काठमाडौं । सरकारले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बजेट वक्तव्यमा भनिएको कुरालाई सरकारले लागु गरेको बताइन् ।

सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) ऋण सम्बन्धी सम्झौताको दस्ताबेजलाई अन्तिम रुपम दिन बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी दिने, जर्मनी सरकारबाट प्रस्तावित ३५ मिलियन युरो (करिब ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र उक्त सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने, पोलिटेक्निक इन्स्च्युट स्थापना र नेपाली कृषकलाई मल उपलब्ध गराउनको लागि साउदी अरेबिया सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।