नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने अभियान यहाँ सञ्चालन गरिए पनि तथ्याङ्क अद्यावधिक नहुँदा अभियान सफल नहुनेमा आशङ्का व्यक्त हुन थालेका छन् ।

बाँके जिल्लालाई बालश्रमिक मुक्त जिल्ला घोषणा गरिए पनि करिब तीन हजारभन्दा बढी बालबालिका अहिले पनि श्रमिकका रुपमा कार्यरत रहनुलाई अभियानको मुख्य चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ । १२ वर्ष अघि सन् २००७ नोभेम्बर २० मा जिल्ला बाल कल्याण समिति र बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाले यस जिल्लालाई ‘बालश्रमिक मुक्त जिल्ला’ घोषणा गरे पनि अझै यति ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिका श्रममा देखिनुले ती निकायको काम गर्ने शैलीप्रति पनि प्रश्न चिह्न उठाइएको छ ।

एकातर्फ बालश्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिएको छैन भने नेपालगञ्जलाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणाको अभियान शुरु गर्नुलाई पनि सरोकारवालाले व्यङ्ग्य गर्ने विषय बनाएका छन् । कूल २३ वडा रहेको यस नगरपालिकालाई पाँच वर्षअघि सन् २०१७ सम्म बालमैत्री नगर घोषणा गर्न ४० सूचक तयार गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो तर, सम्बद्ध निकायबीच अभियानको कार्यक्रममा समन्वय नहुँदा निर्धारित समयमा बालमैत्री नगर घोषणा हुन सकेन । अभियानको समय अहिले यति नै भनेर नबढाइएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास केन्द्रका प्रमुख कृष्णप्रसाद जोशीले बताए ।

अहिले बालमैत्री घोषणा कार्यक्रमलाई सहज बनाउन नेपालगञ्ज उमहानगरपालिकाअन्तर्गतका वडा कार्यालयमा बालमैत्री कोष स्थापना गर्ने क्रमलाई पनि अघि बढाइएको छ । केही वडाहरुमा बालमैत्री कोष स्थापना भइसकेको र धेरै वडाहरुमा गर्न बाँकी रहेको केन्द्रका प्रमुख जोशीले बताए । बालमैत्री घोषणा अभियानको समय बढाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा सबैभन्दा महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण सूचकका रुपमा रहेको बालश्रमको अन्त्य नभएसम्म नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन बनाउन नसकिने बालअधिकारकर्मीको तर्क छ ।

“१२ वर्षसम्म जिल्लाका बालश्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न नसक्ने अवस्थामा हामीले कसरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त बनाउन सक्छौँ ”, बालअधिकारकर्मी साहिल अन्सारीको प्रश्न छ ।
“हामीले बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्न सबैको सहयोग खोजेका छौँ, नगरपालिका एक्लैले मात्र गर्न सक्ने विषय यो होइन, हामीले त अगुवाइ मात्र गर्ने हो, यो सबैको साझा सवाल बन्नुपर्छ”, नगरपालिकाअन्तर्गतको सामाजिक विकास केन्द्रका प्रमुख जोशीको भनाइ छ ।

जोशीले भनेजस्तै बालश्रमको विषय सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलगायत सरोकारवाला पक्ष सबैको साँझा सवाल बन्न सकेमा मात्र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बालमैत्री स्थानीय शासन अभियान सफल हुन सक्ने देखिन्छ । अन्यथा अभियानको समयावधि लम्ब्याउँदैमा सफलताको नतिजा प्राप्त हुँदैनमा शायद कसैको दुईमत नहोला ।