‘विप्लव’पार्टी प्रति सरकारीे रणनीति – सके फकाउने नभए तर्साउने
वि.सं.२०७५ चैत ११ सोमवार ०९:२१
shares

काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रति दोहोरो रणनीति गरेको छ। उसलाई सके फकाएर नसके तर्साएर काबुमा ल्याउने रणनीतिमा सरकार जुटेको छ। सरकारले फागुन २८ गते विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। विप्लव समूहलाई आपराधिक तथा विध्वंशकारी परिभाषित गरेको सरकारले राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाउने र वार्ता पनि चलाउने रणनीति बनाएको छ।
विप्लव पार्टीलाई आपराधिक तथा विध्वंशकारी परिभाषित गरेको सरकारले राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाउने र वार्ता पनि चलाउने रणनीति बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसद्मा सम्बोधन गर्र्दै विप्लव समूहप्रति लक्षित गर्दै ‘भूमिगत भएर कसैले क्रान्तिको सपना नदेखे हुन्छ र सरकारसँग अब ब्याक गियर छैन’ भनेर तर्साउने किसिमको अभिव्यक्ति दिएकै समयमा तत्कालीन वार्ताटोलीका संयोजक र केही सदस्य सो समूहसँग वार्ता अघि बढाउन सम्पर्क गरिरहेका थिए। पाण्डेले विप्लव समूहका केही नेता सम्पर्कमा रहेको र व्यक्तिगत रुपमा संवाद जारी रहेको बताए।
स्रोतका अनुसार पाण्डेको सम्पर्कमा रहेका विप्लव समूहका पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्की पक्राउ परिसकेका छन्। कार्की पक्राउ परेपछि विप्लव समूहले पाण्डेलाई अविश्वास गरेको थियो। पछिल्लोपटक विप्लव समूहका नेता हेमन्तप्रकाश वली पक्राउ परेपछि पाण्डेको सम्पर्कमा अर्का नेता आएको स्रोतले जनाएको छ। हेमन्तप्रकाश पक्राउ सँगै पाण्डेको सम्पर्कमा आएका ती नेताले सरकारको रणनीति के हो भन्ने बारेमा छलफल गरेका थिए।
भूमिगतमध्ये एक व्यक्ति शनिबार साँझ तत्कालीन वार्ताटोलीका संयोजक पाण्डेको सम्पर्कमा आएका थिए। ‘वार्ताको विकल्प छैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भनेका छौं। केही कोसिस भएका छन्। अहिलेलाई यत्ति नै भनौं’, नागरिकको जिज्ञासामा पूर्वसंयोजक पाण्डेले भने, ‘मुलुकले द्वन्द्व चाहेको छैन। संविधानमा भएका प्रावधानलाई टेकेर अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्ने वा दुईतिहाइको सरकार बनाएर संविधान संशोधन गरेर भए पनि राजनीतिको मूलधारमा आउने विकल्प छ। यसबारे सरकारले छलफल गर्नुपर्छ।
पाण्डेका अनुसार वार्ता नै समस्या समाधानको उत्तम विकल्प हो। पाण्डे संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीले विप्लव समूह राजनीतिक वैचारिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै वार्ता गर्नुपर्ने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदनमा सरकार र विप्लव दुवै पक्ष वार्तामा बसेर राजनीतिक निकास निकाल्नुपर्ने सुझाव छ।
सरकारले भने अहिले विप्लव समूहसँग औपचारिक वार्ताका लागि कसैलाई खटाएको छैन। पाण्डे आफैंले सम्पर्क सूत्रको रुपमा काम गरिरहेका छन्। ‘विप्लव समूहका केही नेता सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। त्यसमध्येका एनजनाले शनिबार साँझ सम्पर्क गरेका थिए’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकार सकेसम्म उनीहरुलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने कोसिसमा छ। वार्तामा नआए कारबाही अघि बढाउने तयारी पनि सरकारले गरिरहेको छ।






























