काठमाडौं । समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिए पछि देशभरका सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएको छ। यसले गर्दा हजारौ बिरामी मर्कामा परेका छन्। संघले गत शुक्रबार देखि आफुहरुको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनका कुनै पनि कार्यक्रम स्थगित नगर्ने चेतावनी दिएको छ।

चिकित्सकहरु आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि बिरामीहरु मर्कामा परेका छन्। काठमाडौंका वीर, ट्रमा सेन्टर, प्रसुती, कान्ती, शुक्रराजलगायतका अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि पालो कुरेर बसेका बिरामीले पनि सेवा पाउन सकेका छैनन्। विभिन्न जिल्लाबाट रिफर भएर आएका बिरामीहरु अलपत्र परेका छन्।

त्यस्तै, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र पाटन अस्पताललगायतमा उपचारका लागि पुगेका बिरामीले पनि हडतालका कारण सेवा नपाउँदा आक्रोसित बनेका छन्। तर उक्त आफुहरूलाई संघमै समायोजन गर्नु पर्ने माग राखेर गोदानको अगुवाइमा देशै भरका सरकारी चिकित्सक आदोलनमा छन्।

सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) का अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका उच्च पदाधिकारीले माग बमोजिम संघमा समायोजन गर्ने आश्वासन दिए पछि आफूहरुले हडताल लगायत विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएकौ भए पनि अहिले धोका पाएको बताए।

गत साता सरकारले सार्वजनिक गरेको कर्मचारी समायोजन सूची आफुहरुसँग गरेको सम्झौता विपरीत अधिकांश चिकित्सकलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरे पछि पुनः आन्दोलन तथा हड्तालका कार्यक्रममा उत्रनु परेको बताउँछन्। उनीहरुले आफूहरुलाई संघ मातहत राखिनु पर्ने माग गरेका छन्।

“हामीहरुसँग स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै तपाईंहरु आन्दोलन स्थगित गर्नुहोस् तपाईंहरुका जायज मागहरु पूरा हुन्छ भनेर प्रतिबद्धता गर्नु भएको थियो। उहाँले प्रतिबद्धता पूरा गर्नु भएन। जबसम्म माग पूरा हुँदैन। हामी आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेर अनिश्चित रुपमा आन्दोलनमा उत्रन्छौं,” उनले भने।

सरकारले आफूहरुले राखेको माग पूरा नगरे देशैभरका सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरुले सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिए। त्यस्तै, नेपाल चिकित्सक संघले सर्मथन जनाए पछि गोदानको आन्दोलन तथा हडताल अझ पेचिलो बनेको छ। नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा.लोचन कार्कीले सरकारले चिकित्सकको माग बमोजिम समायोजन नसच्याएसम्म गोदानको आन्दोलनमा साथ दिइरहने बताए।

“सरकारले गोदानले राखेको मागमा कुनै सुनुवाइ नगरे चिकित्सक संघ जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको छ,” उनले भने। केही सरकारी चिकित्सक भने सरकारले खटाए अनुसार काममा जानै पर्ने बताउँदै आन्दोलनमा सहभागी भएका छैनन्।

“सबै सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा छैनन्,” ती चिकित्सकले भने, “दुर्गमभत्ता लिएर काठमाडौंमा बस्ने कतिपय चिकित्सक पनि छन्। उनीहरुलाई समायोजनले अप्ठेरो परेको हुन सक्छ। त्यसैले यो हडताल सम्पूर्ण सरकारी चिकित्सकको होइन, केहीको हो।”

मन्त्रालय भन्छ– छलफल हुँदैछ

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले उठाएको मागहरु कानुनी रुपबाट हल गर्नु पर्ने भएकाले अहिले नै पूरा गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन्। “कानुन विपरीत कसैले संघ अन्तर्गत राख्नै पर्छ भनेमा त्यो माग पूरा गर्न सकिँदैन, स्वास्थ्यमन्त्रीले यसबारेमा पहल गरि रहनु भएको छ,” उनले भने।

दैनिक ५० हजार भन्दा बढी बिरामी प्रभावित

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशैभरका केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला स्तरका र स्थानीय तहका गरी १ सय ६० अस्पताल छन्। जसमा ४ हजार स्वास्थ्य चौकी र २ सय २ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन्। यी सबै सरकारी संस्थाबाट ५० हजार भन्दा बढीले ओपीडीबाट स्वास्थ्य सेवा लिने गरेको अनुमान छ। मन्त्रालयको यही तथ्याङकलाई आधार मान्ने हो भने गोदानको आन्दोलनले तीन दिनदेखि देशैभर ५० हजार भन्दा बढी बिरामीहरु प्रभावित भएका छन्।

त्यस्तै, हाल देशैभर १ हजार ४ सय सरकारी चिकित्सक कार्यरत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये अधिकांश चिकित्सक स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका छन्।

यी हुन् गोदानले राखेका माग

१. समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा

क. प्रदेश या स्थानीय निकायमा समावेश हुने चिकित्सकहरूको सेवा, सुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्तिविकासको स्पष्ट खाकासहितको प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्।

ख. समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई स्वतः कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरियोस्।

ग. बाध्यकारी समायोजनको साटो समायोजन प्रक्रियालाई स्वैच्छिक बनाइयोस्। संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सकहरूलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्द्रीय र प्रादेशिक या अन्य सरकारी अस्पतालमा कामकाजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

घ. प्रदेश या स्थानीयमा समायोजनपश्चात् निश्चित अवधिपछि संघमा आउन सक्ने बाटो खुला राखियोस्।

ङ. प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूमा स्वास्थ्यसेवाका वरिष्ठ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट सचिव नियुक्ति गरिने प्रावधान राखियोस्।

च. स्वास्थ्यसेवा समूहबाट मात्र स्वास्थ्यसचिव नियुक्त हुनु पर्ने कानुनी प्रावधानविपरीत प्रशासन समूहबाट गरिएको स्वास्थ्यसचिवको नियुक्ति फिर्ता लिइयोस्।

छ. स्वास्थ्यसेवा ऐन खारेज भई सबै स्वास्थ्यकर्मी संघीय निजामती सेवा ऐनबाट परिचालित हुँदै गरेको अवस्थामा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निजामतीसरह समकक्षता गरी एघारौं तह (सहसचिव) स्तरका कर्मचारीलाई प्रशासनसम्बन्धी तालिम दिएर अन्य प्राविधिक

निकायसरह जुनसुकै मन्त्रालयको सचिव हुन सक्ने न्यायोचित व्यवस्था गरियोस्। साथै, प्रदेशस्तरमा समेत सोही अनुसार हुने व्यवस्था गरियोस्।

२. संघीय निजामती ऐन सम्बन्धमा

क. दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्यसेवाको नवौँ र दशौँमा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्यसेवामा समेत एकरूपता गर्नु पर्ने–नपर्ने भन्नेमा सबै पक्षसँग छलफल गरी निर्णय गरियोस्।

ख. दफा १०६ को उपदफा १ मा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहमुनिको पदमा न्यूनतम सेवाअवधि राजपत्रअनंकित वा सहायकस्तरको पदका लागि ४ वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृतस्तरको पदका लागि ६ वर्ष तोकिएकोमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरि सकेका कर्मचारीलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवम् स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्यसेवा ऐनअनुरूप नै हुने गरी प्रावधान व्यवस्था गरियोस्।

ग. प्रशासन र स्वास्थ्यसेवा दुवैमा तहगत व्यवस्था लागू गरियोस्।

३. अन्य

क. यस संघको पटक–पटकको विरोधका बाबजुद पनि सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत गर्ने दुष्कार्य नरोकिएकाले सरकारी अस्पतालहरूको निजीकरण गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् र सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई एक साझा छाता सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालयअन्तर्गत राखियोस्।

ख. हालसालै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू यथावत् राख्ने निर्णय भएकोमा चिकित्सकको दरबन्दी रहेका स्वास्थ्यका सम्पूर्ण संरचनाहरू सोमार्फत प्रदेश र संघअन्तर्गत नै राखियोस्।