उपप्रधानमन्त्री नाराणकाजी श्रेष्ठको क्रान्तिकारी चार कदम !

काठमाडौं। नारायणकाजी श्रेष्ठले दोस्रो पटक गृह मन्त्रालयको कमाण्ड समालेका छन् । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठ यसअघि उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रुपमा नेतृत्व समालेका हुन्।

उनी उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहने क्रममा विभिन्न क्रान्तिकारी सुधारको अभियानको सुरुवात गरे । उनले राष्ट्रलाई नोक्सान हुनेगरी निर्माण व्यवसायीले गरेका कामको उपेक्षालाई आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाए।

समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने कम्पनीहरुसँग ठेक्का रद्द गरे भने समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने केही कम्पनीहरुसँग ठेक्का रद्द गर्न सक्नेतर्फ पनि सचेत गराए ।  व्यवसायीलाई परेको समस्या समाधानका लागि आफु जुन सुकै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले पनि जिम्मा लिएको काम सम्झौता अनुरुप समयमै पूरा गर्न निर्देशन दिए । उनले पाएको म्याण्डेडमा कुसलता पुर्वक काम गरेर देखाउँन आफैले संकल्प अघि सारे ।

श्रेष्ठले सवारी चालक अनुमतिपत्र ३ दिनदेखि ७ दिनभित्र छपाइ गरेर दिने व्यवस्था गर्ने तयारी गरे
उनले ८ महिनापछि यस्तो व्यवस्था लागु हुने गरी योजना बनाए । अहिले दैनिक ६ देखि ७ हजार लाइसेन्स छाप्नुपर्ने भए पनि ४ हजार मात्रै छाप्ने मेसिन यातायात व्यवस्था विभागसँग भएकाले समस्या भएको कारण अर्को प्रिन्टिङ मेसिन किन्न टेन्डर गरे । सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि महिनौ अनलाइनमा लाइन बस्न पर्ने समस्या तत्काल समाधन गर्न निर्देशन र अनुगमन समेत गरे । यसरी क्रान्तिकारी यात्रा सहित पूर्वाधारमन्त्री श्रेष्ठ शुक्रबार गृहमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दै उनी गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा १० वर्षपछि पुर्नः फर्किए ।

श्रेष्ठ ०६८ मा केही दिन गृहमन्त्री बनेका थिए । १६ साउन २०६८ देखि ३ भदौ २०६८ सम्म गृहमन्त्री रहेका श्रेष्ठले फेरि गृहमा फर्किएर गृह मन्त्रालयमा अर्को क्रान्तिकारी कदम चाले । नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्न पाउने नियमावलीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरे । मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने पनि फाइलमा हस्ताक्षर पनि गरे। यसरी जनताको हितको लागि उपप्रधानमन्त्री नाराणकाजी श्रेष्ठले चार क्रान्तिकारी कदम चाल्न सफल भए ।