काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले कोरोनाकै कारण आजको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको भन्नु गैरजिम्मेवार रहेको बताएका छन्। आफूकहाँ एक महिनादेखि नरहेका सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको बहनामा स्थायी कमिटी बैठक सारिनु राजनीतिको भद्दा रूप भएको उनको भनाइ छ।

‘म कहाँ एक महिनादेखि नरहेका र त्यसअघि पनि मेरो निकट सम्पर्कमा नरहेका प्रहरीमा कोरोना संक्रमण देखिनुलाई प्रमका सल्लाहकारले मसँग केही नबुझी बैठक स्थगनको एउटा कारण भन्दै रेडियोमा फुक्न लगाउनु र स्थायी कमिटीका सबै सदस्यहरूको पिसिआर परीक्षण नभएकाले बैठक स्थगित गरियो भन्नु षड्यन्त्रकारी र गैरजिम्मेवार राजनीतिको भद्दा स्वरूप हो,’ बुधबार ट्वीट गर्दै रावलले भनेका छन्।

नेकपाका यस्ता प्रवृत्ति र व्यवहारले सरकार सञ्चालनमा समस्या आएको पनि उनले बताएका छन्।‘यस्तै प्रवृत्ति र व्यवहारले नेकपा र सरकार सञ्चालनमा समस्याहरू बढ्दै गएका छन्। यस्तो गलत काम कुरा बन्द गर्नु पार्टी र सरकारको हितमा हुन्छ र देशका लागि पनि राम्रो हुन्छ,’ उनले भनेका छन्। नेकपा स्थायी कमिटी विधानअनुसार तीन महिनामा बस्नुपर्ने भए पनि पाँच महिना भइसक्दा पनि बस्न सकेको छैन।

‘नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पार्टी विधानअनुसार तीन महिनामा बस्नुपर्ने हो, पाँच महिना नाघिसकेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘कोरोना महामारी र विषम स्थितिमा हठात् ल्याइएको अध्यादेशबारे छलफल गर्न स्थायी कमिटीका २० सदस्यहरूल पार्टी विधानको धारा ५९ अनुसार बैठकको माग गरेको २१ दिन भयो।’

नेकपाको विधानअनुसार एक चौथाइ सदस्यहरूले बैठकको माग गरेमा १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ रहेको उनले बताएका छन्। ‘यस्तै प्रवृत्ति र व्यवहारले नेकपा र सरकार सञ्चालनमा समस्याहरू बढ्दै गएका छन्। यस्तो गलत काम कुरा बन्द गर्नु पार्टी र सरकारको हितमा हुन्छ र देशका लागि पनि राम्रो हुन्छ,’ उनले भनेका छन्।

नेकपा स्थायी कमिटी विधानअनुसार तीन महिनामा बस्नुपर्ने भए पनि पाँच महिना भइसक्दा पनि बस्न सकेको छैन।

‘नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पार्टी विधानअनुसार तीन महिनामा बस्नुपर्ने हो, पाँच महिना नाघिसकेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘कोरोना महामारी र विषम स्थितिमा हठात् ल्याइएको अध्यादेशबारे छलफल गर्न स्थायी कमिटीका २० सदस्यहरूल पार्टी विधानको धारा ५९ अनुसार बैठकको माग गरेको २१ दिन भयो।’

नेकपाको विधानअनुसार एक चौथाइ सदस्यहरूले बैठकको माग गरेमा १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ रहेको उनले बताएका छन्।