दोस्रो विश्वयुद्ध पछि साम्राज्यवादी देशहरूले अल्पविकसित तथा विकासउन्मुख राष्ट्रहरुमा आफ्नो प्रभाव जमाई राख्नका निम्ति वैदेशिक अनुदान, सहयोग, ऋण जस्ता इत्यादि विभिन्न नाम दिएर प्रवेश गर्छन् र आफ्नो साम्राज्य जमाउने प्रयास गर्छन् ।सहयोग विदेश प्रवेश गर्ने गतिलो हतियार हतियार हो साम्राज्यवादीहरु हो त्यसको प्रयोगले सबै खाले साँस्कृतिक धरोहर नष्ट गरिदिने,स्थानीय कृषि प्रणाली सिध्याइदिने तथा उत्पादन र आर्थिक रुपले परनिर्भर बनाउन निरन्तर लाग्छन् र बनाएर छोडेका कयौं देशहरुका उदाहरणहरु पनि छन् । जसको प्रभावले भएपछि त्यस्ता देशहरुलाई दीर्घकालीन रुपले आफ्नो कब्जामा राखिराख्न सफल हुन्छन् र अन्त्यमा उपनिवेश नै बनाउ छन् ।

यो नै दाता राष्ट्र कहलाउने देशहरूको मुख्य अभिष्ट हो।यसलाई इष्ट-इण्डिया कम्पनीको नयाँ मोडल पनि भन्न सकिन्छ। अहिले समयमा चर्चा पाएको विषय अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना पनि यस्तै यस्तै हो । यसले हल्ला गरिएको जस्तो गरीबी निवारण तथा विकासको आधार निर्माण गर्दैन् ,देशमा समृद्धि ल्याउदैन ,बरु नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान नै समाप्त गर्छ ।

शीत युद्धको समाप्ती पछि बिश्वमा एकछत्र शासन चलाएको अमेरिकाले युएन ओ जस्ता सँस्थालाई पनि आफ्नो कठपुतली बनाएर इराक,अफगानिस्तान ,सिरिया जस्ता देशमा एकोहोरो युद्ध थोपरेर लाखौ जनताको हत्या गरिरहेको छ भने हतियार बेचिरहेको छ।

पछिल्लो चरणमा आर्थिक र सैन्य दुबै रुपले अत्याधिक अगाडी बढीरहेको चिनलाई रोक्न वा घेर्ने दुरासयले हिन्द माहासगरिय क्षेत्रमा ईण्डियाको कभरमा सैन्य योजना अगाडी ल्याएको छ ,जस्लाई ईण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति भनिन्छ। अमेरिकी सैन्य गतिविधिमा समर्थन र सहयोग गर्ने राष्ट्रहरुको निम्ति थोरै विकास र थोरै आर्थिक समृद्धिको लोभ देखाएर दीर्घकालीन रुपले दास बनाउनको एमसीसी परियोजना खडा गरिएको हो।

“८० हजार मेगावाट हाइड्रोपावर क्षमता भएको नेपालको उर्जा क्षेत्रलाई ५० अर्ब मात्रै खर्च गरेर त्यसको निजीकरण गर्न पाउनु, अमेरिकाको लागि धेरै सस्तो प्रोजेक्ट हो”

ट्रम्प प्रशासनको राष्ट्रिय सुरक्षाको तीन खम्बा – व्यापार, रणनीति र सैनिक सुरक्षा रहेको र त्यसको एउटा अङ्ग एमसीसी हो ।अमेरिकी सुरक्षा दस्तावेजले एमसीसी ईण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अङ्ग हो भनिसकेपछि त्यसको बारेमा हामीले बहस गरीरहन आवश्यक नै छैन। एमसीसीको पक्षपोषण गर्ने जति तर्कहरु छन् ति तर्कहरु दलाल पुजीवादहरुको हुन् ।

यस परियोजनालाई संसद बाट पास गर्न टेबुल गर्नु अगाडी डबल नेकपा भित्र मुख्यत दुईधार देखिएको छ।हुबहु पास गर्नुपर्छ भने ओली धार र सुधार गरेर पास गरौ भन्ने प्रचण्ड, झलनाथ ,भिम रावलहरुको धार छ भने प्रचण्ड सुरुसुरुमा एमसीसीको पक्षमा देखा परेका थिए । अब परियोजनालाई नेकपाले के निर्णय लिन्छ भन्ने कुरो यतिखेर सायद प्रचण्डको भुमिकाले निर्धारण गर्छ ।

यतिबेला एमसीसी पासको सबैभन्दा हतारो चाहिँ नेपाली कांग्रेसलाई परेको छ। नेपालको राजनैतिक बृत्तका केही नेताहरुको अभिव्यक्ति हेर्दा यस्तो लाग्छ कि – उनिहरुको नाममा एमसीसीको बेरुजु झुण्डिएको छ। मानौ उनिहरु छिटो बेरुजु फर्च्यौट गरेर विश्वासपात्र बन्न चाहन्छन्न। एससीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरियो भने नेपालका अधिकारहरू कटौती हुँदै अन्नत: नेपाल, अमेरिकाको पासोमा फस्नेछ जसले गर्दा हामी विदेशीको गुलामी वा दास हुनेछौ।

करिब ८० हजार मेगावाट हाइड्रोपावर क्षमता भएको नेपालको उर्जा क्षेत्रलाई ५० अर्ब मात्रै खर्च गरेर त्यसको निजीकरण गर्न पाउनु, अमेरिकाको लागि धेरै सस्तो प्रोजेक्ट हो । त्यसैले यो परियोजना लाद्न मरिमेटेर लागेको छ। प्रष्ट कुरा के हो देख्न सकिन्छ, नेपाललाई दान गर्न वा आर्थिक सहयोग गर्न अमेरिकाको यति ठुलो मरिहत्ते किन ? त्यसैले स्पष्ट छ, त्यसैले सार्वभौमसत्ता सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, हामीले श्रीलंकाबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ। त्यसैले एमसीसीलाई खारेजी बाहेक अरु विकल्प छैन ।