काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। यससँगै विगतदेखि देखिएको कानुनी अस्पष्टता तथा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधान भएको दाबी गरिएको छ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुनी आधार प्राप्त भएको थियो।

यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगअन्तर्गतका पुराना निर्देशिका र कार्यविधिहरू स्वतः खारेज हुँदा कानुनी रिक्तता सिर्जना भएको थियो। उक्त समस्या समाधानका लागि असार १ गते अर्थ मन्त्रालय तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहित सहमति प्राप्त भएको जनाइएको छ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन्। साथै स्नातकोत्तर तहका डिएम र एमसिएच  कार्यक्रमसमेत समेटेर सबै तहका निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले यो व्यवस्थाले चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरेको छ। बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता रहेको थियो। साथै आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी लगायत सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।