कर्णालीको समग्र बिकासको खाका कोर्दै ७ नं. प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित
वि.सं.२०७५ वैशाख १३ बिहीवार १२:३७
shares

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले घरदैलोमै जनताको समस्या सम्बोधन गर्न संघीयता आवश्यक भएको बताए । प्रदेश सरकारले पेश गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५को नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा संसदहरुले उठाएका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले जनतालाई नजिकबाट राज्यले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले दक्षिणबाट जमुनाहा–हिल्सा सुरुंग मार्ग, उत्तरबाट डोल्पा, मुगु र हुम्लाबाट तीनवटा नाका खोलेर कर्णालीको विकासलाई अगाडि बढाइने बताए । कर्णाली प्रदेशको भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हवका रुपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय अगाडि बढाईएको उनले जानकारी दिए । दशवटै जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरी कर्णाली प्रदेशलाई विश्वकै पर्यटनको केन्द्र बनाउने पनि सरकारको लक्ष्य रहेको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई छ । कर्णालीको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न र विश्वको ध्यान कर्णालीमा केन्द्रित गर्न सरकारले प्रधानमन्त्रीद्धारा कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको उदघाटन गरेको उनले बताए ।
संसदमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना, जिल्ला अस्पताललाई ५० शैयामा स्तरवृद्धि र हरेक स्थानीय निकायमा १५ शैयाको अस्पताल स्थापना गरेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । सुर्खेतमा रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने र कर्णालीको लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको विकास गर्न प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहकारीमार्फत पशुपालन, तरकारी, फलफूल र अन्नबालीलाई व्यवसायीक बनाईने बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले रैथाने बालीको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने र कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सदनलाई जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीको जवाफ पछि प्रदेश सभाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस भनि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राखेको प्रस्ताव सभामुख राजबहादुर शाहीद्धारा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावको विपक्षमा कोही पनि संसद देखिएनन् ।















