काठमाडौँ । २०७५ साल जेठ २ गते अपरान्ह एकाएक पत्रकार सम्मेलन गरेर श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया रोजगारीको ढाट नहेटेसम्म र सिन्डिकेट नरोकिएसम्म मलेसियामा कामदार नपठाउने भन्दै सिन्डिकेटधारी संस्था खारेजीको घोषणा गरिदिए । त्यसै दिन देखि बन्द भएको मलेसिया रोजगारीको ढोका ७ महिना पुग्न लाग्दा पनि खुल्न सकेको छैन ।

वार्षिक करिब १ लाख ५० हजार कामदार जाने गरेको देशमा एकाएक आएको अवरोधले केही समय ठूलै हलचल पैदा गर्यो । धेरै युवाहरू, मुख्यतः जो वैदेशिक रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक जान्छन्, उनीहरूको पक्षमा भएको यो निर्णयले एउटा नयाँ आशा जगायो ।

तत्कालीन समयमा मलेसिया जाने प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि पनि एकजना कामदारले ५ वटा ढाटमा पैसा तिर्दै जानुपथ्र्यो । तत्कालीन समयमा माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आईएससी, ओएससी र भीएलएनका नाममा पैसा तिर्नुपथ्र्यो । एक कामदारले मलेसिया जाने प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि प्रतिव्यक्ति १८ हजारभन्दा बढी रकम तिर्नु परिरहेको थियो । जबकि मलेसिया जाने भिसा पाउन लाग्ने शुल्क भने जम्मा ७ सय नेपाली रूपैयाँ मात्रै थियो ।

मलेसिया रोजगारीका लागि अधिक खर्च र सिन्डिकेट रहेको थाहा पाउनेबित्तिकै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सिन्डिकेटधारी संस्था खारेजी गर्दै नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरिदिए । यसैबीचमा मलेसिया सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै नेपाली कामदारको हितमा हुनेगरी श्रम सम्झौता गर्न तयार भयो र कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सहमति भयो । यो सहमतिसँगै मलेसिया जाने कामदारको सम्पूर्ण खर्च मलेसियास्थित रोजगारदाता कम्पनीले तिर्ने र म्यानपावर व्यवसायीलाई दिने कमिसन पनि रोजगारदाताबाटै भराउने गरी सहमति भयो ।

कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच यो सहमति भएलगत्तै मलेसिया रोजगारी खुल्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर कात्तिक १२ गते श्रम सहमति भए पनि मलेसियाको रोजगारी खुल्न भने सकने । किनभने सहमतिमा आधारभूत कुरा उल्लेख गरिन्छ । तर त्यो सहमति कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक विषय टुङ्गो लगाउनु पर्ने हुन्छ । त्यही प्राविधिक विषयको टुङ्गो नलाग्दा मलेसिया रोजगारी अझै खुल्न सकेको छैन ।

नेपाल र मलेसियाबीच भएको सहमतिमा माइग्राम्स हटाउने भनिएको छ भने अन्य प्रक्रियाका लागि नयाँ व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । तर नयाँ व्यवस्था गर्नका लागि संस्था छनोटदेखि सिस्टम रिभ्यु गर्ने कुरामा केही प्राविधिक समस्या देखिएका छन्, जसको कारण मलेसियाको रोजगारी अझै बन्द छ ।

कहाँ छ समस्या ?

मलेसिया रोजगारी नखुल्नुमा कतिपयले श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई मात्रै दोष दिइरहेका छन् । तर मलेसिया रोजगारी नखुल्नुमा न गोकर्ण विष्टको दोष छ न त मलेसिया सरकारको नै । मलेसियाले ‘सिस्टम रिभ्यु’का लागि काम गरिरहेकाले मुख्यतः यो प्रणालीको ओनरसिप वा रिप्लेसमेन्ट के गर्ने भन्नेबारे टुङ्गो लाग्न सकेको छैन, जसका कारण नेपाल पक्षभन्दा पनि मलेसिया पक्षबाट नै मलेसियाको रोजगारी खुल्न नसकेको हो ।

मुख्यतः मलेसिया सरकारले पूर्वगृहमन्त्री अज्मी खालिदलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानबिन गरिरहेको छ । उक्त मुद्दाका १० कारणमध्ये एउटा कारण बेस्टिनेट कम्पनीसँग मिलेमतो गरी रकम असुली र भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । बेस्टिनेट त्यही कम्पनी हो, जसले माइग्राम्स, बायो मेडिकल र एफडब्लूसीएमएसको काम गरिरहेको छ । खालिदसँगै बेस्टिनेट कम्पनीमाथि पनि मलेसिया सरकारले छानबिन गरिरहेको छ ।

बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणको टुङ्गो  

नेपाल र मलेसियाबीच भएको सहमतिमा बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने सहमति भए पनि त्यो सबै स्वास्थ्य संस्थाले पाउने गरी गर्ने भन्ने उल्लेख छ । हाल बेस्टिनेट कम्पनीले लाखौं रकम लिएर ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सफ्टवेयर प्रदान गरेको थियो, जसका कारण मापदन्ड पुगे पनि अन्य स्वास्थ्य संस्थाले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाएका थिएनन् ।

बाहिर त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि २ हजार ६ सय रूपैयाँ तिरे पुग्छ । तर बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा कामदारले ४ हजार ५ सय रूपैयाँ तिर्नु परिरहेको थियो । सीमित स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराउने गरी सिन्डिकेट खडा गरेपछि नेपाल सरकार त्यो चिर्न चाहन्थ्यो र चाहन्छ ।

नेपाल सरकारले यसअघि नै ठगी मुद्दामा कारवाही प्रक्रिया थालेको यिनै संस्थाहरूलाई फेरि जिम्मेवारी दिने विषय नै रहँदैन । अहिले यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कारवाही प्रक्रियामा रहेका तिनै संस्थाहरूबाट फेरि स्वास्थ्य परीक्षण गराउने कुरा सम्भव हुने विषय होइन ।

यता मलेसिया सरकारले पनि बेस्टिनेटमाथि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ, जसका कारण त्यही संस्थालाई फेरि पनि स्वास्थ्य परीक्षणको जिममेवारी दिने पक्षमा मलेसिया सरकार रहेको छैन । सिस्टम रिभ्युका लागि काम गरिरहेको मलेसियाले यतिबेला २७ वटा आईटी कम्पनीसँग छलफल गरिरहेको छ । त्यसकारण मलेसिया सरकार बेस्टिनेट कम्पनीसँग काम गर्न इच्छुक नरहेको देखाउँछ र ऊ बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नयाँ सफ्टयेवर निर्माण गर्ने पक्षमा रहेको बुझिन्छ ।

यता नेपाल सरकारले पनि मलेसियासँग स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड माग गरेको छ । मलेसियाबाट स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा गर्नैपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण, न्यूनतम पूर्वाधार आदिको विषयमा विस्तृत जानकारी आएपछि मापदण्ड पुगेका सबै स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने गरी खुला गर्न चाहन्छ । मलेसियाबाट मापदण्डबारे पत्र प्राप्त भएलगत्तै श्रम मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालदेखि मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्था सबैलाई खुल्ला गर्नेगरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारीमा छ ।

यदि यस्तो स्वास्थ्य परीक्षणको विवरण सफ्टवेयरमा राख्नुपर्ने भएमा भने त्यो सफ्टयेवर मलेसियन पक्षबाट निःशुल्क रूपमा नेपालले पाउनुपर्ने पक्षमा नेपाल सरकार रहेको छ । जबकि बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सफ्टवेयर मात्रै बेस्टिनेटले ६० लाख रूपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको थियो । त्यसकारण मलेसिया सरकार बेस्टिनेटसँगको सम्बन्ध तोडी आफै त्यसको सफ्टवेयर निर्माण गर्न चाहन्छ, जसले मलेसियाली रोजगारदाता कम्पनीलाई नै फाइदा पुग्नेछ । बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण रोकिनुमा गोकर्ण विष्ट वा नेपालको दोष नभएर मलेसियाले काम गर्न नसक्नु नै मुख्य कारण हो ।

इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिरेन्समा नेपालको अड्को

मलेसियाको रोजगारी नखुल्नुमा अर्को मुख्य कारण आईएससी अर्थात् इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिरेन्सको टुङ्गो नलाग्नु पनि हो । मलेसियाले कामदारको स्क्रिनिङ (छनोट) गर्दा संवेदनशील हुने बताएको छ । आईएससी एउटा यस्तो सिस्टम हो, जसले यसअघि मलेसियामा अवैध बसेको, अपराध गरेको वा कुनै एक व्यक्तिको नाममा अर्को व्यक्ति गएकाबारे पनि रेकर्ड राख्ने गर्छ । यसका लागि मलेसिया सरकारले पहिले जुन संस्थाबाट काम लिएको छ, त्यही संस्थालाई काम दिन चाहन्छ ।

तर नेपालमा भने मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिई काम गरेको र ठगी गरेको भन्दै नेपालमा आईएससी गराउने संस्था जीएसजीलाई खारेजी तथा कारवाहीको घोषणा गरेको छ । जीएसजीको ठगी मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ । ठगी मुद्दामा विचाराधीन संस्थाबाटै फेरि त्यही काम गराउने विषय नैतिक र कानुनी दुवै पाटोबाट जटिल छ । त्यसकारण नेपाल सरकारले यस कार्य गराउनका लागि अर्को कुनै संस्था छनोट गर्नका लागि मलेसिया सरकारसँग आग्रह गरेको छ । तर मलेसिया सरकारले यसबारेमा कुनै जानकारी दिएको छैन ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट भने अदालतले सफाइ नदिएसम्म त्यही संस्थालाई आईएससीको काम गर्न दिनु नहुने पक्षमा छन् । कानुनी दृष्टिकोणले पनि मन्त्री विष्टको धारणा सही छ । भोलि अदालतले सफाइ दिएमा कुनै समस्या नहुने भए पनि अदालतले दोषी ठहर गरेमा त्यस्तो संस्थामाथि कारवाही हुन्छ, जसका कारण नेपाल सरकार भने आईएससीका लागि अर्को संस्था छनोट गर्न मलेसिया सरकारसँग आग्रह गरिरहेको छ ।

ओएससी र भीएलएन एम्बेसीले गर्नुपर्ने

यता यसअघि वान स्टप सेन्टर (ओएससी) र भिजा लुगर नेगेरा (भीएलएन) को काम गरिरहेका राम श्रेष्ठलाई त्यही जिम्मेवारी दिन नहुने पक्षमा छ, श्रम मन्त्रालय । श्रम मन्त्रालयसँग कुनै स्वीकृति नै नलिई काम गरेको र सर्वसाधरण तथा राज्यलाई ठगी गरेको भन्दै ओएससी र भीएलएनमाथि कारवाहीको प्रक्रिया चलिरहेको छ । यसका सञ्चालक राम श्रेष्ठ त केही समय जेल नै बसेर फर्किएका छन् ।

त्यसकारण नेपाल सरकारको पहिलो शर्त ओएससी र भीएलएन खारेजी गर्ने रहेको छ । यी दुवै संस्थाको कामको प्रकृति एउटै रहेको र ठगी गर्नका लागि मात्रै ओएससी भन्ने संस्था खडा गरेको भन्दै यो काम एम्बेसी आफैले गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारको जोड छ । नेपाली बारेको डाटा कुनै निजी संस्थालाई दिनु नहुने भन्दै यस्तो सफ्टवेयर निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म एम्बेसी आफैले गरोस् भन्ने पक्षमा नेपाल सरकार रहेको छ ।

तर मलेसिया सरकारले ओएससी र भीएलएनको काम एम्बेसीभित्रैबाट आफै गर्ने कि भेन्डरबाट गराउने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । भेन्डरबाटै गराउने हो भने पनि त्यो पैसा रोजगारदाता कम्पनीले नै तिर्ने भएकाले नेपालको टाउको दुखाइको विषय होइन यो । तर कारवाहीको प्रक्रियामा रहेको कम्पनीबाटै फेरि त्यही काम गराउने कुरा श्रम मन्त्रालयले मन्जुर गर्ने छैन । नैतिक र कानुनी सङ्कट आउनु भएकाले अदालतले सफाइ नदिएसम्म राम श्रेष्ठको मलेसिया भीएलएन नेपाललाई त्यो काम गर्न नदिने पक्षमा छन्, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट। जसका कारण मलेसिया रोजगारी खुलेको छैन ।

ब्रिफकेस बोकेर शक्तिकेन्द्रमा दलाल !

वान स्टप सेन्टर र भीएलएनको काम गर्नका लागि नेपालले मलेसियालाई अर्कै कम्पनी खोज्न आग्रह गरेपछि यतिबेला राम श्रेष्ठ आफै पैसाको ब्रिफकेस बोकेर शक्तिकेन्द्रमा धाउन थालेको आरोप लागेको छ । करिब १० करोडसम्म खर्च गर्ने गरी उनी ब्रिफकेस बोकेर राजनीतिक दलका नेताको घरघरमा पुगेको समाचार आइरहेका छन् । यता नयाँ भेन्डरको खोजी भएको जानकारी आएलगत्तै उपराष्ट्रपति पुत्र दिपेश पुन लगायत केही नेता पुत्र तथा व्यापारी पनि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई भेट्न क्वाटरदेखि मन्त्रालयसम्मै धाउन थालेका छन् ।

अहिले मलेसिया रोजगारीको सिन्डिकेट ब्युँताउन दलालहरू लोभ देखाउने, दबाब दिने र बदनाम गराउने नियतका साथ बाहिर आएका छन् । काँग्रेस नेतादेखि केही व्यापारीले पूजा चन्दसँग जोडेर गरेको कुप्रचार यसैको एउटा उदाहरण थियो । मन्त्री विष्टले ब्रिफकेसमा आँखा नलाएपछि, दबाब नझेलेपछिको हतियार थियो पूजा चन्द ।

को हुन् पूजा चन्द ?

अहिले धेरैको चासोको विषय बनेकी पूजा चन्द आखिर को हुन् त रु के सम्बन्ध छ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र पूजा चन्दबीच ? यही प्रश्न गर्यौँ, हामीले श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टमाथि । पूजा चन्द गोकर्ण विष्टकै टिमकी एक मेम्बर हुन् । गोकर्ण विष्टले करिब १७ वटा समूह बनाएर ती समूहबाट सहयोग लिइरहेका छन् । यी टिममा प्रहरी अधिकारी देखि कर्मचारी, कूटनीतिक नियोग, आईटी विज्ञ, श्रमविज्ञ आदिको सहयोग रहेको छ । मलेसियाको सरकारी संयन्त्रमा पहुँच भएका व्यक्तिहरू पनि यो समूहमा आबद्ध छन् । मैले यो सबै काम एक्लै गरेको होइन । सकारात्मक परिवर्तनका लागि धेरै व्यक्ति र समूहको सहयोग रहेको छ । त्यही टिममा रहेर काम गर्ने एक सदस्य हुन् पूजा ।

लोभमा फस्दिनँ, दबाब झेल्दिनँ, बदनामले गल्दिनँ : मन्त्री विष्ट

अहिले मलेसियाको रोजगारी नखुल्नुमा गोकर्ण विष्टको हात रहेको र नयाँ भेन्डर नियुक्त गर्ने र कमिसन खान लागेको भन्दै केहीले आरोप लगाएका छन् । केही व्यापारी र दलालहरूले शक्तिकेन्द्र धाउँदै नेताहरूमार्फत् दबाब दिने कोशिस गरेका छन् । अनि श्रममन्त्री विष्टलाई ब्रिफकेसको प्रलोभन पनि दिएका छन् । तर मन्त्री विष्टले यी दुवै प्रस्ताव र दबाब अस्वीकार गरेपछि उनीमाथि अर्को हतियार प्रयोग गरिएको थियो, पूजा चन्दको । तर यो हतियारले पनि काम गर्न सकेन । मन्त्री विष्टले छोटो कुराकानीमा भने ‘म लोभमा फस्दिनँ, दबाब झेल्दिनँ र बदनामले गल्दिनँ ।’

मलेसिया रोजगारी जनवरी १ देखि खुल्ने सङ्केत

मलेसिया रोजगारी कहिले खुल्छ भन्ने धेरैको चिन्ता र चासो बनेको छ । तर प्राविधिक विषयको टुङ्गो लागि नसकेकाले कहिले खुल्छ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारको आग्रह बमोजिम मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नयाँ विधि बनाउँदै छ । आईएससीका लागि नयाँ संस्थालाई जिम्मेवारी दिन मलेसिया सरकार इच्छुक देखिन्छ भने ओएससी र भीएलएनको काम एम्बेसीबाटै हुने सम्भावना बढी छ । अझ नेपाल सरकारले भने यी दुई ढाट हटाउन मलेसियासँग माग गरेको छ र त्यस मागमा पनि मलेसिया सकारात्मक नै छ ।

यस्तो अवस्थामा डिसेम्बरभित्र यी सबै काम सकाएर जनवरी २०१९ बाट मात्रै मलेसियाले नेपालबाट कामदार लिन सक्ने स्म्भावना बढी देखिन्छ । यता नेपाल पनि केही समय ढिलो भए पनि कामदारको हित हुने गरी शून्य लागतमा मात्रै कामदार पठाउने पक्षमा छ । यस्तो भएमा १०–१५ दिन ढिलो भए पनि त्यसले दीर्घकालीन समस्या समाधानमा सहयोग पुराउने छ ।