काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा कार्यान्वयनमा गइसकेको बताएका छन्। अब उद्योगी व्यवसायी, बैंक वा सरोकारवाला हरुका केही समस्या समाधान गर्नुपर्ने भए आगामी मौद्रिक नीति मार्फत सम्वोधन हुने सिवाकोटीले स्पष्ट पारेका छन्।

बैंकको ब्याजदरका विषयमा सडक आन्दोलन हुँदै प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका उद्योगी व्यवसायीहरु हरुले आफ्ना मागहरु सम्वोधन नभएको गुनासो गरिरहेका बेला डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

हाल भएको समीक्षालाई सच्याएर मात्रै कार्यान्वयन गर्न बैंकर्स र उद्योगीहरुले आग्रह गरिरहेका बेला अब राष्ट्र बैंकले यही समीक्षा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छ कि संशोधन गर्छ ? हामीले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीलाई सोध्यौं।

डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले दिएको जवाफको सम्पादित अंश यस्तो छ–

आज सूचना जारी गरेर भोलि सच्याउने भन्ने कुरा हुँदैन

सबैले असन्तुष्टि पोखेर हुँदैन, व्यापारीहरुले भने अनुसारकै सबै कुरा पुरा गरेर पनि भएन अरुलाई पनि त चित्त बुझ्नु परो नि। व्यापारीले उत्पादन गरेको वस्तुको दाम हामीले तोकेर हुन्छ ? नाफा राखेर उसले बिक्री गर्छ । त्यहीँ पनि हामीले व्यापारीहरुका मागलाई अलिकति सम्वोधन गर्ने काम हामीले गरेका छौं।

फेरी मध्यावधी समीक्षाले सबै काम गर्ने होइन। हरेक वर्ष मौद्रिक नीति आउछ। मौद्रिक नीतिमा धेरै कुरा समेटिएका हुन्छन्। मध्यावधि समीक्षा भनेको त हामीले गर्न खोजेका केके काम भए, केके समस्या आए भनेर आंकलन गर्ने हो।

तत्कालै केही समस्याहरु देखिए त्यसलाई समाधान गर्न साना–तिना के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले पुर्नकर्जा सस्तोमा उपलब्ध गराउछौं भनेकै छौं। तरलता समाधानका लागि विदेशबाट पैसा ल्याउने व्यवस्था सहज गरेकै छौं। कल निक्षेपलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भनेर हामीले घटाएका छौं। बैंकहरुले यो रुचाएनन, के रुचाउथे उनीहरुले।

कल डिपोजिटमा पनि धेरै-धेरै ब्याज दिएर राख्न खोज्ने हुन्छन्, हामीले त्यो दिँदैनौं। तर, पनि बैंकहरुलाई अप्ठेरो पर्ने गरी अहिले नै १० प्रतिशतमा झार हामीले भनेका छैनौं। कल निक्षेप समग्रमा १०.७२ देखियो इन्डस्ट्रीमा, तर केही बैंकहरुको २५ प्रतिशत सम्म रहेछ।

एकैचोटि झार्दा समस्या हुन्छ भनेर हामीले १५ प्रतिशतमा झार्न असार मसान्तको समय दिएका छौं भने थप पुस मसान्त सम्म हामीले १० प्रतिशतमा झार्न भनेका हौं। हामीले सबैलाई सहज होस् भन्ने चाहेका छौं। अब बैंकहरुले हामीले मात्रै नाफा कमाउन पाउनुपर्छ भनेर अडान लिएर बस्ने, त्यस्तो कहाँ मिल्छ ?

स्प्रेड रेट गणना विधि परिवर्तन हुँदा खर्च धान्न सकेनन् भने खर्च धान्न नसकेका दिन देखिएलान्। आज सूचना जारी गरेर भोलि सच्याउने भन्ने कुरा हुँदैन। अब हामी बजारमा हेर्छौं, यसले कस्तो असर गर्छ। बजार कत्तिको साइजमा आउँछ, हामी अध्ययन गर्छौं।

अहिले व्यापारीले भनेजस्तै ब्याजदर १४/१५ प्रतिशत छैन। मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा कार्यान्वयन भइसक्यो। अब हामीले केही सम्वोधन गर्ने कुरा भए आगामी मौद्रिक नीतिबाट सम्वोधन गर्ने हो। मैले भन्ने गरेको छु, हामीले ‘विन विन’ को अवस्था खोज्नुपर्छ।

व्यापारीहरुले २ प्रतिशतमा निक्षेप लिन भन्छन्। अब सञ्चयकोषको पैसा २ प्रतिशत ब्याज दिएर बैंकमा राख्न दिनु परो रे! अनि त्यो सञ्चय कोष त सारा कर्मचारीहरुको हो।

कर्मचारीहरुको लगानीको पैसा, पेन्सनको पैसालाई २ प्रतिशत ब्याज दिने भन्न मिल्छ ? हामीले निक्षेपकर्ता, बैंक र व्यापारीहरु सबैको हितको रक्षा गर्ने हो। हामीले सेयर होल्डरको हितको पनि रक्षा गर्नुपर्छ। यसकारण बजारमा अलि बढी भइरहेको ब्याजलाई घटाउने, अहिले इन्फ्लेशन ४.६ प्रतिशत छ, त्यसमा अलिकति माथि ५ देखि ६ प्रतिशतमा बचतमा ब्याज दिने अनि ८ देखि ९ प्रतिशतमा मुद्दतिमा दिने हो।

त्यसको औसतमा डिपोजिटमा ७ प्रतिशत ब्याज होस् अनि कर्जा ४ प्रतिशत स्प्रेड थप्दा ११ देखि ११.५ सम्म होस्। यसमा व्यापारिक कर्जाहरु १२ देखि १३ प्रतिशतसम्म हुनसक्छ भने ९ देखि १० प्रतिशतमा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा जान्छ। पुर्नकर्जाहरु ८ प्रतिशतमा जान्छ, हामीले ४ प्रतिशतमा दिएकै छौं।

प्रिमियम जोड्ने कुरा पनि हामीले तेरो बैंकको यति जोड भनेर निर्धारण गरेका छैनौं। तर, के भने स्प्रेडमा जस्तै प्रिमियममा पनि सीमा लगाउने पर्ने जस्तो देखिएको छ। अहिले हामीले अनुगमन गरिरहेका छौं। सबैको ब्याजदर सेवा शुल्क के-कति छ भन्ने विषयमा हामीले हेरिरहेका छौं।

हामीले जन्माएका बैंकहरु डुबुन् घाटामा जाउन भन्ने हाम्रो सोच छैन। अर्थमन्त्रीज्यूकै शब्दलाई सापटी लिँदै भन्ने हो भने बैंकहरु सधै सदाबहार हुनुभएन। सुख्खा याममा रुखका पात झर्छन्, त्यस्तै अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई अलिकति समस्या भयो थोरै ब्याजदर घटाइदिनोस् पो भनेको त। भोलि तरलता पर्याप्त भयो भने धेरै कुरामा छुट भइहाल्छ नि। तरलता बजारमा भएपछि ब्याज घट्छ, तरलता बजारमा नभएपछि ब्याज बढ्छ।