काठमाडौं । २०५२ सालमा तात्कालिन संयुक्त जनमोर्चा नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष राखेको ४० बुँदे मागहरू यस्ता थिए ।

१. सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धिसम्झौताहरू खारेज गरिनु पर्दछ।

२. २०५२ साल माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धी अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकाले उक्त सन्धी तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ।

३. नेपाल-भारत खुला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ। नेपालभित्र भारतीय नम्बरप्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनु पर्छ।

४. गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

५. नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारहरूलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउनु पर्दा वर्क परमिट प्रथा लागू गरिनु पर्छ।

६. नेपालको उधोगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्र एकाधिकार पूँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ।

७. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्छ।

८. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदुषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ। देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ।

९. एन जि ओर आई एन जि ओ आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी९विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ।

१०. जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निमिक्त चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ।

११. राजा र राजपरिवारको सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्छ।

१२. सेना, प्रहरी, प्रशासन पूर्णरूपले जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ।

१३. सुरक्षा ऐन लगायतका सबै दमनकारी ऐनहरू खारेज गरिनुपर्छ।

१४. राजनीतिक प्रतिशोधका कारण झुठ्ठा मुद्दामा फसाइएका रूकुम, रोल्पा, जाजरकोट, गोरखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, धनुषा, रामेछापलगायत जिल्लाहरूका वन्दीहरू तत्काल रिहा गरिनुपर्छ र सबै झुठ्ठा मुद्दाहरू खारेज गरिनुपर्छ।

१५. जिल्ला‍-जिल्लामा भइरहेको सशस्त्र प्रहरी अपरेशन, दमन र राज्य आतंक तुरून्त बन्द गरिनुपर्छ।

१६. विभिन्न समयमा पुलिस हिरासतबाट बेपत्ता पारिएका दिलीप चौधरी, भुवन थापा मगर, प्रभाकर सुवेदीलगायतका व्यक्तिहरूको बारेमा निष्पक्ष छानविन गरी अपराधीहरूलाई कडा‍-कारवाही गरिनुपर्छ र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्दछ।

१७. जनआन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरूलाई शहिद घोषणा गरिनुपर्दछ, शहिदका परिवार तथा घाइते र अपाङ्गहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ र हत्याराहरूमाथि कडा कारवाही गरिनुपर्छ।

१८. नेपालला‌ई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित गरिनुपर्छ।

१९. महिलाहरूमाथिका पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरिनुपर्छ । छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिनुपर्छ।

२०. सबैखाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्छ जनजातिहरूको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरूमा जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

२१. दलितहरूमाथिको भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ। छुवाछुतको प्रथा पूर्णरूपले बन्द गरिनुपर्छ।

२२. सबै भाषा-भाषीहरूलाई समान अवसर र सुबिधा दिइनुपर्छ उच्च माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।

२३. वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी हुनुपर्छ। सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू पूर्णरूपले स्वायत्त हुनुपर्छ।

२४. वुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिकर्मीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ।

२५. पहाड र तराइको क्षेत्रीय भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ, पिछडिएका इलाकाहरूलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ गाउँ र शहरबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ।

२६. स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार र साधनसम्पन्न बनाइनुपर्छ।

२७. जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ। सामन्तहरूको जमीन जफत गरेर भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ।

२८. दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरूको जमीन जफत गरेर भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ।

२९. सबैलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ। रोजगारी नपाउञ्जेल वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

३०. उधोग, कृषिलगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको ज्याला निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

३१. सुकुम्वासीहरूलाई वसोवासको उचित ब्यवस्था गरिनुपर्छ वैकल्पिक बसोबासको ब्यवस्था नगरी सुकुम्वासीहरूलाई उठीबास गर्ने काम तुरून्त बन्द गरिनुपर्छ।

३२. गरीब किसानहरूलाई बसोबासको उचित ब्यवस्था गरिनुपर्छ। कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरूले लिएको मिनाहा गरिनुपर्छ। साना उद्योगीहरूलाई समुचित कर्जाको ब्यवस्था गरिनुपर्छ।

३३. मल, वीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ। किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको ब्यवस्था गरिनुपर्छ।

३४. बाढीपीडित र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा उचित राहतको ब्यवस्था गरिनुपर्छ।

३५. सबैलाई निस्शुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको ब्यवस्था गरिनुपर्छ।शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनुपर्छ।

३६. महंगी नियन्त्रण गरिनुपर्छ। महंगीका अनुपातमा ज्याला वृद्धि गरिनुपर्छ। दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सस्तो र सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्छ।

३७. गाउँ-गाउँमा खानेपानी, बाटोघाटो र बिजुलीको ब्यवस्था गरिनुपर्छ।

३८. कुटीर तथा साना उधोगहरूलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिनुपर्छ।

३९. भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घूसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्छ।

४०. अनाथ, अपाङ्ग, वृद्ध र बालबालिकाहरूको उचित संरक्षणको ब्यवस्था गरिनुपर्छ।

उल्लेखित मागहरु पूरा नभएपछि २०५२ साल फागुन १ गते प्रचण्ड-बाबुरामले जनयुद्ध घोषणा गरेका थिए ।