२६ जेठ, काठमाडौं। नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहणसँगै चार महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि उनले सुशासन, न्याय र अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न निर्णयहरू अघि बढाएको बताएका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले पहिलो निर्णयस्वरूप २०५८ सालको चर्चित दरबार हत्याकाण्ड सम्बन्धी फाइल पुनः खोल्ने घोषणा गरेका छन्। उनले लामो समयदेखि जनचासो र प्रश्नको विषय बनेको उक्त घटनाबारे आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।

त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने विषयमा कानुनी तथा प्रशासनिक अध्ययन गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए। आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको वस्तुगत समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय लिइने उनको भनाइ छ।

गृहमन्त्री गुरुङले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेका छन्। संगठित अपराध, भ्रष्टाचार तथा जटिल प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानलाई थप सक्षम बनाउन ब्युरोको क्षमता अभिवृद्धि गरिने उनले बताए।

यस्तै, विभिन्न निकायमा छानबिनका क्रममा रहेका अनुसन्धान प्रक्रियाहरूलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने र रोकिएका वा अलपत्र परेका फाइलहरू पुनः सक्रिय रूपमा अघि बढाइने निर्णयसमेत गरिएको छ। उनले कुनै पनि अनुसन्धान राजनीतिक प्रभाव वा दबाबका आधारमा नभई तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए।

पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले नागरिकले न्याय, सुरक्षा र सुशासनको अनुभूति गर्ने वातावरण निर्माण आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताए। उनका अनुसार गृह प्रशासनलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने दिशामा मन्त्रालयले तत्काल काम अघि बढाउनेछ।

नवनियुक्त गृहमन्त्रीका यी निर्णयलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।