काठमाडौं । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले चार करोड खर्च गर्न पाउने गरी सरकारले ल्याएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा विभेद गरिएको भन्दै समानुपातिक सांसदले विरोध गरेका छन्।

प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई एकलौटी रकम खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिएर आफूहरूलाई भूमिकाविहीन बनाएको भन्दै समानुपातिक सांसदले बुधबार संसद्मै नियमावली च्यातेर विरोध जनाए।

नियमावलीअनुसार राष्ट्रिय सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा गठन हुने कार्यक्रम परामर्श समितिमा समानुपातिक, प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।