केन्द्र सरकारले चाहेजति बजेट नदिएपछि पैसा खोज्न अस्ट्रेलियाको उँडे मुख्यमन्त्री पौडेल, आफ्नै मन्त्रीलाई पनि थाह दिएनन्

काठमाडौं । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशको आवधिक योजना बनाउन अस्ट्रेलियाली लगानी भित्र्याएका छन्। उनले संघीय अर्थ मन्त्रालय तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई समेत थाहा नदिई यो काम गरेका हुन्। प्रदेश ३ को नीति तथा योजना आयोगले १५ वर्षे पूर्वाधार योजना बनाउँदै छ। यो काममा अस्टे«लियाको डिपार्टमेन्ट अफ फरेन अफेयर्स एन्ड ट्रेड (डीएफएटी) को पैसा खर्च भइरहेको छ। उसले एसिया फाउन्डेसनमार्फत लगानी गरेको हो।

डीएफएटी अस्ट्रेलिया सरकारको निकाय हो। यसअन्तर्गत विदेशमन्त्री, व्यापार, पर्यटन र लगानीमन्त्री तथा विकास सहायकमन्त्री रहन्छन्। मुख्यमन्त्री पौडेलको यो कदमलाई साथ दिएका छन्, प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा।खिमलाल देवकोटाले। डीएफएटीले एक्लै र एसिया फाउन्डेसनसँगको साझेदारीमा नेपालमा लगानी गर्दै आएको छ। यस्ता परियोजना अस्ट्रेलियाका राजदूत पिटर बडले दूतावासमार्फत हेर्छन्।

डीएफटीले पहिले ‘सब–नेसनल गभर्मेन्ट प्रोग्राम’ अन्तर्गत १२ नगरपालिकासँग काम गर्ने सम्झौता गरेको थियो। पछि उसले प्रदेश सरकारकै योजना बनाउने काममा हात हालेको छ। तर यसका कुनै सम्झौता भएको खुलेको छैन। यो संस्थाले नेपालको सरकारी निकायसँग भएको सम्झौताबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै वक्तव्य दिएको छैन। कूटनीतिक स्रोतका अनुसार डीएफएटीको लगानी रहेका कार्यक्रमको योजना राजदूत बडले नै बनाउँछन्।

मुख्यमन्त्री पौडेलले भने प्रदेशको योजना निर्माणमा एसिया फाउन्डेसनले प्राविधिक सहयोग गरेको बताएका छन्। प्रदेश ३ का नीति तथा योजना उपाध्यक्ष डा.देवकोटाले संघीय मामिला मन्त्रालयसँग ७ सेप्टेम्बर २०१८ मा सम्झौता भएअनुसार आफूहरूले सहयोग लिएको बताए।‘कतिपय सम्झौता काम गर्दै पछि लिखित गरिने पनि हुन्छ, कतिपय पहिले नै हस्ताक्षर गरिन्छ’, देवकोटाले भने, ‘यसबारे पनि कतिपय लिखित सम्झौता छन्, कतिपय मौखिक छन्।

त्यसैले खर्चको व्यवस्थापन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरिदिएको थियो। यो वर्ष भने प्रदेश सरकारले आयोगलाई पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर आयोगले योजना बनाउने काममा त्यो रकम खर्चिएको छैन। बरु आईएनजीओ र विदेशी सहयोग सोझै लिएको छ। विज्ञहरूको सम्पूर्ण खर्चको बन्दोबस्त एसिया फाउन्डेसनले गरिदिएको छ। तलब सुविधा, कार्यालय सुविधादेखि जिल्ला तहमा पुगेर गर्ने कार्यक्रमको खर्चसमेत फाउन्डेसनले बेहोर्छ। एसिया फाउन्डेसन विवादमा परेको संस्था हो।

यो योजना बनाउने कार्यमा पहिले सुशील ज्ञवाली पनि जोडिएका थिए। तर उनी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दोहोर्‍याएर सीईओ भए। त्यसपछि उनको सट्टा महेन्द्र सुब्बालाई नियुक्ति गरिएको छ। ललितपुर भैंसेपाटी आवास क्षेत्रभित्र मुख्यमन्त्रीलाई उपलब्ध गराइएको सरकारी भवनमा बसेर उनीहरू काम गरिरहेका छन्।