अविनाश कार्की

काठमाडौ । सहकारीलाई देशको अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण अङ्गको रूपमा लिइएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता मार्फत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक विकास गर्ने र आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने’ उल्लेख छ । समग्रमा नेपालको विकासका सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका र योगदानलाई प्रमुख मानिएको छ ।

सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका प्रमुख तिन खम्बाका रुपमा लिने गरिन्छ। यस मध्येको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाका रुपमा सहकारी क्षेत्र रहेको छ। यही तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकासमा सहकारी क्षेत्रमाथि ठूलो भरोसा राखी यस सम्बन्धी संवैधानिक, योजनागत, नीतिगत, कानुनी एवम् व्यावहारिक प्रावधानहरू व्यवस्थित गरिएका छन् । हालसम्म आइपुग्दा सहकारी क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ भने राज्यको भरोसामाथि अपेक्षित रूपमा न्याय गर्न र आर्थिक विकासका सन्दर्भमा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा वहन गरि रहेको छ ।

झन्डै १ लाख भन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष र ११ लाख भन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर जुटाइ रहेको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालका सातै प्रदेशका ७७ जिल्ला तथा ७ सय ४९ स्थानीय तहमा सहकारी पुगेको छ। देश भर करिब ३५ हजार विभिन्न प्रकृतिका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् । यी संस्थाहरूमा ७५ लाख भन्दा बढी सदस्य आबद्ध रहेका देखिन्छन् । देश भरका सहकारी संस्थाहरूमा ९४ अर्ब सेयर पुँजी, ४ सय ७८ अर्ब बचत संकलन तथा ४ सय २६ अर्ब लगानी परिचालन भएको सहकारी विभागको तथ्यांक छ ।

आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका र योगदानलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने यसले विभिन्न तवरबाट भूमिका वहन गरिरहेको पाइन्छ । छरिएर रहेका श्रम, सीप र पुँजीलाई एकत्रित गरी अधिकतम रूपमा परिचालन गर्दै आफ्ना आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई वर्तमान विश्वमा अधिकांश मुलुकको विकास प्रयाससँग जोडिएको पाइन्छ । सहकारीले समाजको आधारभूत तहमा रहेको स्रोत, पुँजी, श्रम, सीप र प्रविधिलाई सही रूपमा उपयोग गर्नुका साथै समुदायको हितमा परिचालित समेत गरेको छ। न्यून आय भएका मानिसहरूको स-सानो पुँजी संकलन र एकीकरण मार्फत आय आर्जन, स्वरोजगारी एवं रोजगारी सिर्जना, स्थानीय स्तरको सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्नमा प्रत्यक्ष योगदान, स्थानीय स्तरमा उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति, वितरण र मूल्य निर्धारण व्यवस्था मार्फत उपभोक्ता हित संरक्षण जस्ता योगदानहरू यो क्षेत्रले गर्ने गरेको पाइन्छ ।

सहकारीबाट ३ लाख रुपैयाँ लिएको रिनले एक महिलाको जिवनमा आएको परिवर्तन !

सहकारीबाट लिएको ३ लाख रुपैयाँ रिनले एक महिलाको जिवनमा आएको परिवर्तन साथै उनले हाँसील गरेको उपलब्धीकाबारे छोटकरीमा यहाँ चर्चा गरिएको छ । सिता गुरुङले बाटोमा तरकारी बेचेर कमाएको रकम बाट दिनमा एक हजार सहकारीमा जम्मा गर्नुहुन्थ्यो। तरकारी बेचेर सहकारीमा १ लाख पैसा जम्मा भयो । गुरुङले कुनै एक सहकारीबाट ३ लाख रुपैयाँ रिन लिनु भयो र आफू सँग भएको १ लाख थपेर फलफुलको होलसेल पसल संचालन गर्नु भयो। बिस्तारै ४ लाख बाट शुरु गरिएको होलसेल पसलले महिनामा १५ लाख नाफा कमाउन थाल्यो। अहिले सिता गुरुङको छोरी डाक्टर पढ्दै हुनुहुन्छ। सिता गुरुङ भन्नुहुन्छ ” सहकारीले गर्दा मेरो जीवनस्तर उकासिएको छ। छोरीलाई पढाउनको लागि निकै गाह्रो भएको थियो सहकारीबाट लिएको रिनले शुरु गरेको व्यवसायले अहिले छोरीलाई डाक्टर पढाउँदै छु । यस्ता उदाहरण भने सहकारीभित्र धेरै रहेका छन्, गरिब दु:खीहरुको साझा संस्थाको रुपमा सहकारी क्षेत्र अगाडी बढी रहेको पाईन्छ ।

कतिपय सहकारीमा विकृति

कतिपय सहकारीहरू ठगी गर्ने माध्यमका रूपमा समेत विकास भएका प्रशस्त समाचारहरू आइरहेका हुन्छन् । सहकारी गठन हुँदाका बखत स्वीकृत विनियम अनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा भौगोलिक क्षेत्र नाघेर कारोबार गर्ने, गैर-सदस्यसँग कारोबार गर्ने तथा वित्तीय मापदण्ड पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सहकारी क्षेत्रको नियमन, सुपरिवेक्षण तथा प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी सरकारका तीनवटै तहमा विभाजित भएको छ । यसबाट सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षणको कार्यमा समान मापदण्ड कायम हुन नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।

नेपालमा सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादन वृद्धि, गरिबी निवारण तथा आर्थिक असमानता कम गरी सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन गर्ने एउटा सशक्त माध्यमका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । विधिसम्मत सहकारी आन्दोलनले देशको आर्थिक विकासमा सघाउ पु¥याउने तथ्यमा दुईमत छैन । यो स्थितिमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र विकृतिहरूको सुधारमार्फत देशको समग्र विकासमा यस क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्नु मुलुकको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन र नियमन मार्फत सुशासनयुक्त सहकारीतातर्फ सहकारी क्षेत्रको अभ्यासलाई दिशानिर्देश गर्न जरुरी छ । सहकारीको संख्यात्मक वृद्धिसँगै यसको गुणात्मक पक्षलाई समेत सुदृढ गर्न सके यसले मुलुकको सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणमा मार्ग प्रशस्त गर्ने भएकाले यसतर्फ सबै सरोकारवालाहरूको पर्याप्त ध्यान पुग्नु आवश्यक देखिन्छ ।

सहकारीका सम्भावनाहरु

आज देशमा धेरै लघुवित्त संस्थाहरुले लघुवित्त कारोबार गरि रहदा सहकारी मार्फत लघुवित्त कारोबार गर्ने सदस्यहरु बढि सकारात्मक र दिर्घकालसम्म संस्थामा आवद्ध हुने संभावना देखिन्छ। सहकारी संस्थामा शेयर सदस्यहरु नै लगानीकर्ता हुने भएकोले निर्णय प्रक्रियामा उनिहरुको प्रत्यक्ष सहभागीता हुन्छ । उनिहरुको नियन्त्रण रहेको हुन्छ । जसले गर्दा लघुवित्त संस्थाहरु भन्दा सहकारीमार्फत लघुवित्त कारोबार गर्ने सदस्यहरुमा स्वामीत्व स“गै अपनत्वको भावना बढी हुने भएकोले सहकारी पद्धतीको लघुवित्त समुदायमूखी र दिगो हुने देखिन्छ ।

सहकारी पद्धतीको लघुवित्तमा आवद्ध अन्य सदस्यहरुको संस्थामा बचत रहने भएकोले वित्तीय स्रोत संकलनमा लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुको जस्तो अन्य संस्थामा भर पर्नुपर्ने हुँदैन । जसले गर्दा संस्थामा उपयुक्त तरलता रहन गई आर्थिक संकटको संभावना कम रहन्छ ।

आज देशमा रहेका सहकारीहरुको कारोबारलाई मध्येनजर गर्ने हो भने लघुवित्त पद्धती नअपनाएका सहकारीहरु भन्दा लघुवित्त पद्धती अपनाएका सहकारीहरुको कारोबारमा ठुलो अन्तर देखिन्छ । लघुवित्त पद्धती अपनाएका सहकारीहरुको व्यवसायको आकार ठुलो छ र सदस्य संख्या समेत त्यही अनुपातमा बढि रहेको देखिन्छ । यस प्रकृतिका सहकारीहरुमा सदस्य संख्या धेरै हुने भएकोले औषत कर्जा कम हुन गई जोखीम समेत कम हुन्छ ।

यसरी समग्र रुपमा लघुवित्त कारोबार गर्ने सहकारीहरुको कारोबारको अवस्था उल्लेख्य रुपमा सुधार भएको छ । सरकारी निकायबाट लघुवित्त कारोबार गर्ने सहकारीहरुको अलग पहिचान भई प्रोत्साहन हुन सकेको खण्डमा वित्तिय पहुँच बृद्धि सँगै नेपालको गरिबी न्युनिकरणमा लघुवित्त कारोबार गर्ने सहकारीहरुले ठुलो योगदान पुराउन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

चुनौतिहरु

सहकारी क्षेत्रले देशको विकास प्रयासमा विभिन्न तवरबाट योगदान पुर्याई रहेको भएता पनि यो क्षेत्रमा आफैंमा विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू देखा परेका छन् । कतिपय सहकारीले सहकारीका सिद्धान्त र दर्शनलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । सहकारीको मर्म विपरीत व्यावसायिक काम गर्न सहकारी खोल्ने प्रवृत्तिको विकास भई सहकारी क्षेत्रलाई कर छली गर्ने माध्यम बनाइएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । सहकारीको स्वरूपमा कम्पनीको रूपमा संस्था चलाउने प्रवृत्तिले गर्दा सहकारी सङ्घसंस्थाहरूमा स्वनियमको अभ्यास गराउन निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

नेपालका सहकारीहरुको कार्यक्षेत्र सिमित र सानो रहेको छ । सहकारीमा निश्चित कार्यक्षेत्र तथा समुदायका मानिसहरु सदस्य रहेका हुन्छन् । यसरी कार्यक्षेत्र सानो हुदा निश्चित भुगोल तथा समुदायमा बस्ने मानिसहरुको के कस्तो अवस्था रहेको छ ?, उनिहरुको साझा समस्या के हो ?, कस्तो सेवा उनिहरुको लागी प्रभावकारी हुन्छ ? जस्ता विषय बस्तुहरुको पहिचान भई कर्जा लगानी असुली बचत संकलन तथा अन्य संस्थागत योजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो भएता पनि कारोबारको आकार सिमित र सानो रहेको हुन्छ । यसैमा लघुवित्त पद्धती अपनाउने सहकारीहरुको ठुलो सम्भावना हुँदा हुँदै पनि सरकारी क्षेत्रका बाट स्पष्ट नीति नभएका कारण समस्या हुने गरेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ मा कारोबार प्रकृति अनुसार सहकारी संस्थाहरुलाई वर्गिकरण गरिएता पनि धेरै संख्यामा रहेका सहकारीहरु प्रति एउटै दृष्टिकोण राख्नु न्याय संगत मान्न सकिदैन । संघ र प्रदेशको हकमा समेत सहकारीहरुको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । यो अवस्थामा स्थानिय निकायमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरुको अभाव भईरहको बेला सहकारी क्षेत्रको नियमन कमजोर हुने देखिन्छ । स्थानिय निकायमा सहकारी क्षेत्रलाई बिकास गर्ने कुनै योजना देखिँदैन र सहकारी सम्बन्धि जानकारहरुको न्युन उपस्थिति रहेको छ, जसले गर्दा नेपाल सरकारले अबलम्बन गरेको तिन खम्बे अर्थनिति र देशको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको सहकारी अभियान कहाँ पुग्ने हो भन्ने कुनै टुंगो छैन ।

सरकार र नियमन निकायलाई समेत जानकारी भएको विषय के हो भने यो देशमा आवश्यकता भन्दा बढि वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु छन् । केही सहकारीहरुको कुनै गतिविधि छैन । नाममा मात्र सिमित छन् । एकीकरण गर्न आवश्यक छ । तर एकीकरणको लागि नीतिगत व्यवस्था भएता पनि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागबाट कुनै प्रकारको ठोस र स्पष्ट नीति आएको देखिदैन न त प्रयास नै भएको छ ।

आज एकातिर देशको सहकारी अभियान द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । सेवा विस्तार भईरहेको छ। वित्तीय साक्षरता लगायतका अभियानहरु चलिरहेका छन् । उद्यमशिलताको विकास सहकारीले गरिरहेको छ । विपन्न तथा न्युन आय रहेको ठुलो समुदायमा ठुलो चुनौती र जोखिम मोल्दै सहकारी संस्थाहरुले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । तर, यस विषयमा राज्यबाट प्रोत्साहन हुने कुनै कार्यक्रम लागु गरिएको छैन । देशको अर्थतन्त्रमा विशेष गरी सहकारीमा कमजोर शुसासनको अवस्था छ । नियमन गर्ने राज्यका निकायहरुबाट हुने गरेको नियमन समेत कमजोर र फितलो हुने गरेको छ । यही अवस्था रहे सरकारको तिन खम्बे अर्थनितिबाट कस्तो उपलब्धी हासील होला सोचनिय विषय रहेको छ ।

स्थापनाकालदेखि नेपालका सहकारीहरु समुदायप्रति चिन्तनशिल छन् । समुदायको विकास विना देशको विकास असम्भव छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छन् । संस्थालाई समुदायको आवश्यकता अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न परिमार्जित गर्दै सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । तर कहिलेकाँही केही भगौडे सहकारीहरु, नाम मात्रका सहकारीहरुको कारणले समग्र सहकारी क्षेत्र नै लज्जित बन्नु पर्ने अवस्था आउने गरेको छ । देशको कुनै एक ठाउँको  सहकारीले बदमासी दरेको खण्डमा सम्पूर्ण क्षेत्रका जनतामा सोही भ्रम पैदा भई आम जनमानसमा विश्वास प्राप्त गर्न कठीनाई हुने गरेको छ ।