काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का अध्यक्ष मासातो कान्दाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट गर्दै नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना र लगानी प्रवर्द्धनमा एडीबीले अझ सशक्त रूपमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष कान्दाले नेपाल आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि, निजी क्षेत्रको विस्तार र जनताको जीवनस्तर सुधारलाई एडीबीले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले एडीबी नेपालसँगको ६ दशकभन्दा लामो साझेदारीलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै विकास सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा लैजाने धारणा राखे।

भेटका क्रममा कान्दाले सन् २०२९ सम्म नेपालका लागि एडीबीको कुल सहयोग २ अर्ब  ४० करोड अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने जानकारी पनि दिएका छन्। उक्त सहयोग रोजगारी, पूर्वाधार, निजी क्षेत्र विकास, सार्वजनिक सेवा सुधार तथा डिजिटल रूपान्तरणजस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित रहने जनाइएको छ।

भ्रमणकै क्रममा नेपाल र एडीबीबीच १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको नयाँ सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। यसमध्ये ११ करोड ५० लाख डलर सुरक्षित खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विनियोजन गरिएको छ, जसबाट करिब साढे आठ लाख नागरिक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, ५ करोड अमेरिकी डलर नीतिगत ऋण सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। उक्त रकम भन्सार प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यापार प्रक्रियाको डिजिटलकरण र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रयोग गरिने जनाइएको छ।

नेपाल भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष कान्दाले एडीबीको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न परियोजनाको अवलोकन गरेका छन्। उनले काठमाडौंका दुई विद्युत सबस्टेसनको भर्चुअल उद्घाटन गर्नुका साथै भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएको विश्व निकेतन विद्यालयको निरीक्षण गरेका थिए। सो अवसरमा विद्यालयमा एआई साक्षरता तथा शिक्षकहरूको डिजिटल सीप अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम पनि शुभारम्भ गरिएको थियो।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको छुट्टै भेटमा नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण र दिगो आर्थिक वृद्धिमा एडीबीको सहकार्यका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। अध्यक्ष कान्दाले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग पनि भेट गरी लगानीका अवसर र चुनौतीबारे विचार आदानप्रदान गरेका थिए।

एडीबीका अनुसार चालु वर्ष नेपालका लागि बैंकको सहयोग करिब ६६ करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सन् २०२५–२०२९ अवधिको साझेदारी रणनीतिअन्तर्गत नेपालमा दिगो पूर्वाधार, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा सुधार, महिला तथा जोखिममा रहेका समुदायको सशक्तीकरण र डिजिटल रूपान्तरणमा लगानी बढाइनेछ।