लेखा समितिको ठहर– ओम्नीमा भ्रष्टाचार, स्वास्थ्यमन्त्री आफैँ ओम्नीसँग वार्तामा बसेका थिए

Nepal Life Insurance Long Ad

 विश्वभर कोरोना महामारी फैलिएपछि रोकथाम तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सरकारले २५ माघमा प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, महामारी जस्तो ‘इमर्जेन्सी’ अवस्थामा पनि ४८ दिनसम्म कुनै निर्णय नगरी अन्तिममा प्रक्रिया नै रद्द गरी सप्लायर्ससँग सीधै वार्ता गरिएको थियो ।

– मन्त्री भानुभक्त ढकाल स्वयं सप्लायर्ससँग वार्तामा बसी टुंगो गरेपछि १२ चैतमा ओम्नीसँग एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । मन्त्रीका सल्लाहकार डा. खेम कार्की पनि अनधिकृत रूपमा सहभागी भएर हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए ।

– स्वास्थ्य मन्त्रालयको फाइलमा मन्त्रिपरिषद्बाट सदर गराउने भनेर स्पष्ट लेखिएको थियो । तर, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिको अनधिकृत निर्देशनका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

– खरिदमा अनेक अनियमितता छन् । उदाहरणका लागि : एन–९५ मास्कको लागत अनुमान ४६२.५० रुपैयाँ रहेकोमा सम्झौता गर्दा ८२८.६७ रुपैयाँ पर्न गएको छ । एक करोड २७ लाखमा किनिएका पाँच पिसिआर मेसिन त चल्दै चलेनन् । कुनै पनि सामग्रीको गुणस्तर जाँच गरिएन ।

……

‘कोभिड महामारीले जनता त्रसित भएको वेला सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गर्दै थियोे’ अब यो मिडियाको समाचार मात्र होइन, सार्वभौम संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको ठहर हो । समितिले भ्रष्टाचारमाथि थप अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूको संलग्नतामा अनियमितता भएको समितिको निष्कर्ष रहेको हुनाले यसमा थप छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय भएको हो,’ समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने ।

विश्वभर कोरोना महामारी फैलिएपछि रोकथाम तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सरकारले २५ माघमा प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, महामारीजस्तो ‘इमर्जेन्सी’ अवस्थामा पनि ४८ दिनसम्म कुनै निर्णय नगरी अन्तिममा प्रक्रिया नै रद्द गरी सप्लायर्ससँग सीधै वार्ता गरिएको थियो । मन्त्री भानुभक्त ढकाल स्वयं वार्तामा बसेर टुंगो गरेपछि १२ चैतमा ओम्नीसँग एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । खरिद हुने सामग्रीको लागत मूल्यांकनमा मन्त्री ढकाल मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. खेम कार्की पनि अनधिकृत रूपमा सहभागी भएर हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए । उता, खरिदसम्बन्धी मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको लागत मूल्यांकन समितिलाई भने यो समग्र प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको थियो ।

एक अर्ब २४ करोडको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्ने र मन्त्री नै सप्लायर्ससँग वार्तामा बसेर खरिदसम्बन्धी सम्झौता भएको विषयमा मिडियामा तत्कालै समाचार आएको थियो । सर्वत्र विरोध भएपछि १९ चैतमा सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । तर, त्यतिन्जेलसम्म ओम्नीले केही सामान ल्याइसकेको थियो र ती सामान स्वास्थ्यले बुझिसकेको थियो ।

खरिद प्रक्रिया आर्थिक पक्ष भएकाले आफ्नो संलग्नता नरहेको मन्त्री ढकालको दाबी छ । ‘खरिद प्रक्रिया आर्थिक पक्ष भएकाले मन्त्रीको हिसाबले मेरो संलग्नता छैन । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको अधिकारलाई मैले अतिक्रमण गर्ने नियत पनि राखेको थिइनँ, तलबाट उठेको फाइललाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने मेरो जिम्मेवारी हो, मैले त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेको हुँ,’ शुक्रबार उनले समितिमा भने ।

तर, नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त फाइलमा भने उनी वार्तामा सहभागी भएको मात्र होइन, ओम्नीलाई ठेक्का दिने निर्णय गर्न उठेको टिप्पणीलाई सदर गरेको प्रस्ट देखिन्छ । उनले मन्त्रिपरिषद्बाट पछि सदर गराउने गरी अहिले ठेक्का दिन सदर गर्दछु भनेर हस्ताक्षर गरेका छन् । जब कि मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय कहिल्यै सदर भएन ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी स्वीकृति लिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव रहस्यमय रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा नलगी बीचमा बरालिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको फाइलमा मन्त्रिपरिषद्बाट सदर गराउने भनेर स्पष्ट लेखिएको थियो । तर, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिको अनधिकृत निर्देशनका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । शीघ्र आपूर्ति गर्नू भनेर निर्देशन दिने प्रयोजनका लागि नै २५ माघमा सुरु भएको प्रक्रिया ४८ दिनसम्म षड्यन्त्रपूर्वक अवरुद्ध गरिएको थियो ।

पोखरेल नेतृत्वको समितिले स्वास्थ्य सामग्री शीघ्र आपूर्ति गर्नू भनी ११ चैतमा निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले १२ चैतमा सम्झौता गरेको थियो । ‘मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने भनेर प्रस्ताव तयार भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएन र त्यहाँबाट फर्केपछि खरिद प्रक्रियालाई वार्ताकै प्रक्रियाबाट टुंग्याइएको हो,’ अर्यालले आफ्नो भनाइ अभिलेख गराएका छन् ।

मन्त्रीले नीतिगत निर्णय गर्ने हो । तर, पहिले सुरु गरिएको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी सीधै ठेक्का दिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको वार्तामा मन्त्री ढकाल स्वयं सप्लायर्सहरूसँग वार्तामा बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले नै स्विकारेका छन् ।

समितिमा गत ८ असारमा उपस्थित अर्यालको भनाइ थियो, ‘विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला नै अवरुद्ध भएकाले हाम्रा आपूर्तिकर्ताले कोरोनासँग सम्बन्धित उत्पादन सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनी माननीय मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूको उपस्थितिमा आपूर्तिकर्ताहरूसँग बैठक भएको मन्त्रालयको अभिलेखबाट पनि देखिन्छ । त्यहाँ टेन्डरमा सहभागी भएका र अरू पनि सहभागी भएर स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति प्रणालीको विषयमा छलफल भएको छ ।’

मन्त्री नै वार्तामा बसेका थिए भन्ने तथ्यलाई स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहले पनि स्वीकार गरेका छन् । ‘चैत १२ गते दिउँसो १ बजे मन्त्रालयमा स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवसहित ३० जना आपूर्तिकर्ताको उपस्थितिमा छलफल भएको हो । सबै सामान तत्काल आपूर्ति गर्न सक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने सात आपूर्तिकर्तालाई सम्भावित आपूर्तिकर्ता मानी दोस्रो चरणमा छलफल गरिएको र त्यसबाट दुईवटा प्रस्ताव मात्र दर्ता हुन आएका थिए,’ उनले समितिमा भनेका थिए, ‘त्यसमा कम दररेट भएको ओम्नीसँग सहमति गरिएको थियो । यसरी पूर्ववत् टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरेर एकैदिन वार्ता र मिलेमतोका आधारमा ठेक्का प्रदान गरिएको थियो ।’

मन्त्री नै वार्तामा बसेर खरिद प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने र सल्लाहकारले लागत मूल्यांकनमा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रियालाई लेखा समितिले आपत्तिजनक भनेको छ । ‘खरिदसम्बन्धी निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार भएको मूल्यांकन समितिको कुनै भूमिका देखिएन, बरु सप्लायर्ससँग मन्त्री आफैँ वार्तामा बस्ने र मन्त्रालयका सल्लाहकार प्रत्यक्ष रूपमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको देखियो,’ समितिले भनेको छ । जब कि मूल्यांकन समितिमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक वा उनले तोकेको व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख अध्यक्ष, आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सदस्य, कानुन अधिकृत सदस्य र सचिवमा खरिद इकाइको प्रमुख रहन्छन् । तर, यो समितिलाई भूमिकाविहीन बनाएर निर्णय गरिएको थियो ।

सल्लाह दिने मान्छे आफैँले फाइलमा हस्ताक्षर गरेर निर्णय गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो भन्ने संसदीय समितिका सदस्यहरूको तर्क छ । यो विषयमा समितिले उठाएको प्रश्नमा स्वास्थ्यसचिव अर्यालको भनाइ थियो, ‘वार्ता प्रक्रियामा सल्लाहकार पनि सहभागी भएको भन्ने विषय फाइलबाट पनि स्पष्ट छ । फाइलमा भएको तथ्यलाई मैले होइन भन्न मिल्दैन ।’ यद्यपि, यो वेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अर्याल होइन, यादव कोइराला सचिव थिए । तैपनि अर्यालले आफूले फाइलका आधारमा आफ्ना भनाइ राखेको पनि स्पष्ट पारेका थिए ।

त्यस्तै, लागत अनुमान गर्दा नेपाली रुपैयाँमा गरिएको थियो भने सम्झौता भने अमेरिकी डलरमा गरिएको थियो । तीन लटमा सामान ल्याउने र लागत अनुमान ९० लाख ७७ हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का स्वीकृत भएको थियो । लागत अनुमान र खरिद सम्झौताबीच फरक पारिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्र्दै लेखा समितिले भनेको छ, ‘एन–९५ मास्कको लागत अनुमान रु. ४६२.५० रहेकोमा सम्झौता गर्दा ८२८.६७ रुपैयाँ पर्न गएको छ ।’ खुला बजारमा पाइने मास्कमा समेत यसरी दोब्बर लागतमा सम्झौता गरिएको ठहर गर्दै समितिले अन्य धेरै सामग्रीमा अनियमितता भएको औँल्याएको छ ।

त्यति मात्र होइन, प्राप्त सामग्री नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको रायमुताबिक औषधि व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्नुपर्ने भनेकोमा विभागलाई सो जिम्मेवारीसमेत प्रदान नगरिएको लेखा समितिको भनाइ छ । यसरी महामारीको फाइदा उठाएर अपारदर्शी रूपमा महँगोमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन भेटिएका थिए । कोभिड महामारीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएका पिसिआर परीक्षण हो । तर, एक करोड २७ लाखमा किनिएका पाँच पिसिआर मेसिन त चल्दै चलेनन् । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, पाटन, वीर, धुलिखेल, धरान र कोसी अस्पतालमा भएका पुराना मेसिन कम चलेका छन् । त्यस्तै, विभिन्न विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रमा पहिले नै रहेका मेसिनबाट अहिले काम चलाइएको छ ।

यस्तै, ओम्नीसँग किनिएका आरडिटी किट पनि खेर गएका छन् । ‘हामीले आरडिटीको गुणस्तर कस्तो छ भनेर पिसिआर परीक्षणमार्फत गरेका छौँ । यसको प्रभावकारिता ज्यादै न्यून रहेकाले उपचारमा प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेर मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनसमेत दिएका छौँ,’ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक अधिकारीले भने । यति ठूलो लापरबाहीको जिम्मेवारलाई दण्डित गर्नुपर्ने संसदीय समितिको ठहर छ ।

उता, खरिदका लागि बजेटको स्रोत यकिन नगरी खरिद सम्झौता गरेपछि मात्र बजेट उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमा लेखिपठाएकोसमेत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खरिदको लागत अनुमान पहिले नै तय गरी त्यसका आधारमा बजेटको स्रोत यकिन गरेपछि मात्र कोटेसन माग गर्नुपर्नेमा सीधै खरिद प्रक्रिया किन अघि बढाइयो ? समितिले यो प्रश्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को आधारमा सोधेको थियो । किनकि सो ऐनको दफा ५ भन्छ, ‘सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिदका लागि तोकिएबमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ । लागतका आधारमा बजेटको स्रोतसमेत यकिन गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’

समितिले शुक्रबार स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई उपस्थित गराएको थियो । मन्त्री ढकालले दोषीलाई कारबाही गर्ने विषयमा आफू सहमत भए पनि यसमा आफू दोषी नरहेको दाबी गरे । ‘महामारीका वेला जो–कोहीबाट अनियमितता भएको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्ने विषयमा मेरो सहमति र प्रतिबद्धता छ । कुनै पनि अनियमितामा मेरो संलग्नता छैन, भेटिए जवाफदेही हुनेछु,’ उनले समितिमा भने । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनुपर्ने निर्णय पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति र ढकाल नेतृत्वको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र कसरी गरे ? आर्थिक र कानुनी मुद्दा यही हुने लेखा समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ ।

४ पुस २०७७, शनिवार ०९:०० बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु