएका कारण बैठक बस्न सकेन । वोलाइएका पाँच बैठक मध्ये मन्त्रीहरुकै ब्यस्तताका कारण तीन बैठक स्थगित भएका छन् ।

त्यसैगरी रघुवीर महासेठ भौतिक तथा यातायातमन्त्री छन् भने शंकर पोखरेल ५ नम्वर प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन् । यी चार मन्त्रीका कारण नेकपा कार्यदलको बैठकले दुई सातामा बित्दा पनि ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । प्रदेशको नामावली हेरफेरमै सहमति नभएपछि जिल्ला, र जनवर्गीय संगठनको एकीकरण प्रस्तावमा छलफल नै भएको छैन । तर केन्द्रीय सदस्यहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा भने अनौपचारिक छलफल भइरहेको नेताहरुले बताएका छन् ।