रुपन्देही। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१ का ७० वर्षीय विहागर कलवार घर नजिकैको लम्तिया पोखरीमा पौडीखेल्दै हुर्के । प्रौढ हुँदा सम्म उनी त्यही पानीमा खेल्ने र माछा मार्ने गर्थे । तर, अहिले नजिकको पोखरी देख्दा सपना जस्तो लाग्छ । “सफा पानी हुन्थ्यो, गर्मीको समयमा गाउँभरीका केटाकेटी जम्मा भएर पौडी खेल्थ्यौं,” उनी सम्झिन्छन् “अहिले त्यसो भन्दा विश्वास लाग्दैन । पौडी खेल्न त परको कुरा नजिक जाँदा पनि डुङडुङ गन्याउँछ ।” नजिकको पोखरीमा स्थानीयहरुले फोहर विसर्जन गर्दा र पोखरी छेउँछाउँका जग्गा धनीहरुले अतिक्रमण गर्दा पोखरीको अस्तित्व नै संकटमा परेको उनी बताउँछन् । त्यसो त उक्त पोखरीबाट उक्त ठाउँका २०० घरका ५० विघा जमिनमा सिंचाई पुग्थ्यो । तर, अहिले पोखरीको पानीबाट हुने सिंचाईको क्षेत्र पनि घटेको छ । “पहिला जस्तो पोखरीमा पानी पनि हुँदैनन, पोखरीको पानी पनि मानिसले जथाभावि प्रयोग गर्छन,” कल्वार भन्छन् । लम्तियाजस्तै रुपन्देहीमा भएका सार्वजनिक पोखरीहरु मानिसको अतिक्रमण, फोहर विर्सन आदीका कारण संकटमा पर्दै गएका छन् ।

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका वडा नं ७ का बलीराम यादव टाइगर टप पोखरीसँग जोडिएका मध्यका एक हुन् । संघीयता अघि सामूहिक रुपमा स्थानियले माछापालन गर्दै आएका थिए । उनका अनुसार झन्डै ३५ घरधुरीले जीविका उक्त पोखरीका ३–४ किलो माछाबाट नै चलिरहेको थियो । अहिले स्थानीय सरकार मातहत आए पछि पोखरीहरु टेन्डर प्रक्रियामा जाने गरेका छन् जस्कारण स्थानीयको अपनत्व समेत घटेर गएको उनको भनाई छ। उनले थपे “७५ हजार आम्दानी थियो, अहिले ठेकेदारले रकम बुझाउँछ, संरक्षण छैन।लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा २८ पोखरी रहेको छन् पोखरी फरक भएपनि समस्या समान रहेको छ ।

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाका कार्यबाहक प्रमुख कल्पना हरीजनका अनुसार अनुसार गाउँका “कच्चा घर पक्की बने, अव्यवस्थित निर्माण, सेफ्टी ट्यांक अभाव, जग्गा अतिक्रमणले पोखरी साँघुरिदै गए त्यस पछि अहिले समस्या व्यापक बनेको छ । यस्को लागि हामी योजना बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा छौ ।

अहिले लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका वडा नं १ मा रहेको लम्तिया पोखरीको अस्तित्व संकटमा परेको छ। स्थानीय सरकारको संरक्षणको अभाव र स्थानीय बासीन्दाकोे लापरवाहीका कारण उक्त पोखरी संकटमा परेको हो स्थानीय ७० वर्षीय बिहागर कल्वारका अनुसार लामो केही वर्ष अघि सम्म घर नजिक रहेको लम्तिया पोखरी, सिँचाईको पानीको स्रोत थियो, गाईभैसीको प्यास मेटाउने चौतारी थियो तर अहिले साँघुरिएर अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । उनले थपे झन्डै “३५ वर्ष अघि सम्म “२०० घरधुरीले पोखरीको पानी दैनिक प्रयोग गर्थे, त्यही पोखरीमा पौडी खेल्थ्यौं, पानी सफा थियो, अहिले दुर्गन्धित भएको छ । छेउमा जानुपर्यो भने नाक छोपेर जानुपर्छ ।

त्यस्तै स्थानीय ६७ वर्षीय सुरेन्द्र प्रसाद कल्वारका अनुसार २०२८ साल नदीमा लोकल माछा घोंघी संकलन गरी मानिसहरुले पनि जिविको पार्जन गरीरहेका थिए । तर वस्ती बाक्लो हुदै गएपछि, शौचालयको ढल व्यवस्थापनमा समेत समस्या आएको छ । पोखरीको ओरपर, घरबनाउनेको संख्या बढ्दै गयो, अनि शौचालय र घरका दैनिक फोहोर त्यही पोखरीमा फाल्ने क्रम बढ्दै गयो पोखरी अतिक्रमण गरी निजी बनाउने खेलो पनि सुरुभयो । पोखरी डम्पिंग साइडको रुपमा परिणत भएको छ । वैशाख–जेठमा पानी भरिभराउ हुन्थ्यो, सिँचाइ र माछापालनका लागि प्रसस्त थियो । कल्वारका अनुसार, उक्त पोखरीको चार भागमध्ये एक नष्ट भइसकेको छ बचेका पनि मरुभूमि बन्नेछन्। “राष्ट्रिय वेटल्यान्ड वर्कशप २०२४ प्रतिवेदनले रुपन्देहीका तराई तालहरूमा सिल्टेसन र प्रदूषणले क्षेत्रफल घटाएको पुष्टि गर्छ ।

रुपन्देहीमा अतिक्रमणले खुम्चिंदै सिमसार र सार्वजनिक पोखरी

नेपालको २०२४ को प्रतिवेदन लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, रुपन्देही जिल्लामा रहेका ताल र पोखरीहरू स्थानीय जीवनका आधार थिए। यी पानीको स्रोत, सिँचाइ, माछापालन र मनोरञ्जनका लागि अपरिहार्य थिए। तर, शहरीकरण र अतिक्रमणले यिनको अस्तित्व संकटमा परेको छ। राष्ट्रिय स्तरमा,  कुल जलाधार क्षेत्रको ५.४१% कृषि भूमिमा परिवर्तन भएको छ, जसले पारिस्थितिक सन्तुलन बिगारेको छ।

ऐनमा व्यवस्था, कार्यान्वयनमा चुनौती
नेपालको संविधानको भाग २६ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, धारा २५० र २५१ को व्यवस्था गरेको छ। धारा २५१ को दफा १ को उपदफा (झ)र दफा २ बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा तीनै तहका सरकारलाई अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँटसमेत गरेको छ। तर स्थानीय सरकार र समूदायले ताल तथा पोखरीलाई अपनत्व नदिँदा समस्या बढ्दै गएको छ। यसरी प्राकृतिक ताल पोखरीहरुमा जथाभावी घर बनाउने, गर्दा धेरै पोखरीहरु हराइसकेका समेत छन्। प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्दै प्राप्त लाभको समन्यायिक बाँडफाँट गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको छ ।

स्थानीय तहअन्तर्गत पर्ने सिमसारहरूको संरक्षण रव्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रत्येक स्थानीय सरकारलाई अधिकार र जिम्मेवारी सुम्पेको छ। तर स्थानीय समूदाय र स्थानीय सरकारको आपसी असमझदारी र प्रकृति प्रतिको गैर जिम्मेवारी पनले वातावरण र मानव जाती दुबै बिच असन्तुलन कायम गरेको छ। शहरीकरण र अतिक्रमणका कारणले गर्दा पानीका स्रोत सुक्दै छन्, जसले बाढी र भूस्खलनको जोखिम बढाएको छ।  लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको भूजल अध्ययन अनुसार, सतही र भूजल दुवै प्रदूषित छन्। आर्सेनिक र फलाम जस्ता प्रदूषकहरू बढ्दा देशी माछा र चराहरू लोप हुँदै छन्। यी समस्याका बाबजुद संरक्षण प्रयासहरू भइरहेका छन्।  राष्ट्रिय वेटल्यान्ड वर्कशप २०२४ मा समुदाय आधारित संरक्षण र दिगो जीविका कार्यक्रमहरू छलफल भए।  नेपालको वार्षिक प्रतिवेदन २०२४ अनुसार, वन संरक्षण र जेन्डर इक्वालिटी मुख्यधारा बनाइएको छ। राष्ट्रिय सिँचाइ नीति २०८० ले जल गुणस्तर निगरानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यी प्रयासहरू पर्याप्त छैनन्। स्थानीय सरकारले ठेक्का प्रक्रिया सुधार्नु, जल गुणस्तर निगरानी बढाउनु र समुदायलाई संलग्न गर्नु आवश्यक छ। तालपोखरीहरू बचाउनु भनेको मात्र पानी बचाउनु होइन, यो जैविक विविधता, कृषि र सांस्कृतिक सम्पदा बचाउनु हो। यदि समयमै कदम चालिएन भने, कल्वार र यादवको सम्झनाहरू मात्र बाँकी रहनेछन्।