काठमाडौं । गरीब जनताका लागि काम गर्न गठन भएको गरिवी निवारण कोषका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सामु बाझाबाझ गरेका छन् । पदाधिकारीबीचको विवाद र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अन्ततः कोष विघटन हुन पुगेको छ ।

सरकारले विद्यमान कोषलाई खारेज गर्दै कोषले गर्दै आइरहेको सबै काम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको महाशाखाअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कोषका सबै सम्पत्ति समेत मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

भदौ ८ मा कोष सञ्चालक समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा तत्कालिन उपाध्यक्ष डा यमबहादुर थापा र बोर्ड सदस्य नारायण कोइराला प्रधानमन्त्रीकै अगाडि बाझ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट बनेका थिए ।