काठमाडौं । सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत उक्त नीतिले सार्वजनिक प्रशासन, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा नैतिकता र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नीतिअनुसार सार्वजनिक पदाधिकारी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरणसँगै त्यसको वैधानिक स्रोत अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ। निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिगत, पारिवारिक वा व्यावसायिक स्वार्थ बाझिने अवस्था आएमा सम्बन्धित व्यक्तिले स्वार्थ घोषणा गर्दै उक्त निर्णयबाट अलग रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले तदर्थ वा दबाबका आधारमा हुने प्रशासनिक निर्णयलाई निरुत्साहित गर्दै कानुन र विधिमा आधारित निर्णय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीले पदीय हैसियतमा प्राप्त गर्ने उपहार, वैदेशिक भ्रमण तथा आतिथ्य स्वीकार गर्ने विषयमा पनि स्पष्ट मापदण्ड लागू गरिनेछ। जिम्मेवारीबाट पन्छिने वा अनियमिततामा संलग्न हुने अधिकारीमाथि कानुनी कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाइने नीति छ।

राजनीतिक दलको आर्थिक गतिविधिलाई पनि थप पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। दलहरूले प्राप्त गर्ने चन्दा, सहयोग तथा अन्य आर्थिक स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्ने, नियमित लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र निर्वाचन खर्चको प्रभावकारी निगरानी गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताका लागि नैतिक आचरणसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र नागरिकमैत्री बनाउन सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणालीको विस्तार गरिने भएको छ। पेपरलेस गभर्नेन्स अवधारणाअनुसार प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाइने र सरकारी आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्दै नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिने नीति सरकारले लिएको छ।

निजी क्षेत्रतर्फ व्यावसायिक सदाचार, सुशासन र स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिइनेछ। कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, कार्टेलिङ र एकाधिकारजस्ता गतिविधिमाथि कडाइ गरिनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न वित्तीय तथा निजी क्षेत्रको नियमन थप प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ।

नीतिले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) को आर्थिक स्रोत र खर्चलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता संस्थाका कार्यक्रम राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतासँग मेल खाने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा सामाजिक अनुगमन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ।

राष्ट्रिय सदाचार नीतिको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइएको छ। साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनसँग सम्बन्धित नियामक निकायहरूको क्षमता, स्वायत्तता, प्रविधि र स्रोत–साधनलाई थप सुदृढ बनाउने सरकारको योजना छ।

सरकारले सदाचारसँग सम्बन्धित बाझिएका तथा दोहोरिएका कानुन, नीति र मापदण्डलाई परिमार्जन गरी एकीकृत कानुनी संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्यसमेत नीतिमा समावेश गरेको छ।