काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला पन्तले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठनसँगै देश गम्भीर संकटमा पर्दै गइरहेको बताएकी छन् । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद संग्रौलाले देश संकटमा पर्दै गएकोमा चिन्ता प्रकट गरेकी छन् ।

उनले देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई लत्याउँदै अमेरिका जस्तो मित्र राष्ट्रलाई चिढ्याउदै अन्य कुनै राम्रोसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित नभएको राष्ट्रको पक्षधर भई नेपाललाई किन संकटमा पार्न खोजिदै छ ? भन्दै जवाफ माग गरेकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘के अमेरिकाले नेपाललाई गर्न लागेको थप ठूलो धनरासीको सहयोगलाई रोक्न भेनेजुयलाको पक्षमा वक्तव्यवाजी गरिएको थियो ? के आगामी लगानी सम्मेलनलाई प्रभाव पार्न र विकासको यात्रालाई रोक्न गरिएको षडयन्त्रका रुपमा बुझ्नुपर्ने हो ।’ सांसद संग्रौलाले दुई तिहाइको दम्भ बोकेको सरकारले आर्थिक विकासमा नयाँ फट्को मार्छ भन्ने जनताको आशा र भरोषा टुटिसकेको बताइन् ।

उनले हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश प्रभाह गर्दै हाल आएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत ढामाढोल एवं आर्थिक सूचक सकारात्मक नरहेको बताइन् । उनले व्यापार घाटा छ, सोधानान्तर घाटा वढेको छ, तर विकास खर्च बढेको छैन । विदेशी लगानी खुम्चीदै गएको बताईन ।

दैनिक ओरालो लागेको अर्थतन्त्र र चुलिएको व्यापार घाटाले के देशलाई आपतकालको स्थितिमा पुर्याउन खोजिएको हो ? भन्दै होइन भने उत्पादन वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा सरकारको प्रष्ट धारणा माग गरेकी छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संवैधानिक हैसियत हुने विषय विश्वव्यापी मान्यता रही आएको भन्दो प्रतिपक्ष विनाको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको परिकल्पना पनि गर्न नसकिने बताइन ।

ओली नेतृत्वको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षलाई संलग्न नगराई संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति गर्नुले कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न खोजेको हो ? भन्दै उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेकी छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकार प्रमुख प्रतिपक्षलाई लत्याउदै एक दलिय कम्युनिष्ट साम्यवादतर्फ उन्मुख हुदै गरेका विभिन्न घटनाक्रमहरुले पुष्टि गर्दै गइरहेको उनले बताइन् । संसदीय सर्वोच्चता नाममा गरिने एक दलीय अधिनायकवाद लाद्न खोज्ने सरकारको बारे नेपाली काँग्रेसले फरक ढंगले सोच्नु पर्ने अवस्था आएको उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘विश्वविद्यालयको कुलपतिको हैषियतले सभा बसाल्नु पर्ने, वार्षिक कार्यक्रम तथा वजेट पास गर्नु पर्ने तथा प्रध्यापक कर्मचारीको तलव भत्ता खुवाउनु पर्ने हो, तर सरकारका प्रधानमन्त्रीले सभाको माग गर्दा पनि सभा नदिएर उपकुलपतिसंग प्रतिशोधको भावनाले काम गरिरहेका छन् । तसर्थ, सरकार किन विश्वविद्यालयहरुलाई निकम्मा बनाउने कार्य गरिरहेको छ ? यस सम्वन्धमा चित्तवुझ्दो जवाफ माग्न चाहन्छु ।’