सुकुमबासी बस्तीको विवरण संकलनमा सेनाको सक्रियता

काठमाडौं । सुकुमवासी बस्तीको तथ्यांक संकलनमा नेपाली सेनाको सक्रियता बढेसँगै यसको औचित्य र प्रक्रिया माथि बहस चुलिएको छ। विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै बस्ती, परिवार संख्या र विवरण मागेपछि सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।

१२ वैशाखपछि काठमाडौं उपत्यकामा सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रम तीव्र बनेसँगै सेनाले अन्य जिल्लाका पालिकाहरूलाई पनि विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको देखिन्छ। यसअघि बस्ती हटाउने क्रममा समेत सेनाको ‘मुभमेन्ट’ देखिएको थियो, जसलाई सेनाले संयोग मात्र भनेको थियो। तर अहिलेको सक्रियताले त्यो दाबीमाथि पुनः शंका जन्माएको छ।

विशेषगरी बर्दियाका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले संयुक्त रूपमा आपत्ति जनाउँदै सेनाको पत्राचार कानुनी प्रक्रिया र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, आवश्यक विधि नअपनाई गरिएको यस्तो पहलले संघीय संरचनामाथि नै प्रश्न खडा गर्छ।

विवाद बढेपछि नेपाली सेनाले भने आफ्नो कदमलाई विपद् पूर्वतयारीसँग जोड्दै स्पष्टीकरण दिएको छ। वर्षायाममा सम्भावित बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन तथ्यांक अद्यावधिक गरिएको सेनाको दाबी छ। स्थानीय युनिटहरूलाई सम्भावित जोखिम क्षेत्र पहिचान र पूर्वतैनाथीका लागि यस्तो विवरण आवश्यक पर्ने सेनाको तर्क छ।

सेनाका प्रवक्ताले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुँदै आएको उल्लेख गर्दै पूर्वतयारीकै कारण कतिपय मानवीय क्षति टार्न सफल भएको बताएका छन्। जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दाको पहिचान र संख्या थाहा हुँदा विपद्का बेला छिटो प्रतिक्रिया दिन सकिने उनको भनाइ छ।

तर विश्लेषकहरू भने सेनाको स्पष्टीकरणप्रति पूर्ण विश्वस्त देखिएका छैनन्। उनीहरूका अनुसार विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व स्थानीय प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहत हुने व्यवस्था छ। त्यस अवस्थामा सेनाले प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तहसँग विवरण माग्नु प्रक्रियागत रूपमा असामान्य देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, सेनाले पठाएको पत्र र सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिबीच भाषागत तथा उद्देश्यगत फरक देखिनुले पनि थप संका पैदा गरेको छ। पत्रमा सरकारको भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीसम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयनसँग जोडिएको उल्लेख छ भने विज्ञप्तिमा विपद् पूर्वतयारीलाई प्राथमिक कारण देखाइएको छ।

यसैबीच, सेनाको भूमिकाबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको छ। नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री स्वयंले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्।

सरकार नेतृत्वसँगै जोडिएका राजनीतिक दलका नेताहरूले भने सेनाको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने संकेत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार राज्य संयन्त्रबीच समन्वय गरेर तथ्यांक संकलन गर्नु विकास र व्यवस्थापनका लागि सहयोगी हुन सक्छ।

यद्यपि, कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता बिना गरिएको यस्तो पहलले आगामी दिनमा अझ ठूलो बहस निम्त्याउने संकेत देखिएको छ।